राजकाजमा संलग्न व्यक्तिहरू विशेषगरी उच्चपदाधिकारीहरूले नैतिकताको पनि हेक्का राखून् भन्ने जनचाहना हुन्छ । त्यसैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको विभागजस्ता राजकाजलाई स्वच्छ राख्ने दायित्व भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले नैतिक मापदण्डमा अनुचित ठहरिने दोहोरो सुविधा लिएको समाचारले समाजमा निराशा र क्षोभ बढाउँछ । प्रशासन वा न्यायालयमा लामो समय काम गरेबापत राज्यबाट निवृत्तिभरण पाउने पूर्व पदाधिकारीलाई राज्यले अर्को पदमा नियुक्त गरे पेन्सन वा नयाँ पदको तलबमध्ये एउटामात्र लिनु नैतिक कर्तव्य हो । नेपालको कानुनले त्यसरी दोहोरो सुविधा लिन रोकेको छैन । यही कारणले सर्वोच्च अदालतले दोहोरो सुविधा लिनु गैरकानुनी हो भन्ने निर्णय नगरेको हुनुपर्छ । अदालतले ‘लिए पनि सजाय हुँदैन’ भन्नुलाई ‘लिनुपर्छ’ भन्ने अर्थ लगाएर दोहोरो सुविधा लिने व्यक्ति नैतिक आधारमा हेर्दा नैतिकवान् भन्न मिल्ने देखिँदैन ।  

नेपालको संविधान, २०७२ को भाग २१ देखि २७ सम्मका ७ भागमा विभिन्न संवैधानिक निकायका पदाधिकारी पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी धाराहरू छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्त हुने योग्यतामा सबै निकायका लागि साझा योग्यता भने ‘‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’’ भन्ने लेखिएको छ । योग्यताका अरू मापदण्डहरू परीक्षणीय छन् । व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य रहे नरहेको वा स्नातक भए नभएकोजस्ता योग्यतालाई पुष्टि वा प्रमाणित गर्न सकिन्छ । नैतिकता भने अपेक्षाकृत अमूर्त हुन्छ र वस्तुगत आधारमा मापन वा परीक्षण गर्न कठिन हुन्छ । यसैले व्यक्ति विशेषगरी सार्वजनिक जीवनमा रहेकाहरू स्वयंले नैतिकताको ख्याल राख्ने अपेक्षा समाजले गरेको हुन्छ । त्यसमा पनि लामो समय राज्यको उच्च पदमा सेवा गरेर अवकाश पाएपछि पनि नयाँ जिम्मेवारीका लागि छानिने व्यक्ति नैतिक मापदण्डमा कमजोर नहुने वा हुन नहुने कल्पना संविधानले गरेको देखिन्छ ।

‘नैतिकता’ व्यक्तिको जीवन दर्शन र शैलीसँग सम्बन्धित विषय मानिन्छ तापनि त्यसको मापदण्ड भने समाजले निर्धारण गर्छ । कतिपय अवस्थामा राज्यले नैतिक मापदण्डलाई कानुनीरूप पनि दिएको हुन्छ । आचार संहिताहरू पनि नैतिक मापदण्डकै अंश हुन् तर तिनको उल्लंघनलाई यदाकदा कानुनले दण्डनीयसमेत बनाएको हुन्छ । नैतिकतालाई जटिल विषय नबनाई हेर्ने हो भने गर्न नहुने भनेर समाजले ठहर गरेको काम गर्नु अनैतिकता हो । शासनलाई स्वच्छ राख्ने कर्तव्य भएका संवैधानिक पदाधिकारी नैतिक दृष्टिले कमजोर भए भने समाजमा तिनको मात्र हैन तिनले नेतृत्व गर्ने संस्थाको पनि छवि सकारात्मक हुँदैन । समाजमा नकारात्मक छवि भएको व्यक्तिले अरूलाई नैतिकता सिकाउन सक्तैन । यसैले दोहोरो सुविधा लिने संवैधानिक पदाधिकारीहरू आफैँले आफूलाई समाजको आँखाले हेरेर नैतिकताको कसीमा उभ्याउनु उचित र आवश्यक देखिन्छ । आफूले दोहोरो सुविधा लिएर नैतिकताको बेवास्ता गरेकै कारण सन्तानको शिर निहुरिएको हेर्न नपरोस् भन्ने चाहना त पक्कै होला नि !