बजेट राज्यको वार्षिक आम्दानी र खर्चको विवरण हो । यसमा सरकारले वर्षभर गर्ने खर्चको अन्ुमान र त्यसका लागि  विभिन्न स्रोतबाट गर्ने वित्तीय व्यवस्थापनको विवरण तयार गर्ने हो । बजेट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासको द्योतक पनि हो । यसैले बजेट यथार्थपरक, संविधानको मूलमर्म र भावनाअनुसार हुनुपर्छ । अन्यथा, यसले देशको हित गर्न सक्तैन । 

अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०७६–०७७ को बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । समग्रमा यो बजेट वितरणमुखी थामथूमे प्रकृतिको देखिन्छ । किनभने लामो कार्यकाल भएको स्थिर सरकारले अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबै जोखिम लिएर देशको हितका लागि अप्रिय निर्णय लिएर पनि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटामा लैजानु पथ्र्याे । ठूला नीतिगत प्रस्थान नभएको, यथास्थितिवादी र सबैलाई रिझाउने खालको बजेट प्रस्तुत गर्नाले सरकारले पाएको ऐतिहासिक अवसरलाई गुमाएको देखिन्छ । पञ्चवर्षीय योजनाको जिम्मेवार दोस्रो किस्ता अपेक्षित भएकोमा अर्थमन्त्रीले राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेको देखिन्छ । यसले राष्ट्रिय सम्वृद्धिको दीर्घकालीन अवसर खोल्नेभन्दा पनि अल्पकालीनरुपमा लाभान्वित हुने किसिमले वजेट केन्द्रित हुँदा नयाँ आर्थिक जग बस्न सकेन ।

यस वर्ष १२ खर्बको मात्र बजेट खर्च हुने भनिएकोमा  आगामी वर्षको बजेटको आकार बढेर १५ सय खर्ब ३२ अर्ब पुर्‍याउनु अस्वाभाविक र अविश्वसनीय  छ । अघिल्लो बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न नसकेर संशोधन गरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले २८ प्रतिशतको बजेटको आकार बढाएर १५ खर्ब, ३२ अर्ब, ९६ करोड, ७१ लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका छन् । यो बजेटको लागि ९ खर्ब, ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ राजस्वबाट उठाउने लक्ष्य लिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब, ९९ करोड, ५५ लाख, वैदेशिक  ऋणबाट २ खर्ब, ९८ अर्ब, ३३ करोड र आन्तरिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ जुटाउने भनिएको छ । वैदेशिक सहयोग र लगानीको स्रोत घट्दै गएको अवस्था एकातिर छ भने अर्काेतर्फ आम्दानीका उपयुक्त आधार पनि प्रष्ट देखिएको अवस्था छैन । विकास बजेटको धेरै हिस्सा स्वदेशी र विदेशी ऋणमा भर पर्ने अवस्था ज्यादै चिन्ताजनक रहेको छ । 

अरुसँग ऋण लिएर पैसा बड्दा देश सम्वृद्धि कहिलै पनि हुँदैन । बजेटले मुलुकलाई घुमाइफिराई आफ्नै पार्टीका कार्यकर्तालाई खुसी बनाउने किसिमको बनाइएको छ । यसले दीर्घकालीन हित गर्न सक्तैन । बजेट कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने महत्त्वाकांक्षीरुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

सरकार दिगो आर्थिक विकासभन्दा पनि सस्तो लोकप्रियतामा लागेको आभास हुन्छ । बजेटले वित्तीय अराजकता बढाउने र दिगो विकासमा सहयोग गर्न असफल भएको छ । सुधार गर्न सकिने ठूलो अवसर यो सरकारलाई हुँदाहुँदै पनि सस्तो लोकप्रियताको आधारमा बजेटलाई वितरण गरिएको छ । तलब, वृद्धभत्ता, सामाजिक सुरक्षाजस्ता शीर्षकमा रकम विनियोजन गरी आफ्ना कमीकमजोरीलाई ढाकछोप गर्ने प्रयत्न गरिएको छ । नयाँ कार्यक्रम ल्याउन खोजिएन । मुद्रा स्फीति, बढी सर्वसाधारणले धान्ने नसक्ने गरी महंगी बढ्ने सम्भावना छ । वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित भई मूलतः यो बजेट वितरणमुखी बन्न पुगेको छ ।

दुई तिहाइको सरकारले बनाएको यो बजेट दीर्घकालीन सोचको आधारमा बढ्न सकेको छैन । रणनितिक महत्त्वका नयाँ ठूला र दीर्घकालीन आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । बजेटले हरेक नेपालीको काँधमा थप १६ हजार ऋण बोकाएको छ । बुढीगण्डकी आयोजना विराटनगरजस्तो ऐतिहासिक सहरलाई पनि बजेटले बेवास्ता गरेको छ । डिजेल, पेट्रोलको मूल्य बजेट आउनासाथ बढ्यो । आगामी वर्षमा ८.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको सपना अर्थमन्त्रीले बाँड्नु भएको छ जुन सम्भव देखिँदैन । पाँच लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको पनि त्यसको स्पष्ट आधार देखिँदैन ।

लागानी तान्ने, नयाँ पुँजी निर्माण गर्ने र औद्योगिक उत्पादन बढाउने काममा विगत वर्षको बजेट र यस वर्षको बजेटमा खासै अन्तर छैन । धेरैलाई खुसी पार्न बजेटको आकार बढ्दैमा उच्च आर्थिक वृद्धि हुदैन । गत १० वर्षमा ६ गुणाले बजेट बढाइएको छ । चालु खर्च ८ गुणा बढ्दा पुँजीगत खर्च भने ३ गुणाले मात्र बढेको छ । पुँजीगत खर्च एकातर्फ न्यूनतम छँदैछ भने अर्कोतर्फ त्यही न्यूनतम पुँजीगत बजेट पनि खर्च हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा रोजगारी र उत्पादनमा वृद्धि भई समृद्ध नेपाल कसरी बन्न सक्ला ?

हरेक वर्ष महत्त्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्ने तर त्यस्ता परियोजनाको उपलब्धि तथा प्रगति समीक्षासम्म नगरी फेरि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने पुरानो रोगले यो बजेट पनि ग्रसित भएको छ । जस्तो श्रमशक्ति विदेशिने क्रमलाई कम गर्न हरेक वर्षको बजेटमा रोजगारी सम्बन्धी विभिन्न खालका कार्यक्रमको घोषणा गरिन्छ । गत वर्ष बजेट ल्याउँदा घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमबाट कति उपलब्धि भयो ? राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाले कतिलाई फाइदा पुग्यो भन्ने समीक्षा नै नगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ । 

बजेटका लक्ष्य प्रचारमुखी छन्, कार्यान्वयन पक्ष अपत्यारिलो छ । कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी देशको क्षमताभन्दा बढी महत्त्वकाँक्षी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रलाई केन्द्रीय सरकारले मिचेर बजेट ल्याएको छ । संविधानको मर्मविपरीत स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार हुँदाहुँदै सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु हुँदैन थियो ।

प्रदेशलाई करिब साढे ६ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँमात्र छुट्याइएको छ । गत वर्ष ८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटको आकार बढ्दासमेत स्थानीय तहले गत वर्षकै जति १४ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १४ अर्ब ८२ करोड रुपैयामात्रै पाए । स्रोत बाँडफाँटमा देखिएको यस्तो प्रवृत्तिले संघियताप्रति सरकार उदासीन भएको प्रष्ट हुन्छ ।

बजेट सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा नभई उद्देश्य र प्रतिफल केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेन । विकास केन्द्रित नाराअनुसार बजेट आउनु पथ्र्यो । समृृिद्धको नारालाई बजेट र कार्यक्रमले समेट्नु पथ्र्यो । त्यो पनि हुन सकेन । बजेट परम्परागत, कर्मकाण्डी वास्तविकताभन्दा टाढा थामथुमे, कामचलाउने आत्ममुग्ध भएर रमाउने खालको बन्न पुग्यो । योे बजेटले सामान्य नागरिकलाई खुसी पार्न सकेन । बरु, यो त सर्वसाधारणका लागि ‘माछो माछो भ्यागुतो’ भनेजस्तै भयो ।