मैले बजेटका सकारात्मक पक्षमा भएका टिप्पणी, सुझाव तथा आलोचना नोट गरेको छु । राम्रा सुझाव कार्यान्वयनमा लानेछु र आलोचनालाई अझ क्रियाशील भएर लाग्ने उत्प्रेरणाको स्रोत मानेको छु ।

बजेट कार्यान्वयनमा सरकार अल्मलिने कुनै अवस्था छैन । हामीले बजेटमार्फत् समाजवादमा जाने अल्पकालिन खुड्किलामा अवलम्बन गरेको छौं । छरपस्ट भएको र अलमलिएको भन्नु आलोचनाका लागि आलोचना मात्र हो । तर, केही स्वीकार्नुपर्ने आलोचना पनि छन्, ती मननीय छन् ।

बजेटको प्राथमिकताबारे माननीयहरुबाट आफ्नो दखल अनुसार फरक हुनुपर्ने सोच आएको छ । यो स्वभाविक हो, तर राज्यको प्राथमिकतामा बजेट अडेको छ ।

संघीयताको सन्दर्भमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई चलायमान बनाउने कानुन बनिसकेका छैनन्, केही कानुन भर्खर संसदमा पेश हुँदैछन् । साझा अधिकारका कानुन संसद प्रवेश गर्दै छ । दुविधामा पर्ने क्षेत्रको कानुन निर्माण भइरेहको छ । बजेट पर्फेक्ट (पूर्ण) नभएपनि पर्फेक्टको नजिक पुग्नेगरी बनाएको छु ।

हामी प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको बजेटको अनुपात हेरेर वित्तीय संघीयता जोडेका छौं । केही भार संघले मात्र बेहोर्ने गरेको छ । वैदेशिक ऋण, कर्मचारीको दायित्व, पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको दायित्व संघलाई छ । स्रोत सुनिश्चितको भार लिएको ८ खर्बको दायित्व संघले लिएर बसेको छ । बहुवर्षिय ठेक्कामा गएका विगतका आयोजनाको दायित्व पनि ४ खर्ब छ ।

तर, संघसँग विनियोजन गर्नसक्ने क्षमता १२ खर्बमात्र छ । जसमा ८ खर्ब अनिवार्य दायित्व छ । तल्ला तहलाई दिइने रकम कम भयो भन्ने टिप्पणी भइरहँदा अब संघले त्यो दायित्व पनि बाँड्नुपर्ने देखिन्छ । नत्र, स्रोत पनि प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आफ्नो हिस्सा अनुसार व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

सबै तह राष्ट्रनिर्माणमा लागेका हौं । त्यसैले आफ्नो अंश कति पर्यो भन्नुभन्दा हामीले हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व बाँडफाँट गरेको र भूमिका निभाएको विचार गर्नुपर्छ ।

हामीले गरेका प्रगति अनुकरणीय भएको प्रशंसा विश्वबाट आएको छ । त्यसैले हामीभित्रै आलोचना हुनु राम्रो होइन । आगामी आव वित्तीय संघीयताको भर्खरै दोस्रो वर्षमात्र हो ।

चालू र पुँजीगत खर्चमा ठूलो बहस हुने गरेको छ । जानकारीका लागि पुँजी सिर्जना हुने तथा पूर्वाधार विकास हुने अधिकांश खर्च चालूतर्फ राखिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि मल किन्ने, अनुदान दिइने सबै खर्च चालूमा राखिएको हुन्छ । प्राविधिक खर्च पनि चालू नै हुन्छ । पुँजी निर्माण हुने अधिकांश खर्च पनि चालूतर्फ नै राखिन्छ । संस्थाले गर्ने पुँजीगत खर्च चालूतर्फ राखिन्छ । यो विश्वव्यापी रुपमा अपनाइएको प्रणाली हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने अनुदान सबै चालूतर्फ नै राखिन्छ । जबकी यो खर्च पुँजीगत हुन्छ ।

त्यसैले म फेरि पनि भन्छु, सबै चालू खर्च साधारण खर्च होइन । ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँमात्र विकास खर्च होइन । बजेटमा विकास खर्चको हिसाब गर्दा ७ खर्ब जति हुन आउँछ । यी विकास कार्यक्रममा खर्च नै हुन्छ ।
मानव पुँजी निर्माण खर्च पनि चालूतर्फ राखिएको छ । यहीकारण बजेट अनुत्पादक भनेर टिप्पणी गरिन्छ भने भने हामी अर्को ठाउँमा पुग्दैनौं । अर्कोतर्फ, पुँजीगत खर्च भनेर सवारीसाधन मात्र किनेर हाम्रो उत्पादन कसरी बढ्छ ?

त्यसैले पुँजीगत र चालू दुवै खर्चको समान विश्लेषणा गर्नुपर्छ । जुन खर्च उत्पादक देखिन्छ, हामीले सोही खर्च राम्रो हो भन्नुपर्छ ।

लक्षित वर्गमा बजेट नपुगेको कुरा मिथ्या हो । बजेटमा पछि परेको वर्ग, क्षेत्रलाई सबैभन्दा पहिले औसतमा ल्याउने र माथि उकास्ने कुरा गरेका छौं । दलितको सन्दर्भमा धेरै कार्यक्रम आएको छ । केही माननीयले मुसहरको कुरा उठाउनुभयो । म स्मरण गराउन चाहन्छु– झाँगड, दुसाद, दोङ, चमार, मसहर भन्ने शब्दहरु पहिलोपल्ट २०५१ सालको बजेटमा लेखिएको थियो । त्यस्ता समुदायलाई सम्बोधन गर्ने त्यो बजेट बनाएको लिगेसी बोकेको पार्टीको अर्थमन्त्री हुँ म । मैले बिर्सने कुरै हुँदैन ।

हामीले त्यो वर्ग हेरेर जनता आवास कार्यक्रम, बाल अनुदानन कार्यक्रम ल्याएको हौं । हामीले जे गरिरहेका छौं, त्यो गर्नुपर्छ भन्दिनुभयो भने उत्साह मिल्छ ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा म बहस गर्न चाहँदैन थिएँ । तर, गर्नुपर्ने भयो । २०५१ सालमा यो व्यवस्था गरिएको हो । सो बेला ५९ वर्ष औसत आयु हुँदा ७५ वर्ष पुगेकालाई भत्ता दिने भनेका थियौं । अहिले हामी औसत आयुको विवाद किन गर्दैछौं ? ०५१ सालमै गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो । अहिले औसत आयु बढ्दैछ, भत्ता पाउने उमेर घट्दैछ । यसमा पनि बहस गरौं ।

राज्यले धान्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताको सीमा कति हो भनेर मैले अध्ययन गरेरै निर्क्यौल निकालेको छु । यो बढीमा १५ प्रतिशतसम्म जान सकिने रहेछ । अहिले १० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्यसैले, राज्यको क्षमता विकास गर्दै लैजाने हो भने हामी आत्तिनु पर्दैन । बजेट अनुशासन त्यसरी पालना गर्दै जाने हो ।

यसो त ज्येष्ठ नागरिक भत्ता नाति नातिनीलाई कापी किन्न, खाजा किन्न, औषधोपचार गर्न पनि प्रयोग हुने रहेछ । राज्यले सोझै गर्न नसकने काम पनि हुँदोरहेछ । त्यो राम्रो भएन र ? लोककल्याणकारी राज्य यही नै त हो ।

सहर केन्द्रित विकास भयो कि भन्ने बहस उठेको छ । अबको केही वर्षमा नेपालको तीन–चौथाई भाग सहर हुनेवाला छ । हिजो सहर नबनेको ठाउँ पनि सहर मानिएका छन् । अबको चुनौति व्यवस्थित सहर हो । तर, गाउँ पनि छ है भनेर बजेटमा ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं’ भन्ने अवधारणा पनि ल्याएकै छौं ।

कोही खुसी छैनन् भन्ने प्रसंग आयो । मलाई पनि लाग्यो – कोही कोही चाहीँ (आलोचना नै लागि आलोचना गर्नेतर्फ इंगित गर्दै) खुसी छैनन् । आगामी बजेटमा उहाँलाई पनि खुसी बनाउँला ।

केही कुरामा ध्यानाकर्षण भएको छ । पुँजीगत खर्च गर्न नसक्नु इतिहास भइसकेको छ । चालू आवमा पनि ८६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । सोचेको खर्च नहुन सक्छ । तर, सतप्रतिशत पुँजीगत खर्च हुन्छ भनेर मलाई कसैले भन्ने भने पनि म पत्याउँदिनँ । अनुमान अनुसार सतप्रतिशत हुँदैन । कतै स्थानीय, कतै निर्माण व्यवसायीको अवरोध हुन्छ भने कहिले निर्माण सामग्री पाइँदैन । कहिले दाताको सर्त पूरा गर्न सक्दैनौंz। यो आलोचनाको विषय आज छ, अझै केही वर्ष रहन्छ । ९० प्रतिशतभन्दा माथि पुँजीगत खर्च गर्न सकियो भने त्यो पूर्ण उपलब्धि हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र पुँजीगत खर्च किन गर्छौं भन्ने पनि आलोच्य छ । त्यो म अहिले पनि स्वीकार्छु । काम मंसिर, पुस र माघमा भएपनि भुक्तानी भने जेठ, असारमा हुने भएकाले हाम्रो कतिपय काम असार विकासझैं देखिएका छन् । त्यसमा थप विश्लेषण गर्न जरुरी छ ।

विद्युत् वितरणका काठेपोल फलामका पोलले विस्थापित गर्नुपर्ने काम कार्यक्रममा राखेका छौं । एकै वर्षमा नसकिए पनि केही वर्षमा सकिन्छ । केही हवाई मैदान, व्यापारिक नाका छुटेका हुन् कि भन्ने कुरा आएको छ । तर, जुन आयोजना निर्माणाधिन छन्, बजेट वक्तव्यमा नपरेपनि ती आयोजनाका लागि बजेट परेका छन् ।

आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति र वैदेशिक ऋणको बारेमा केही प्रकाश पार्न चाहन्छु ।

साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हामीलाई अलि अपाच्य भयो कि ! किनकी आजसम्म त्यो हासिल गरेका छैनौं । तर, हामीले जुन आधार सिर्जना गरेका छौं । मैले औद्योगिक आधार भनेको हैन, भौतिक पूर्वाधार र वित्तीय संघीयताको आधारको कुरा गरेको हुँ । यी आधार ठूलो आर्थिक वृद्धिको जग हो । सबै तहको बजेट जोड्दा साढे १७ खर्बभन्दा माथि हुन्छ । यो सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट हुने आर्थिक वृद्धि उल्लेख्य हुन्छ । तर, हाम्रो तीनै तहमा अनुमान अनुसारको खर्च गर्ने क्षमता छैन । यो आलोच्य छ मैले स्वीकारिसकें ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दा मेसिनले मात्र काम गर्दैन । सामान्य रुपमा आर्थिक वृद्धिदरको आधार रोजगारी सिर्जना हुन्छ । र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि १ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तसर्थ, मेरो बुझाइमा ५ लाख रोजगारी त पक्कै सिर्जना हुन्छ ।

चालू आवमै मूल्यवृद्धि सोचेको भन्दा निकै तल रहन सकेको छ । त्यसैले आगामी आव पनि केही समस्या आउला कि सोचेर ६ प्रतिशत आँकलन गरिएको हो ।

नेपालका अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट हेरेका अन्तरराष्ट्रिय संस्थाहरुले हामीले प्रक्ष्येपण गरेभन्दा कम मुद्रास्फीति दर प्रक्षेपण गरेका थिए । हामी जुन किसिमको स्रोत साधानको उपयोग गर्छौं, त्यसको व्यवस्थापन गर्दा मूल्यवृद्धिदर सीमाभित्र राख्न सक्छौं ।

व्यापार घाटा आर्थिक वृद्धिदरसँग पनि जोडिएको छ । लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्न नसक्ने अवस्थामा औद्योगिक तथा निर्माण वस्तुको आयात बढाउँदै लग्दा व्यापारमा चाप पर्छ । त्यसैले सेवा व्यापार बढाएर त्यो चाप कम गर्ने योजना बनाएका छौं । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मनाउँदैछौं । यसबाट सेवा निर्यात गरेर आयात निर्यात अन्तर कम गर्न सक्छौं । शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निर्यात गर्न सक्छौं, विदेशीलाई अध्ययनका लागि नेपाल ल्याउन सक्छौं । स्वास्थ्य उपचारको केन्द्र नेपाल बनाउन सक्छौं ।

कतिपय उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गरिसकेको छ । निर्माण सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रित भएको छ ।

आगामी आवदेखि विजुली आयात गर्नुपर्दैन । हामी सम्भवतः निर्यात गर्नसक्ने अवस्थामा पुग्नेछौं । यसले पनि व्यापार घाटा घट्छ । पछिल्लो समय निर्यातको आकार सानो भएपनि वृद्धिदर उत्साहप्रद छ । अर्कोवर्ष नै व्यापार घाटा सन्तुलनमा जान्छ भन्न मिल्दैन ।

वैदेशिक ऋणको कुरै नगरौं । कुनैबेला कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशत वैदेशिक ऋण थियो । सो समय हामी वैदेशिक ऋण लिने मुलुकले लाभ पाउने मेलोमा दौडन थालेका थियौं । अहिले वैदेशिक ऋण जीडीपीको ३० प्रतिशत छ । अर्कोवर्ष ३१ वर्ष रहने अनुमान छ । दक्षिण एसियामा वैदेशिक ऋणमा सबैभन्दा सहज अवस्थामा रहेको मुलुक नेपाल नै हो ।

हामीसँग ऋण लिने ठाउँ छ । तर, उत्पादन विकासका ठाउँमा त्यो ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर नेपालीलाई ऋणको भार बोकाउन सरकार लाग्दैन । यसमा विश्वस्त हुनुस् ।

अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम चलाउने सरकारको योजना छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने यस्ता आयोजनाको भार संघले लिएकाले पनि तल्ला निकायको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि नभएको हो ।
अझै पनि ५१ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन भएको छ । अधुरा आयोजना संघले कार्यान्वयन गर्ने भनेकाले सशर्त अनुदान घटेको हो । अरु अनुदानमा रकम घटेको छैन ।

आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयन गर्न संसदको सुझावहरु अबलम्वन गर्नेछ । बढीभन्दा बढी बजेट खर्च हुनेछ । बजेटले सोचेको उपलब्धि हासिल हुनेछ ।

(अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रतिनिधिसभामा बजेटबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा बिहीबार राखेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)