काठमाडौं । सरकारले विवादित गुठी विधेयक फिर्ता लिएको छ । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिएको हो । सरकारले उक्त विधेयक वैशाख १७ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको थियो । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको विधेयकविरुद्ध चर्को आलोचना भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । गुठी विधेयकले धर्म संस्कृतिमाथि प्रहार गरेको भन्दै उपत्यकाका तीन वटै जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा आइतबारदेखि विधेयकविरुद्ध आन्दोलन चर्किएको थियो ।
मन्त्रालयले मंगलबार वक्तव्य जारी गर्दै गुठी विधेयकलाई लिएर जनसमुदायमा विभिन्न किसिमका भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोशिस भएकोले सम्बन्धिच सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको उल्लेख छ । विधेयकमा भनिएको छ, "नेपालको संविधानको धारा २९० अनुसार गुठीको मुलभूत मान्यता अनरुप राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सामाजिक न्यायको आधारमा गुठी जग्गामा भोगाधिकार रहेको किसान तथा गुठीको अधिकार संरक्षण गरी सर्वसाधारणहरुको हित कायम गर्न र गुठीको जग्गाको उत्पाखकत्व बढाउने उद्देश्यले सरकारले राष्ट्रिय सभामा गुठी सम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ पेश गरिएको थियो ।"
