मन्त्रिपरिषद्को जेठ २३ गतेको बैठकले विभिन्न चार देशका लागि राजदूत सिफारिस गरको छ । यसरी सिफारिस गरिएका राजदूतमा डा. बंशीधर मिश्र–बंगलादेश, डा. नारदनाथ भारद्वाज –कतार, महेशराज दाहाल–अष्ट्रेलिया र दावा फुटी शेर्पा–स्पेन रहेका छन् । राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड परराष्ट्र मन्त्रालयले बनाएको भएपनि पछिल्लो निर्णय सो मन्त्रालयको पनि जानकारीबिना नै भयो भन्ने चर्चा भइरहेको छ । पछिल्लो राजदूत सिफारिसलाई लिएर विवाद गर्ने एकथरीले पार्टीका मान्छे पठाउनुपथ्र्यो जथाभावी छानियो भनेको पनि सुनिएको छ । 

खासमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी राजदूतको रुपमा खटाउने चलन भएपनि नेपालमा भने राजदूत पदलाई श्रेणीविहीन रुपमा लिने गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति (मातृकाप्रसाद कोइराला) राजदूत नियुक्त भएको रेकर्ड हामीकहाँ छ । उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रधानसेनापति, मुख्यसचिव रहिसकेका व्यक्तिहरु पनि किन राजदूत हुन दौडधूप गर्छन् र नियुक्तिको विषयमा सधैँ किन विवाद हुन्छ ? यो कुराको वास्तविक जवाफ कोहीसँग पनि पाइँदैन । 

आखिर किन यस्तो गलत संस्कार बसिरहेको छ त ? हामीले यसबारेमा पूर्वपरराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराईसँग जिज्ञासा राखेका थियौं । जापान र जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत तथा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पहिलो कार्यकालमा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार समेत रहिसकेका डा. भट्टराईले यसबारेमा केही चर्चा गरेका छन् । प्रस्तुत छ, डा. भट्टराईसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीका मुख्य अंशहरुः

राजदूत नियुक्तिको विषय किन सधै विवादमा आउने गरेको होला ?

राजदूत नियुक्ति २००७ साल अघि दरबारबाट सोझै हुने गरेकोमा पछि २००८ साल असार १ गते लोकसेवा आयोग खुलेपछि सबै सरकारी नियुक्ति त्यतैबाट गर्ने व्यवस्था भएको थियो । तर, राजदूत लगायतका कतिपय नियुक्ति सरकारले सोझै गर्ने भनेर २००८ साल भदौ १८गते सो सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गरियो । 
त्यसरी संशोधन गर्नु भनेको नै राजनीतिक रुपमा राजदूत नियुक्त गर्नका लागि हो । हामीले अरु देशमा राम्रो भइरहेको देख्छौं तर हाम्रोमा जथाभावी गरेको पाइएकाले  समश्या महसुस भएको  हो । 

छिमेकी भारतमा पण्डित जवाहरलाल नेहरुकै पालादेखि आवश्यक सुधार गरेको पाइन्छ तर हाम्रोमा भएन । त्यही भएर बिग्रँदै गएको हो । हामीले अरु देशको राम्रो ‘प्राक्टिस’सँग तुलना गर्छौ तर त्यो यहाँ पाउँदैनौं । तपाईँ पत्रकारहरुले पनि यहाँको बेथिति नहेरी अरु देशको राम्रो कुरासँग  तुलना गर्दा यस्तो  देखिएको हो । 

राजदूत पद प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले पनि ताक्ने हामीकहाँ चलन  छ । खास किन यसरी मरिहत्ते गरिन्छ ? के छ त्यस्तो आकर्षण ?

यो चाहिं के हो भने राजदूत पद भनेको आराम गर्न जान दिने जस्तो बनाइयो । काम गर्ने होइन कि आराम गर्ने । कसैलाई पुरस्कार दिने जस्तो भयो । काम गर्नको लागि हो भने त्यस्तो हुँदैनथ्यो । काम नभएको होइन । तर जथाभावी मान्छे पठाएपछि काम हुँदैन । त्यो पहिला देखिकै समस्या रहँदै आएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको न्यूयोर्कस्थित स्थायी प्रतिनिधि र जेनेभास्थित स्थायी प्रतिनिधि चाहिँ काम नै गर्न सक्ने खालको मान्छे चाहिने भएकोले जथाभावी पठाइँदैन । तर, अन्यत्र भने जथाभावी नै भइरहेको देखिन्छ ।

करियर राजदूत र राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूत कुन चाहिं ठीक हुन् ? 

अरु देशमा राजनीतिक नियुक्तिका राजदूत बनाएर पठाउने चलन छैन । भारतको अहिलेसम्मको इतिहासमा केही सेनाप्रमुखहरुलाई राजदूत बनाएर पठाइएको छ । अरु केही मात्रै राजनीतिक नियुक्तिबाट पठाइएका छन् ।  त्यसरी सेनाका मान्छे पठाउनुमा सामरिक हिसाबले त्यो राष्ट्रसँगको रणनीतिक मामिला हेरेर पठाइने गरेको छ । 
त्यसरी पठाउँदा पठाउन लागिएको देशसँगको सम्बन्ध र कुन रणनीतिले काम गर्ने भनेर पठाइएको हुन्छ । हाम्रोमा जस्तो  हुँदैन । अमेरिकामा पनि करियरलाई नै पठाइने गरेको छ । त्यहाँ राष्ट्रपति परिवर्तन भएपछि कतिपय फिर्ता गरिने भएपनि आमरुपमा कुटनीतिक सेवाबाट नै जाने हुन् । विश्वका सबैजसो राष्ट्रले कुटनीतिक सेवाबाट नै राजदूत नियुक्त गर्ने हुन् । तर, हाम्रोमा कतिपय करियरले पनि राम्रो काम गर्न नसकेको पनि पाइएको हो । कतिपय राजनीतिक नियुक्त गरिएका जस्तो शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, डा. शंकर शर्मालगायतका केहीले राम्रो काम गरेको   उदाहरण पनि छन् । 

हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयमा जनशक्ति नभएर पनि बाहिरबाट पठाउनु परेको हो कि ?

त्यो त पहिलादेखि नै त्यहीअनुसारको तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्दथ्यो । त्यही अनुसारको अध्ययन चाहिन्छ ।  त्यसरी नै विकास गर्दै लगेको भए नहुने भन्ने हुँदैनथ्यो । त्यसैले मान्छेको अभावले भन्दा पनि पहिलादेखि नै गलत परम्परा बसालियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले पछिल्लोपटक राजदूतका लागि मापदण्ड बनाएको कुरा आएको थियो ।  फेरि पालना भएन भनिँदैछ, किन यस्तो हुन्छ ?

केही अघिदेखि नै ५० प्रतिशत कुटनीतिक सेवा र ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्तिको कुरा गरिदै आएको थियो । पछिल्लो पटक पनि मापदण्ड बनाएको भनियो । तर, लागु भइरहेको पाइँदैन । त्यसैले लागु नै नहुने मापदण्ड भयो भने त्यसको अर्थ हुँदैन । यस्तो विषयमा  छिमेकी भारतकै कुरा गर्दा त्यहाँका विदेश सचिवले नै राजदूत नियुक्तिको सबै प्रक्रिया मिलाउँछन् । केहीका हकमा प्रधानमन्त्री वा विदेशमन्त्रीले ‘फलानोलाई हेर्देउ है’ भन्न सक्छन् । तर, म पनि परराष्ट्र सचिव भइसकेको मान्छे, हाम्रोमा त्यस्तो केही गर्न दिइँदैन । देख्नलाई सबैदेशका विदेश सचिव भनेका समकक्षी हुन् । तर, हाम्रोमा परराष्ट्र सचिवलाई  घुमन्ते, बैठके र पर्यवेक्षक जस्तो मात्रै व्यवहार गरिन्छ । त्यसैले सबै हिसाबले सुधार गर्नु जरुरी  छ ।

तपाईं परराष्ट्र सचिव भएका बेलामा  सुधारका लागि केही गर्नु भएन ?

कतिपय काम गरियो । तर, हामीले गोपनियताको शपथ लिएको हुन्छ । पदबाट हटिसकेपछि पनि सार्वजनिक रुपमा यस्ता कुराहरु भन्न अप्ठेरो हुन्छ ।

राजदूत बनेर जाने देशमा राजनीतिक नियुक्ति पाएको राजदूत र करियर राजदूतलाई गरिने व्यवहारमा कुनै फरक हुन्छ ?

राजदूतको काम कुटनीतिक सेवाको हो । त्यसैले राजनीतिक नियुक्तिबाट गएका भन्दा कुटनीतिक सेवाबाट गएकालाई नै विदेशमा पनि महत्व दिने गरिएको देखिन्छ ।  राजनीतिक नियुक्ति पाएर गएकोले आफ्नो अनुभव कुनै कार्यक्रममा सुनाउनुपर्यो भने घर भत्काएर गएको वा रेलिङ भाँचेर गएको भन्नुपर्ने हुन्छ । वा, सत्तामा रहेको नेताको नजिक भएको भन्ने देखाउनुका साथै फलानो नाता पर्ने भन्नुपर्ने हुन सक्छ । 

कुटनीतिक सेवाको कुनै ज्ञान हुँदैन । त्यसले गर्दा कतिपय समयमा भेट्दा पनि हल्का फुल्का रुपमा लिएर जिस्क्याउने काम गर्छन् । सत्तामा रहेको नेताको नजिक भएकाले ‘यो भत्ता खान मात्रै आएको हो’ भन्न सक्छन् । त्यसपछि उसको प्रस्ताव वा काममा पनि त्यति धेरै महत्व दिँदैनन् । फरक त परिहाल्छ ।

कसरी सुधार्ने त अब ?

जाने बुझेका राम्रा मान्छेलाई राजदूत बनाएर पठाउनुपर्यो । त्यसका लागि अहिलेको सोचमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुटनीतिक सेवालाई बलियो बनाउन त्यही अनुसारको तालिम र पढाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ । रसियामा १७१९मा नै कुटनीतिक सेवा सम्बन्धी अध्ययनको कलेज खोलेको पाइन्छ । फ्रान्स, स्पेन लगायतका मुलुकमा पनि धेरै अघि देखि नै त्यसलाई प्राथमिकतामा पारिएको पाइन्छ । हामीलेपनि यो क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा पार्नु जरुरी हुन्छ ।