तस्बिर : राजेन्द्र राई, प्रदेशसभा सदस्य, प्रदेश १

विराटनर । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमाथिको छलफल सुरु भएको छ । संसदमा आजबाट सुरू भएको छलफलमा सत्तापक्षीय सांसदले बजेटको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । सांसदले अघिल्लो वर्ष के-के काम भए? कस्ता प्रगति भए ? जनताले के पाए भन्दै प्रश्नको वर्षा गरेका छन् ।

नेकपाका सांसद राजेन्द्रकुमार राईले तराईका तीन जिल्लामा मात्र बढी बजेट केन्द्रित गरेको तर पहाडलाई हेला गरिएको बताए । उनले भने,‘‘पहाडमा अहिले पनि लट्टे, फापर र कोदोलाई अनुदान दिने, विकास गर्ने कुरा आएको छ । संघीयताको बारेमा धेरै तर्क हुने गरेको छ । अलैंचीको वेयर हाउस झापामा बनाउनु पर्ने भन्ने के तर्क हुन्छ ? अलैंची त ताप्लेजुङमा फल्छ, वेयर हाउस किन झापामा बनाउने ?’’

उनले प्रादेशिक रंगशाला मधेश भन्दा पहाडमा बनाउनु पर्ने तर्क गरे । खेलकुद गर्न अनुकुलनको हिसाबले पहाड नै ठिक हुने भन्दै प्रश्न गरे,‘‘के सगरमाथा वा पहाडका खेलाडी इटहरी वाविराटनगरमा आएर खेल्न सक्छ ? यो कुरा माथि लग्न सकिन्थ्यो । सांस्कृतिक संग्रहालय पहाडमा लग्न सकिन्नथ्यो ? किन पथरीमा बनाउन लागेको ? पहाडमा भाषा र समुदाय अधिक छन् । हिजोकै जस्तो केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य प्रणालीजस्तै सहरमै बढी बजेट केन्द्रित गरिएको छ । संघीयताको अनुकुलनको बजेट आएको छैन ।’’ 

सांसदहरुलाई बलियो बनाउँदा व्यवस्था बलियो हुने भन्दै राईले क्षेत्र विकास कोष दिँदा लाज मान्नु पर्ने के कारण छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले देशको विकास जनप्रतिनिधिले गर्ने भएको र प्रशासनको नेतृत्व जनप्रतिनिधिले नै गर्ने स्पष्ट गरे । ‘‘त्यसो भएकोले मन्त्री र कर्मचारी विज्ञ पनिहुने सांसद नहुने भन्ने हुन्छ ? कसले यहाँ परीक्षा दिएर मन्त्री भएको छ ?,’’ राईले भने,‘‘विज्ञता लिएर को मन्त्री - कहाँ भएको छ ? उ विज्ञ हुने सांसदले विकास गर्न नपाउने भन्ने हुन्छ ?’’

कांग्रेसका सांसद शिवनारायण गन्गाईंले गत वर्षकै बजेट खर्च हुन नसकेको अवस्थामा यो बजेटले कुनै उत्साह थप्न नसकेको बताए । अघिल्लो वर्षमा के-कस्ता परियोजना पूरा भए भन्दै प्रश्न गरे । अघिल्लो बजेटबाट जम्मा पूँजीगत खर्च ११ अर्ब मात्र हुन सकेको र यो रफ्तारले हाम्रो प्रदेशको विकास असम्भव रहेको बताए । उनले ‘‘अघिल्लो वर्षको बजेटका कार्यक्रमबाट के भए ? कृषि अनुदानमा के-कति खर्च भयो । तीनवटा शीत भण्डार कहाँ बने ? कति कृषकलाई सस्तो व्याजमा ऋण दिइयो ? कति अनुदान दिइयो ? के अन्डामा प्रदेश आत्मनिर्भर बने ? शक्तिपीठको काम के भयो ? कति केबलकार बने ? मेची-कोशी सगरमाथा राजमार्गमा एक सय समूहमा होमस्टे कति बने ? कति बजेट खर्च भयो ? एक वर्षमा चौध सय मेघावाट गर्ने भनेकोमा एक सय मेघावाट उत्पादन लक्ष्य घटाइयो किन ? सौर्य उर्जाको कार्यक्रम के भयो ? लगानीबोर्ड गठन गर्ने चर्चा थियो त्यस्को प्रगति के भयो ? उद्योगमा एकीकृत एकद्वार नीतिबाट सेवा दिने कार्यक्रम कहाँ पुग्यो ? मदिरा बिक्रीवितरण नियमन के भयो ?’’ भन्दै प्रश्न गरे । 

गन्गाईले झापामा नमूना प्रहरी सेवा सुरु गर्ने भनेको तर त्यसको प्रगति कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न गर्दै भने,‘‘अघिल्लो बजेटमा गर्ने भनिएका धेरै काम गर्न सकिएन । वास्तवमा बजेट धेरै नै ठूलो देखाइएको छ । हावादारी बजेट हो । सपनामै सीमित हुन्छ । पूरा हुन सक्दैन । पाँच सय प्रतिशत पूँजीगत खर्च बढाएर के आगामी वर्षमा सरकारले खर्च गर्न सक्छ त ? गतवर्ष तीन अर्ब खर्च गर्न नसकेकोमा के अब बढाएर गर्न सक्छ । कुनै पनि हालतमा लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन ।’’उनले प्रदेशको आन्तरिकतर्फ आय ३ अर्ब ८६ करोड मात्रै छ । यो कसरी बढाउन सकिन्छ ? के योजना छ ? भन्ने सरकार नै प्रस्ट नभएको बताए ।

कांग्रेस सांसद शेखरचन्द्र थापाले नाराबाट सरकार मूल लक्ष्यमा टाढा पुगेको बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो पहिचान झल्कने कुनै पनि पाइलट प्रोजेक्ट ल्याउन नसकेको चर्चा गरे । ‘‘प्रदेश प्रति किन जनता उत्साहित छैनन् ? कर्मचारी किन छैन ? उद्योग व्यापारीले किन चासो दिँदैनन् ?,’’ थापाले भने,‘‘किनभने यो बजेटले उद्योगीलाई लाभहानीको ख्याल गरेको छैन । प्रदेशको आफ्नो रोडम्याप छैन ।’’ थापाले भने ‘‘तीनवटा बजेट ल्याउँदा पहिले गेटमा छौं । प्रारम्भमा छौं । गुन्द्री र सुकुलमा छौं भनियो । दोस्रो वर्ष सेफमा छौं भनियो, कर्मचारी छैन भनियो । अब डिर्पाचरमा जाने कि नजाने ?’’ भन्दै प्रश्न गरे । 

सरकार आफ्नो समृद्धिको नाराबाटै विचलन भएको र उसको हालत ‘उडी जा चुनरी उडी जा भन्ने’गीत जस्तो भएको भन्दै टिप्पणी गरे । ‘‘यो चुनरी कसैको काँधमा परे न यसले सिरकको काम गर्छ नत न्यानो दिन्छ ? सरकारको हालत यस्तै भयो,’’थापाको भनाई थियो ।

नेकपाका सांसद लक्षुमन तिवारीले बजेट यर्थाथपरक भएको तर यसले परिकल्पना गरेका राजश्वका केही स्रोत सम्भावनाभित्रै देखिए पनि प्रस्टिकरण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘‘राजश्व अनुमान लगभग १४ अर्ब जति रकम प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत जम्मा गर्नेछ । केन्द्रबाट आउने भ्याट र अन्तःशुलक पनि त्यसमा समावेश छ । माथिबाट २२ अर्ब जति अनुदान आउने छ । चालु आर्थिक वर्षको भ्याट वापत ४ अर्ब ८९ करोड हुने र आगामी वर्ष ७ अर्ब ७० करोड भ्याट र अन्तःशुल्क उठ्ने भन्ने अनुमान छ । तर, वार्षिक रुपमा अनुपात हेर्दा झन्डै ६४ प्रतिशत बढेको तथ्यांक देखिन्छ । तर, देशकै अवस्था हेर्दा यो शीर्षकमा बढीमा २५ प्रतिशत बढ्ने देखिन्छ के यो यथार्थपरक छ र ? धेरै वृद्धि भयो कि?’’

उनले बढी अपेक्षा गरियो कि? भन्दै नौवटा बढी स्रोतबाट राजश्वको दायरा बढ्ने कुरा राम्रै भएको बताए । तर, खर्च गरेको क्रियाकलापले कति रोजगारी सिर्जना भयो? समाजवाद उन्मुख बजेट भनिन्छ भने के-कति प्रगति भयो ? आगामी वर्ष कति रोजगारी दिने ? भन्ने समीक्षा हुनुपर्ने बताए । चालु खर्च मन्त्रालयगत रुपमा अधिक बढेको र किन बढेको भन्दै तिवारीले कृषि र पर्यटन, वन र जलस्रोतलाई बढी प्राथमिकीकरण गरिए पनि बजेट कम भएको बताए । उनले भने,‘‘कार्यान्वयनको सन्दर्भमा हामीले कति गर्न सक्छौ त्यो प्रमुख विषयहो । महात्वाकांक्षी योजना पेश भएका छन् । निश्चित स्रोतमा बसेर बनाउने भन्दा पनि स्रोतको क्षेत्र बढाउनु पर्छ ।’’

सरकारले ल्याएको बजेटलाई कार्यान्वयन गर्न मुख्य चुनौती रहेको सांसद रामकुमार मगरले बताए । बजेटका कार्यक्रमहरु‘अन्धाले हात्ती छामेजस्तो’नहोस भन्ने सुझाव दिँदै उनले रोजगारी सिर्जना गर्ने दिशामा बजेटका कार्यक्रमले काम गर्नुपर्ने बताए । यसअघि आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले बजेटका विशेषता माथि सदनलाई जानकारी गराएका थिए ।