गण्डकी प्रदेश सचिवालयसहित दुई मन्त्रालयको बेरुजु ५ लाख ४० हजार

नियमावली संशोधनपछि महालेखाको प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस, बेरुजुको कारण पत्ता लगाएर असुलउपर गर्ने लेखा समितिका सभापति खड्काको दाबी

गण्डकी प्रदेश सचिवालयसहित दुई मन्त्रालयको  बेरुजु ५ लाख ४० हजार

पोखरा । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा गण्डकी प्रदेशका तीनवटा कार्यालयमा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको बेरुजु भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको लेखापरीक्षणमा प्रदेशसभा सचिवालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा उक्त रकम बराबरको बेरुजु भएको पाएको हो । 

महालेखाले अघिल्लै महिना लेखापरीक्षण सार्वजनिक गरे पनि गण्डकी प्रदेशसभामा भने २६ गते आइतबार मात्र मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन प्रदेशसभा बैठकमा पेस गरेका हुन् ।

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ लाई गत जेठ २० गतेको प्रदेशसभा बैठकले तेश्रोपटक संशोधन गरेपछि मात्रै मुख्यमन्त्रीले प्रतिवेदन पेस गर्ने बाटो खुलेको थियो । यसअघि संविधान र प्रदेशसभा नियमावलीले पनि यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको थिएन ।

नियमावली संशोधनपछि मुख्यमन्त्रीले पेस गरेको प्रतिवेदन संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा पठाइएको छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश सरकारको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को दुई महिना ११ दिनको अवधिमा प्रदेश सरकारले खर्च गरेको २९ करोड ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गरिएकोमा तीनवटा कार्यालयमा जम्मा पाँच लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।

बेरुजुमध्ये एक लाख १७ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षणकै क्रममा सरकारी खातामा दाखिला भएको थियो । रकम बेरुजु हुनेमा सबैभन्दा अगाडि प्रदेश सभा सचिवालय छ । सचिवालयलको बेरुजु अंक ४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ छ । उक्त रकममध्ये ४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पेस्की शिर्षकमा छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको ४८ हजार र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको २३ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । 

गण्डकी सरकारले प्रदेशस्तरका संरचना निर्माणका क्रममा हतारमा काम गरेकाले सार्वजनिक खरिद ऐन नै पालना नगरी हचुवाका भरमा रकम खर्चेको पाइएको छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य, मालसामान, वा जुनसुकै खरिद गर्नुपर्दा बोलपत्रबाट खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर प्रदेशका ६ वटा निकायले १ करोड ९४ लाख रुपैयाँका फर्निचर तथा कम्प्युटरलगायतका सामग्री सिधैं खरिद गरेको पाइएको छ । तर, हतारमा काम गर्नु परेकाले यसरी खर्च गरेको पाइएकाले ती निकायलाई महालेखाले सचेत मात्र गराएर छाडेको छ ।

कतिपय मन्त्रालयले भने शीर्षक फरक पारेर रकम खर्चेका छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले १२ शीर्षकमा २४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ शीर्षक फरक पारेर खर्चेको महालेखाले प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा कतिपय कार्यालयको काममा दोहोरोपन देखिएको पाइएको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका कृषि तथा पशु कार्यालय, प्रदेश अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र र भेट्नरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको रुपमा स्थापना भए पनि कार्य प्रकृति दोहोरिएको पाइएको छ । 

प्रतिवेदनमा 'साविकका जिल्लास्तरमा रहेका विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकोमा सोही प्रकृतिको कार्य गर्न कार्यालय स्थापना गरेको देखिएको छ । यसबाट खर्च मितव्ययी हुने अवस्था नदेखिएको', उल्लेख छ ।
 
प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसार प्रदेशस्थित सरकारी सम्पत्तिको एकीकृत विवरण र सरकारी बाँकी रकमको लगत तथा असुल उपर गर्ने कार्य आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मामा पर्छ । संघीय सरकार अन्तर्गत रहेका कृषि, वन, सिँचाइ, सहकारी, भवन, खानेपानी, स्वास्थ्यलगायतका कार्यालयहरु प्रदेश सरकार मातहत आइसकेका छन् । 

तर, साविकका कार्यालयले प्रयोग गरेको सम्पत्तिको एकीकृत विवरण तयार गरी सम्पत्तिको संरक्षण तथा सरकारी बाँकी रकमको लगत तयार गरी असुल उपर गर्न आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले कुनै चासो नै देखाएको छैन । यसमा संघीय सरकारको समेत असहयोग रहेको पाइएको छ । महालेखाले गण्डकी प्रदेशमा सुधार गर्नुपर्ने १० सुझाव समेत दिएको छ । विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा राजस्व संकलनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता प्रबर्द्धन गर्न महालेखाले सुझाएको छ । 

प्रदेश गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजना छनोट गरी पुँजीगत बजेट उपलब्धिमूलक क्षेत्रमा खर्च हुने व्यवस्था गर्न मिलाउन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन बमोजिम प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्ने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयमा कर, सेवा, शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्कलगायतबाट प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने रकम नै नआएको महालेखाले औंल्याएको छ ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएकाले बेलैमा विचार पुर्‍याउन प्रतिवेदनमार्फत सुझाव दिइएको छ । प्रदेश तहको सञ्चित कोष हिसाब तयार गर्ने ढाँचालगायत प्रदेश तहमा प्रयोग हुने लेखाको ढाँचा महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत गराइ कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्नेमा बिना स्वीकृति काम भइरहेको स्रोतले बताएको छ । गण्डकीका सबैजसो स्थानीय तहमा समेत यो समस्या देखिएको महालेखाले जनाएको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले बेरुजुउपर समितिमा छलफल गर्ने र त्यसलाई रुजु गरिने बताए । “बेरुजुमा रुजु गर्ने काम हाम्रो हो, हामीले समिति बनाएर बेरुजुको कारण पत्ता लगाएर बेरुजु असुलउपर गर्छौँ, रुजु गराउँछौँ, ” उनले भने ।

प्रतिकृया दिनुहोस
ad