आज (मंगलबार) बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक एक घण्टा ढिलो सुरु भयो । सभामुखले बैठक सुरु भएको जानकारी गराउने बित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले उठेर विरोध जनाए । सभामुख कृष्णबहादुर महराले सांसदहरुलाई बस्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्न चाहेको जानकारी गराउँदै बोल्न समय दिए । प्रधानमन्त्री बोल्नलाई रोष्ट्रमतिर गएपछि कांग्रेस सांसदहरु बेल घेर्न पुगे र नाराबाजी गर्न थाले । नाराबाजीकै बीच सभामुखले संसद बैठक स्थगित गरे । 

आजको संसद् अवरोधलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । सत्तारुढ र प्रतिपक्षीले आ–आफ्नै हिसाबले तर्क गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा बाह्रखरीका केशव सावदले आज दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणलाई 'नेपाली कांग्रेसले आज प्रधानमन्त्री रोष्ट्रममा पुगिसकेपछि पनि किन बोल्न नै नदिएर प्रतिनिधिसभा बैठकमा अवरोध पुर्‍याएको ?' भनेर सोधेका थिए ।

हामीले संसदमा गुठी विधेयक र माइतीघरमा भएको प्रहरी दमनका बारेमा बोल्दै पनि आएका थियौं । नागरिकका आवाज सुन, उनीहरुले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर भन्दै आएका हौं । 

यी विषय सँगसँगै राष्ट्रिय राजनीतिका समसामयिक विषयहरुमा बोल्नका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बोल्नका लागि समय माग्नुभएको थियो । मैले बिहान नै सम्माननीय सभामुखज्यूलाई यसका बारेमा जानकारी गराएको नै थिएँ । सुरुमा सभामुखज्यूले म बोल्न समय उपलब्ध गराउँछु पनि भन्नुभएको हो । 

उहाँले बोल्ने समयका लागि आजको हाउसलाई दुई खण्डमा बाँड्ने, पहिलो खण्डमा प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्ने, त्यसपछि १० मिनेट हाउस स्थगित गर्ने र दोस्रो चरणमा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने कार्ययोजना पनि बनाउनुभएको थियो ।  

प्रतिपक्षी दलको नेताले अहिलेको समसामयिक विषयमा बोलिसकेपछि प्रधानमन्त्रीजीले उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुहोला भन्ने हाम्रो आशा थियो । प्रधानमन्त्रीभन्दा अघि प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेको भए उहाँले बोलेको कुराहरुलाई प्रधानमन्त्रीले सहजतापूर्वक लिएको भए अहिलेको सडक आन्दोलन पनि सहज हुने थियो । तर, हामीले समय मागिसकेपछि, सभामुखले समय व्यवस्था गर्छु भनिसकेपछि आफैं व्यवस्थापन गर्न नसक्नु उहाँको कमजोरी हो ।

उहाँले जबरजस्ती प्रतिपक्षको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्ने खालको गतिविधि गर्नुभयो, त्यसको विरुद्धमा हामीले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर सभामुखको क्रियाकलापका खिलापमा सदनमा बेल घरेका हौं ।  
  
के कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमै यो बारेमा छलफल अथवा सहमति भएको हो र ? 

होइन, कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक त उहाँले बोलाउनु नै भएन । तर, बिहानै मैले फोन गरेर सभामुखलाई आज प्रतिपक्षी दलका नेताले बोल्नुहुन्छ समय दिनुस् भनेको थिएँ । 

भन्दाभन्दै पनि र बोल्न दिने मानसिकता हुँदाहुँदै पनि उहाँले बोल्न दिन सक्नुभएन । यो सभामुखज्यूको कमजोरी हो । न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका शक्ति पृथकीकरणकै सिद्धान्तका आधारमा चल्ने हो । व्यवस्थापिकालाई चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हुन्छ । त्यसकारण समय व्यवस्थापन गरेर प्रतिपक्ष–सत्तापक्षलाई समय दिनु उहाँको जिम्मेवारी हो । 

संसदमा प्रधानमन्त्रीले म बोल्छु भनेपछि समय पाउनुपर्छ नि हैन र ? प्रतिपक्षीले विरोध गर्नु उचित हो र ? 

प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्री बोल्ने कुरामा विरोध गरेकै होइन । प्रतिपक्षले आफू बोल्न पाउनुपर्छ भनेर समय मागेको हो । सभामुखले समय नदिएका कारण बोल्ने समय दिनुपर्छ भनेर सभामुखप्रति लक्षित गरेर अवरोध गरिएको हो ।  

यो कांग्रेसको असंसदीय व्यवहार भएन ? 

होइन, प्रतिपक्षलाई बोल्न दिनु पर्दैन ? सभामुखले प्रतिपक्षलाई बोल्न नदिनु असंसदीय होइन ? योभन्दा अगाडि पनि प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीभन्दा अगाडि प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु बोलेको नजिरहरु छन् । 

झन् अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले नै बोल्ने समय मागेको हो । फेरि हामीलाई प्रधानमन्त्रीले बोल्ने समय माग्नुभएको छ भन्ने बारेमा थाहै थिएन । प्रधानमन्त्री स्वदेश फर्किसकेको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले बोलेको विचार, सडकमा उठिरहेका विचारलाई ध्यानमा राखेर, जनताले गरिरहेको सडक आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुहोला, मुलुकमा शान्ति र स्थिरता आउला, उठिरहेको आन्दोलन समबोधन होला भन्ने नै हाम्रो सकारात्मक धारणा हो । हाम्रो सकारात्मक धारणालाई उहाँहरुले नकारात्मक ढंगले हेरेर प्रतिपक्षीको बोल्ने मुखलाई थुन्छु, आन्दोलन दमन गर्छु भनेर हुन्छ । मुख थुनिँदैन, दमन स्वीकार हुँदैन । 

त्यसो भए कांग्रेसले संसदमा अवरोध कहिलेसम्म जारी राख्छ ? 

सभामुखको व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण संसद अवरुद्ध हुन पुगेको हो । यसमा सभामुख र सत्तापक्षले जस्तो खालको धारणा अगाडि ल्याउँछ, त्यस्तै ढंगले नै प्रतिपक्ष अगाडि बढ्छ । हाम्रो बोल्ने अधिकार अक्षुण राख्नका लागि हामीले सदनभित्र संघर्ष गर्नुपरेको हो । यस्तो अवस्था आउनु हुन्थेन, यो दुखद् पनि छ र हाम्रा लागि बाध्यकारी अवस्था पनि हो । 

यतिबेला मिडिया विधेयक, गुठी विधेयक, मानवअधिकारसम्बन्धी विधेयक, सूचना प्रविधि विधेयकप्रति सरोकारवाला पक्षको व्यापक असन्तुष्टि छ । र उनीहरु आन्दोलनमा पनि छन् । सरकारले यी विधेयक सच्याएन अथवा फिर्ता लिएन भने कांग्रेसले के गर्छ ? 

सबैभन्दा पहिला हामी सदनमा बोल्छौं । संविधानका कुरा, विधेयक निर्माण गर्दा कहाँ–कहाँ संविधान उल्लंघन गरिएको छ भन्ने बारेमा कुरा राख्छौं । जनसरोकारका कुराहरु उठाउँछौं । सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाहरुका भावनाहरुलाई हामीले सदनमा राख्छौं । 

सरकारले दमन गर्यो भने हामीले दमनको प्रतिवादमा कुरा उठाउँछौं । जनताका पक्षमा, सरोकारवालाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछौं । र, सरकारले हामीलाई बोल्न दिएन भने सदन अवरोध गर्छौं । यति गर्दागर्दै जवरजस्ती विधेयक ल्यायो भने पनि हामी त्यसलाई पनि अवरोध गर्छौं । जवरजस्ती विधेयक ल्यायो भने प्रतिवाद गर्ने, सदन अवरोध गर्ने, बेल घेर्ने काम हामीले गर्नैपर्छ र हामी गर्छौं पनि । 

सदनमा बोलेर मात्रै हुँदैन, सडकमा पनि उत्रिन पर्छ भन्ने आवाज कांग्रेसभित्रै उठ्ने गरेको छ नि ?

अहिले हामी सदनमै केन्द्रित छौं । सडकमा संगठित रुपमा कांग्रेसले अगुवाई गरिसकेको अवस्था छैन । सडकमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरु हुनुहुन्छ । उहाँहरुका प्रति हाम्रो पूर्ण ऐक्यद्धता छ, हाम्रा साथीहरु त्यसमा हिस्सा लिइरहुनभएको छ । सरोकारवालाहरुले अगुवाई गरेको आन्दोलनमा हाम्रो साथ र सहयोग छ नै । 

अहिले सदन चलिरहेकाले हाम्रो ध्यान सदनमा छ । सदनले नै जनताका हक–अधिकार सुनिश्चित गर्ने र संविधान विपरितका सरकारका क्रियाकलापलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा केन्द्रित र प्रतिवद्ध छौं । अहिले हाम्रो पूरै शक्ति सदनमा लगाइरहेका छौं । र, आवश्यक पर्यो भने नेपाली कांग्रेस सडकमा पनि जान्छ । 

बुधबार गुठी विधेयकको विरोधमा गुठियारहरुले काठमाडौंमा आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । यो आन्दोलनमा कांग्रेस उपस्थित हुन्छ ? 

कांग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरु सहभागी हुँदै आउनुभएको छ । भोलीका आन्दोलनमा पनि उहाँहरुको सहभागिता रहन्छ ।