पार्टी एकतापछि झलनाथ खनाल मुख्य भूमिकामा छैनन् । एमालेको विधानअनुसार उनी वरिष्ठ नेता थिए । एकीकरण हुँदा घटुवा भएर चौथो वरीयतामा छन् । यद्यपि यो विषयमा उनको फरक मत छ । सचिवालयको बैठकमै लिखित दर्ज गराएका छन् । कार्यविभाजन नहुँदा जिम्मेवारीविहीन छन् । पार्टीभित्र फरकविचारका नाममा गुट हुर्काउन नचाहने नेताका रूपमा चिनिएका सचिवालय सदस्य खनाल एकीकरण नटुंगिएकाले नेतृत्वप्रति रुष्ट छन् । 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति पनि शैलीगत गुनासो छँदैछन् । सरकारले पर्याप्त गृहकार्य नगरी कर्मचारीको भरमामात्रै विधेयक ल्याएकाले विरोधको सामना गर्नुपरेको खनालको तर्क छ । यिनै विषयमा पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका खनालसँग अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

केहीदिन पहिले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकताका बेलाको सहमति देखाउँदै १५ महिनापछि सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने कुरा बताउनुभयो, १५ महिनापछिको प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै हो त ?
यसप्रकारको सहमतिका बारेमा विभिन्न समयमा चर्चा हुँदै आएका छन् । पटक–पटक उठ्दै सेलाउँदै पनि आएका छन् । केही दिनअघिमात्रै होइन एकतालगत्तै पनि यसखालको चर्चा भएकै हो । एकताका बेला दुई अध्यक्षबीच समझदारी मात्र होइन, सहमति पत्र तयार पारेर चारजना नेताले हस्ताक्षर गरेको कुरा बाहिर आएको थियो ।
एकताका बेला दुई पार्टीबीच विभिन्न विषयमा सहमति हुनु अत्यावश्यक थियो । एकताको आधार त्यसले नै तयार पार्‍यो ।

एकताका बेला भएका विभिन्न सहमतिको आ–आफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । ती सहमतिले आ–आफ्ना ठाउँमा दायित्वसमेत सिर्जना गर्छन् । ती मूल्य, मान्यता र दायित्वबाट पार्टी तलमाथि जान मिल्दैन । जे सहमति (समान अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने) भएको छ, ग्रहण गरेर जानुपर्छ ।

१५ महिनापछि केपी ओलीले प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ?
सहमतिमा जे भनिएको छ, त्यसबारेमा पार्टीमा पनि छलफल हुन्छ । यो विषयमा हामी प्रविष्ट भएका छैनौँ । एकतापूर्व जे सहमति भएको छ, दस्तावेज अगाडि राखेर छलफल गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दिशामा नै हामी अगाडि बढ्छौँ । यद्यपि यो सबै निर्भर गर्ने समझदारीमा हो । एकीकृत पार्टीले व्यक्तिलाई परिवर्तन नगरौँ, निरन्तरता दिऔँ भन्यो भने केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुन सक्नुहुन्छ, होइन भने सहमतिअनुरूप सरकारको नेतृत्व हेरफेर हुन्छ ।

सहमति दुईजना अध्यक्षका बीचमा भएको हो । पार्टीका जिम्मेवार नेताले हामीलाई थाहा छैन भन्दै हुनुहुन्छ, पार्टीका कुनै पनि निकायमा छलफल पनि भएको रहेनछ, पार्टीले अपनत्वचाहिँ किन लिने ?

पार्टी एकतापूर्व दुवै पार्टीका शीर्षस्थ नेता सम्मिलित पार्टी एकता संयोजन समितिमा पनि छलफल भएन । स्थायी कमिटीमा पनि छलफल भएन । एकता भएपछि सचिवालयमा पनि छलफल भएन । केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएन । दुईजना अध्यक्षबीचमा मात्रै सहमति भएको विषय हो त्यो । तर, एकीकरणजस्तो महत्तम विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन गरिएको सहमति हो भने पार्टीले मान्यता नदिने कुरा आउँदैन । अपनत्व नलिने प्रश्नै उठ्दैन ।

फेरि दोहोर्‍याउन चाहन्छु– सहमतिले सिर्जना गरेको दायित्वबाट कोही पनि विमुख हुन, पन्छन पाउँदैन ।

चुनावको बेलामा खुबै स्थिरताको कुरा उठाउनु भयो । पाँचवर्ष नपुग्दै सरकारको नेतृत्व बदल्ने, काँध फेर्ने कुराले अस्थिरतालाई नै बल पुर्‍याउँदैन ?
विलकुलै पुर्‍याउँदैन । अस्थिरता के चिज हो त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ । अस्थिरता भनेको एउटा पार्टीले पूरा अवधि (तोकिएको अवधि) सरकार सञ्चालन गर्न नपाउने, पटकपटक सरकार बदलिरहनुपर्ने अवस्था हो । तर, पछिल्लो चुनावको मतादेश (म्यान्डेड) नेकपाले पाँच वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने हो । यसर्थ नेकपा पाँच वर्षसम्म निःसन्देह सत्तामा रहन्छ । उसले तलमाथि गर्न पाउँदैन, शासन शासन गरिरहन्छ ।

सरकारमा मन्त्री बदलिन सक्छ । ओहोदा बदलिन सक्छ । प्रधानमन्त्री फेरिने किन नफेरिने पार्टीको कुरा हो । पार्टीले आवश्यक ठान्यो भने फेरिन सक्छ ।

पार्टी एकता भएको १३ महिना भयो १५ दिनमा प्रकाशन गरेर वितरण गर्ने भनिएको राजनीतिक प्रतिवेदन छापिएन, किन ?

यो दुखद् कुरा हो । दुईवटा पार्टी के आधारमा भए, पार्टीको नीति, कार्यदिशा र सिद्धान्त के हो ? यसका लक्ष्य के हुन् ? भनेर एकवर्षभित्र जनतालाई बुझाइसक्नुपथ्र्यो । कार्यकर्ताको मात्र होइन, यो आम सरोकारको विषय हो । सरोकारको विषय दस्तावेजीकरणसमेत गरेका छौँ । सचिवालयले परिमार्जन, सुझावसहित पास गरेर अध्यक्षद्वयलाई बुझाएको छ । तर, अध्यक्षहरूले प्रतिवेदन छाप्न सक्नुभएको छैन । यो नितान्त दुखद् कुरा हो । एकीकरणको विषयबारे तल सुसूचित नगराउनु घोर लापरवाही हो । यसलाई तुरुन्त छाप्नुपर्छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय निकाय, विभागले पूर्णता पाएका छैनन्, यत्रो माथापच्ची किन ?
एकीकरण जटिल र दुरुह प्रक्रिया हो । यसले लामो समय लिन्छ । उतारचढावको प्रक्रिया पनि पार गर्नुपर्छ । दुईजना अध्यक्षले पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्नुभयो, यो ऐतिहासिक निर्णय हो । नितान्त दूरगामी निर्णय हो । कम्युनिस्ट  र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आवश्यकता पनि थियो । जनताको आवश्यकता पनि हो यो ।
तर, जसरी गृहकार्य गरेर तलतल एकीकरण टुंग्याउनुपर्थ्यो । जे तयारी गरिनुपर्थ्यो, त्यो हुन सकेन । बरु माथि एकता भयो, तल विघटन गर्दिनुभयो । फलतः पार्टी एकवर्षसम्म पूरा निस्क्रिय बस्यो । तीन महिनामा एकीकरण टुंग्याउने भनिएको थियो अहिले १२ महिना भयो । एकता टुंग्याउन अध्यक्षहरूमा प्रतिवद्धता, ठोस योजना देखिनुपथ्र्यो, पार्टीले त्यो कमी महसुस गरेको छ ।

अध्यक्षहरूकै असक्षमता हो त ?
पार्टीमा नियमित बैठक हुन छाड्यो । अजेण्डमा बहस नै हुँदैन । पार्टीको मूल एकता भयो । अरू पार्टीका थुप्रै निकाय रिक्त छ । यसमा अध्यक्षद्वयले विचार पुर्‍याउनुपर्‍यो ।

स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीका बैठकचाहिँ किन बस्दैनन्, कि महाधिवेशनसम्म अध्यक्षद्वयकै तजबिजमा पार्टी चल्ने हो ? दुईजना अध्यक्षहरूको तजबिजअनुसार पनि पार्टी कहाँ चलेको छ र ?

तजबिजमा चले पनि त केही काम त भइरहन्थ्यो नि ! दुईजना अध्यक्ष आ–आफ्नै ढंगबाट चलिरहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री रहनुभएको एकजना अध्यक्ष विदेश भ्रमणमा हुनुहुन्छ । व्यस्तताका बीचमा देख्छु । समय निकालेर बैठक बस्नै नभ्याउने । एककिसिमले भन्ने हो भने दुवै अध्यक्षले पार्टीका मिटिङ, भेलाका लागि समय निकालेजस्तो मलाई लाग्दैन । नियमित बैठक, भेला हुने हो भने पार्टीले झेलेका अधिकांश समस्याको हल भइहाल्थ्यो ।

पार्टीमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरिसक्नुभएको अरू दुईजना नेता हुनुहुन्छ, तपाईंहरूले पनि सल्लाह–सुझाव दिन सक्नुहुन्छ नि ?
बैठक बसेको पो सल्लाह दिनु ! सुझाव दिनु !

मिटिङ चाँडो राख्नूहोस्, सरकारको कामका बारेमा समीक्षा गरौँ, पार्टीको काम व्यवस्थित गरौँ भनिरहेका छौँ । तर, पार्टी बैठकबाट टाढिएपछि हाम्रो भूमिका नदेखिएको होला, बाहिर खेल्ने भूमिकामा सक्रिय नै छौँ ।

सरकारले ल्याएका विधेयकले आन्दोलनको निम्तो दिएजस्तो देखिन्छ । सरकारले विधेयक ल्याउँछ, सरोकारवाला सडकमा उत्रिइहाल्छन् । सरकारको तयारी नपुगेको कि सरोकारवालालाई बेवास्ता गरेको ?

विधेयक ल्याउँदा सरकारले डेमोक्रेटिक (प्रजातान्त्रिक)प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । त्यो अपनाएको देखिँदैन । विधेयक, कहाँ, कुन, ब्युरोक्रेट्स (कर्मचारी)ले मस्यौदा गर्छ, उसैको भर परेर जस्ताको त्यस्तै ल्याउँदा विरोधको सामना गर्नुपर्छ । परिवर्तित परिस्थिति, बदलिएको सन्दर्भमा जनताका मागहरू के छन् ? सरोकारवालाका माग के छन्, पार्टीमा छलफल गरेर, पार्टीका कतिपय मेक्यानिज्म, (संयन्त्र)मा छलफल गरेर ल्याउनुपर्छ । पार्टीको निर्देशन नभइ कानुनको मस्यौदा पनि गर्नुहुँदैन, कतिपय अवस्थामा । मस्यौदामा व्यापक छलफल गर्ने, विधेयकको रूप दिएर दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसो गरेको भए विवाद हुने थिएन ।

अहिले विरोधी अनावश्यक मुद्दा (इस्यु) खोजेर हिँडिरहेका छन् । उनीहरूले यस्ता समस्या देख्नेबित्तिकै ‘के निहुँ पाउँ, कनिका बुकाउँ’ भन्छन् । कतिपयले कनिका बुकाउँदै पनि होलान् ।

गुठी विधेयकविरुद्ध ठूलै आन्दोलन चर्किएको छ । काठमाडौैंका रैथाने नेवार समुदायले विधेयक पास भए नेवार समूदायको धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज मासिने बताउँदै आएका छन् । संस्कृति, सभ्यता मासिनेगरी विधेयक कसको स्वार्थमा आयो ?

निश्चय पनि काठमाडौंका गुठियारहरूको गुठीलाई नास गर्ने कुरा गर्नुहुँदैन । त्यो गर्न सम्भव पनि छैन । काठमाडौं उपत्यकामा त कोही दिवंगत (निधन) भयो भने दाहसंस्कार त्यही गुठीले गर्छ । सदगती गुठीकै दायित्व हो । जीवनपद्धति मानिएको गुठी मासिदिएपछि संस्कृति नै समाप्त भइहाल्यो नि ! आफू बाँचेको संस्कृति–सभ्यता नामेट हुने भएपछि आक्रोशित हुनु जायज हो । अतः गुठी विधेयक परिस्कृत, परिमार्जित गर्नुपर्छ ।

मिडिया विधेयकका बारेमा पनि सरोकारवालासँग छलफल भइरहेको छ । त्यो पनि परिमार्जन हुन्छ । परिस्कृत, परिमार्जन गर्ने विधि, प्रक्रिया र समय छ । त्यसलाई पर्खने धीरता चाहिन्छ । अहिले नै पासै भइसक्यो भनेजसरी विरोध गर्ने चलन पनि बेठिक छ । सरकारलेचाहिँ परिमार्जन, परिस्कृत गर्ने तरिका बताएर उत्तेजित मास (जनसमुदाय)लाई आस्वस्त तुल्याएर आफ्नो काम अघि बढाउनुपर्छ ।

केही समयअघि सरकारका मन्त्री हेरफेर हुने निकै हल्ला थियो, अहिले साम्य भएको छ, मन्त्रीहरू नफेरिने नै भए त ?

मन्त्री, मन्त्रालय, सरकारको कामको समीक्षा गर्ने, कमी–कमजोरी देखिए फेर्न सकिन्छ । सरकारले नियमितताका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । औचित्य पुष्टि नहुनेगरी मन्त्री हेरफेर गर्नु हुँदैन । सरकारको प्राथमिकता जनमुखी, लोकप्रिय, सुशासनयुक्त बन्नेमै केन्द्रित हुनुपर्छ ।