सरकारका नीति, कार्यक्रम, बजेटमात्र हैन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतको अभिव्यक्ति हेर्दा पनि केन्द्रमा शासकलाई संघीयता घाँडो भएको सहजै बुझिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ पारित हुनुभन्दा पहिले नै आन्दोलनबाटै स्थापित भइसकेकाले संविधान सभामै संघीयताका सम्बन्धमा पर्याप्त छलफल पनि भएन । संविधानका महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा जनस्तरमा छलफल हुने त झन् सम्भावना नै थिएन । तर, संविधानमा संघीय शासन पद्धतिको प्रावधान राखियो । यसैले हुनुपर्छ संघीयताको अक्षरलाई सबैले स्वीकार गरे पनि त्यसको मूल मर्मलाई भने कसैले पनि आत्मसात गरेनन् । राज्यलाई सकेसम्म जनताको पहुँचमा लैजानु संघीय शासन प्रणालीको मूल मर्म हो । तर, निर्वाचित सरकारका कुनै पनि तहमा यसको सही अभ्यास भएको देखिँदैन । यसैले सरकारहरूको सोच र कार्यशैली हेर्दा उनीहरूलाई संघीयता घाँडो भएको बुझ्न कठिन हुँदैन ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई केन्द्रको मातहतका निकाय भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारको आधिकारिक धारणा भएको पुष्टि हुँदै गएको छ । सांसदहरूको तजबिजमा जनही ६ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेलगायत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा राखिएका योजनाले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको अस्तित्व नै अस्वीकार गरेको छ । संविधानले नचिनेको जिल्ला तहका प्रशासकलाई शासनको मेरुदण्ड बनाउने कानुन र अभ्यासले पनि संघीयताको मर्ममा प्रहार गरेको छ । प्रदेश सरकारहरूले जति नै असन्तोष प्रकट गरे पनि केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् प्रशासनमा नियन्त्रण गर्ने राणाकालीन ‘बडाहाकिमी’ सोच नेकपा (नेकपा) को सरकारमा झन् बलियो भएको देखिएको छ । यही सोच अभ्यासका रूपमा विस्तार हुँदा वडाअध्यक्षहरूले समेत निर्णयमा जनतालाई सहभागी नगराउने प्रवृत्तिको विकास भएको हो । यसैले सबैलाई संघीयता र प्रकारान्तरले लोकतान्त्रिक विधि नै घाँडो भएको देखिएको हो ।

संघीयता सफल हुन केन्द्रमात्र हैन प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले सद्धान्तिकरूपमै आत्मसात गरेन भने जतिसुकै राम्रो पद्धति पनि असफल हुन्छ भन्ने उदाहरण पञ्चायतको आरम्भ र अन्त्यतिर जोड दिएर लागु गरिएको विकेन्द्रीकरण पनि हो । पञ्चायत लोकतान्त्रिक पद्धति थिएन । यसले शासकीय निर्णयमा जनताको पहुँच बढाउने विकेन्द्रीकरण सफल हुनै सक्तैनथियो । पञ्चायत राजाको सक्रिय नेतृत्वमा सञ्चालित व्यवस्था भएकाले जनतालाई निर्णायक बनाउने विकेन्द्रीकरण विफल भएको हो ।

कम्युनिस्टहरू पार्टी र पार्टीमा पनि नेता निर्णायक हुन्छ भन्ने मान्छन् । जनताको सर्वोच्चता उनीहरूका लागि स्वीकार्य हुँदैन । संघीयतामा भने जनताको सर्वोच्चता स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपालमा त संघीय सरकारले आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप गरेर संविधान मिचेको आरोप लगाउने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको र स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले वडाध्यक्षहरूको अधिकार हनन गरिरहेका छन् । आफूलाई लोकतान्त्रिक पद्धतिको समर्थक ठान्ने नेपाली कांग्रेसले जितेका स्थानीय पालिकाहरूमा पनि संघीयताको मर्मअनुसारको अभ्यास नभएकाले सत्ता र विपक्ष दुवैलाई यसप्रति मोह नभएको स्पष्टै देखिन्छ । त्यसैले संघीयता घाँडो भएको हो भने राजनीतिक नेतृत्वले स्पष्ट शब्दमा जनतालाई भन्ने आँट गरोस् ! संघीयताको नाममा कार्यकर्ता पोस्ने तर जनतालाई शासनमा संलग्न हुने अवसर नदिने अभ्यास पाखण्ड हो । जनतालाई मूर्ख बनाउन खोज्दा परिणाम भयावह पनि हुनसक्छ भन्ने शासकहरूले हेक्का राखून् !