पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) आइतबार प्रदेशसभामा पेस गरेको छ । जसमध्ये १२ अर्ब २८ करोड ५७ लाख ७२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ ३८ र पूँजीगततर्फ ६२ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यो बजेटको आकार सात प्रदेशमध्येकै सानो हो । आइतबारै बजेट ल्याउने प्रदेश १ सरकारले ४२ अर्ब २० करोड, प्रदेश २ सरकारले ३८ अर्ब २६ करोड, प्रदेश ३ ले सबैभन्दा बढी ४७ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका छन् ।

प्रदेश ५ ले ३६ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ, कर्णालीले ३४ अर्ब ३५ करोड र सुदुरपश्चिमले सबैभन्दा सानो २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका छन् । 

निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रममार्फत सांसदहरुलाई ७२ करोड

गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि आगामी आर्थिक वर्षदेखि सांसदहरुलाई रकम दिने भएको छ । आइतबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट पेस गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुलाई बजेट दिने घोषणा गरेका हुन् ।

प्रदेशसभा बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै मन्त्री गुरुङले भने, “विकास निर्माणका कार्यक्रम छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमन कार्यमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रदेशको सन्तुलित विकासका निम्ति कार्यविधी निर्माण गरि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु ७२ करोड विनियोजन गरेको छु ।”

गण्डकी प्रदेशमा कुल ३६ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र छन् । मन्त्री गुरुङले यसअघि विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त तथा कार्यक्रम पेश गर्दा समानुपातिक सांसदहरुको भूमिका पनि प्रभावकारी बनाइने बताएका थिए । प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङले कार्यविधी बनाएर प्रत्यक्ष-समानुपातिक सबै सांसदलाई रकम दिइने बताए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले ल्याएको बजेट ८ अर्बले बढि हो । 

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले २४ अर्ब २ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेटमा पनि सांसदहरुले रकम माग गर्न छाडेका थिएनन् । तर, त्यतिबेला आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सांसदहरुको काम कानून बनाउने रहेको र सांसदहरु विकासको एजेन्डा नभएको भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाताका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसदहरुको निरन्तर जोडबलका कारण सरकारले सांसदहरुमार्फत खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको हो ।

२५ प्रतिशत बजेट सडकमा मात्र

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सरकारको पहिलो प्राथमिकता पर्यटन भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको कुल बजेटमध्ये २५ प्रतिशत बजेट सडकलाई छुट्याएको छ । 

चालु वर्षमा पनि सरकारले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा स्तरीय सडक बनाउने कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि ७५ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी वर्ष पनि बजेटले सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । आइतबार बजेट पेस गर्दै मन्त्री गुरुङले सडक पूर्वाधारमा कुल ८ अर्ब ४१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको जानकारी दिए ।

चालु वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पनि समेटेको पोखरा चक्रपथ र पोखरा-भिमाद-दुम्कीवास फास्ट ट्रयाकलाई बजेटले निरन्तरता दिएको छ । कालीगण्डकी सांस्कृतिक करिडोरलाई दुई खण्ड देवघाट-चापकोट र राम्दी-रुद्रवेणी खण्डमा निर्माण गर्नेगरी ११ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

निर्माणाधीन सडकलाई क्रमागत रुपमा पूरा गर्ने तथा डिजाइन एण्ड विल्ड अवधारणाअनुसार निर्माण गर्ने गरी आठ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा झोलुङ्गे पुलको निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न १२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

खानेपानीमा २ अर्ब २० करोड, सिँचाईमा २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ, उज्यालो प्रदेश बनाउन सौर्य ऊर्जामा ६ करोड, विद्युत विस्तार कार्यक्रमलाई ५१ करोड र लघु जलविद्युत मर्मत गर्न ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । १० वटा गाउँपालिकामा सामुदायिक सभाकक्ष बनाउन १९ करोड, स्याटेलाईट सिटी बनाउन ३ करोड, एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए ।

यसबाहेक सरकारको प्राथमिकतामा परेको पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न होमस्टेलाई २५ करोड रुपैयाँ परिमार्जन सहित बजेट विनियोजन गरिएको छ । पर्यटकीय सूचना केन्द्र स्थापनामा सरकारले ५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । हरेक जिल्लामा ४ वटा पर्यटकीय गन्तव्य छान्ने र तिनीहरुको पूर्वाधार विकासका लागि १७ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । 

कृषितर्फ मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री  नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई परिमार्जन सहित १६ करोड १९ लाख रुपैयाँ र कृषकले बैंकबाट लिएको ऋण भुक्तानी गर्न अनुदानको लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री गुरुङले जनाए । प्रदेशका छ वटा जिल्लामा कोल्डस्टोर निर्माण गर्न ९ करोड, स्याउका बिरुवा वितरण गर्न ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ्ट्याइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रतर्फ ८ करोड ६० लाख, वन तथा वातावरण क्षेत्रमा ५ करोड, सूचना सञ्चारमा १ करोड, शिक्षामा ३८ करोड ५० लाख, स्वास्थ्यमा १९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकुदमा १४ करोड, भाषा संस्कृतिमा ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको गुरुङले जनाए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आन्तरिक राजश्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ । केन्द्र सरकारले दिएको वित्तीय समानीकरण अनुदान ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ३५ करोड १६, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख, समपुरक अनुदान ७५ करोड, विशेष अनुदान रू. ७५ करोड ५० लाख, रोयल्टीबाट प्राप्त हुने ४० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत रहेको छ ।

तर, आन्तरिक राजस्वबाट ३ अर्ब २७ करोड संकलन गरेतापनि ६ अर्ब ७३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ भने न्यून हुनेछ । यसको पूर्तिको लागि चालु आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहने नगद मौज्दात ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ उपयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ । अपुग १ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार मध्ये ९८ करोड ८३ लाख ९२ हजार आन्तरिक ऋण लिइने र अझै पनि अपुग हुने करिब १ अर्ब रकम नेपाल सरकारबाट ऋण लिइने उल्लेख गरिएको छ । 
 

बजेट वक्तव्यको पूर्ण पाठ