भारतमा मिडियाका आधाभन्दा बढी कामहरु सुत्र (स्रोत) को हवालाले चल्ने गर्दछन् तर  प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शासनमा सुत्रहरुका सारा स्रोत सकिसकेका छन् । केन्द्रमा नयाँ सरकार बन्न जाँदैछ तर अनुभवी पत्रकार, सत्तारुढ दलका नेतादेखि ठूला औद्योगिक घराना कसैसँग पनि मन्त्री मण्डलमा को–को समेटिन्छन् भन्ने कुनै जानकारी नै छैन । 

हिजोसम्म क्याबिनेटको शक्तिशाली समिति ‘क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी’ रहेका हरु र उक्त सर्वोच्च समितिमा जान आकांक्षा राख्ने व्यक्तिहरुलाई नै आफू मन्त्रीमण्डलमा रहन्छु कि बाहिर राखिन्छु भन्ने सम्म पनि कुनै जानकारी छैन् । फोनको घण्टी जति पटक बज्छ त्यत्ति नै पटक कुनै नयाँ खबर पाउने आशाका साथ ‘रिसिभ’ गरिरहेका छन् । यस्तो वातावरणमा को मन्त्री बन्छ भन्ने बारेमा अनुमान लगाउन अत्यन्तै कठिन छ । 

प्रधानमन्त्री मोदी र पार्टी अध्यक्ष अमित शाह मन्त्रिमण्डलका सदस्यहरुको सूची बनाउन बस्दा उनीहरुका सामु विषय के हुन्छ भन्ने जिज्ञासा सबैतिर देखिएको छ । पहिलो त पारम्परिक विषय रहने छ कि सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व होस । सामान्यतया हरेक सरकारको प्रयास सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउने रहन्छ तर, मोदी यसरी सोच्दैनन् । 

सन् २०१४ मा उनले २५ का २५ सीट जिताउने राजस्थानबाट पहिलो पटक कसैलाई मन्त्री बनाएका थिए । वसुन्धरा राजे सिंधिया राज्यकी मुख्यमन्त्री थिइन् । आफ्नो छोरा दुष्यन्तलाई मन्त्री बनाउने उनको चाहना थियो । मोदीले उनको चाहना पूरा गरिदिएनन् । एकै परिवारबाट दुई पदलाई उनले रोक्ने भरपूर प्रयास गरे । 

तर, व्यवहारिक राजनीतिका कारण मोदीले केही अपवादका रुपमा पनि कामहरु गर्नुप¥यो । मोदीको पहिलो कार्यकालमा जातियताको गणितलाई केही ध्यानमा राखिएको थियो । पहिलो कार्यकालमा मोदीलाई आफ्ना सांसदहरुका बारेमा जानकारी कम थियो भने अमित शाह झण्डै अनभिज्ञ झै थिए । तर, यस पटक भने त्यस्तो अवस्था दुबैमा छैन । 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को चुनावी घोषणा पत्रलाई आधार मानेर भावी मन्त्रिमण्डलको लगाउन सकिन्छ । चुनावी घोषणा पत्रमा स्वतन्त्रताको ७५ औं वर्षगाँठ (२०२२) सम्म ७५ लक्ष्य रखिएको छ ।  
मन्त्रिमण्डल गठनको अर्को आधार हो ‘लास्ट माइल डेलिभरी’ । पहिलो कार्यकालका पाँच वर्षम मोदी सरकारले ‘लास्ट माइल डेलिभरी’ लाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको थियो । योजनाहरुको लाभ उसका असली हकदारसम्म पुगोस् भनेर सरकार र संगठनले मिलेर सुनिश्चित गरेको छ । तर, यसका लागि ‘परफार्मर’ चाहिन्छ । 

विगतको सरकारमा नितिन गडकरी, धर्मेन्द्र प्रधान, पीयूष गोयल, नरेन्द्र सिंह तोमर, आरके सिंह, केजे अल्फन्स र हरदीप पुरी जस्ता मन्त्री थिएनन् । जसमध्ये आखिरी तीन जनालाई यो पटक बढुवा गरेर क्याबिनेट मन्त्री बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । 

विगतको सरकारमा पटक–पटक मोदी सरकारमा प्रतिभाहरुको अभाव रहेको विषय उठ्दै आएको थियो । यस पटक मोदी–शाहलाई मन्त्री छनौटका लागि बढी सांसदहरु उपलब्ध छन् । र, दुबै जनालाई को नेता कुन कामका लागि उपयुक्त छ भन्ने बारेमा जानकारी पनि छ । 

मन्त्रिमण्डल गठनको अर्को र सबैभन्दा अहम आधार जान्नु अघि यो पनि जान्न जरुरी छ कि दोस्रो कार्यकालमा मोदी सरकारका सामु सबैभन्दा बढी चुनौतीहरु के–के छन् । 

विपक्षी दलले सरकारका दुई ठूला कमजोरीहरुलाई चुनावी मुद्दा बनाएको थियो । ती मुद्दाहरु हुन्, बेरोजगारी र किसानको दूरावस्था । नयाँ सरकारका सामु पनि यही मुद्दा सबैभनदा ठूलो चुनौती देखिन्छ । कृषि सबैभन्दा बढी रोजगार सिर्जना हुने क्षेत्र हो । 

कृषिमा रोजगारको अवसर उपलब्ध हुँदा ग्रामीण क्षेत्रको विकास मात्रै हुने नभएर सहरतर्फ हुने पलायन पनि रोकिने छ । यसका साथै पूर्वाधार, आवास, साना र मझोला उद्योगहरुमा बढीभन्दा बढी लगानी गरेर ती योजनाहरुलाई योजनावद्ध ढंगले लागू गरेमात्रै रोजगारको अवसर सिर्जन ागर्न सकिन्छ । 

सरकार २०२२ सम्म सबैलाई घर दिनका लागि दुई लाख ६० हजार करोड रुपैयाँ  खर्च गर्न गइरहेको छ । यस कारण यि विभागहरुको जिम्मेबारी उसैले पाउने छ, जनको क्षमताप्रति प्रधानमन्त्री मोदीलाई विश्वास हुनेछ । 

यसका अतिरिक्त दुई अरु मुद्दाहरु पनि छन् जुन प्रधानमन्त्री मोदीको मन–मस्तिष्क नजिक छन् । जसमध्ये पहिलो हो नमामी गंगे परियोजना । यो परियोजनामा युद्धस्तर माप काम हुने सम्भावना छ । अर्को मुद्दा हो पानीको । यो विभागलाई हाई प्रोफाइल बनाइने सम्भावना छ । 

चुनाव प्रचारका दौरान र पार्टीको घोषणा पत्रमा प्रधानमन्त्री मोदीले माझी (माछा मार्ने पेसामा आवद्ध) हरुका लागि छुट्टै मन्त्रालय बनाइने उद्घोष गरिसकेका छन् । सरकार र पार्टीको नजर देशका सबै सागर र नदिहरुको तटीय क्षेत्रको विकासमा छ । पार्टीले यो क्षेत्रको विकासलाई नयाँ भोट बैंकका रुपमा हेरिरहेको छ । 
https://www.bbc.com/hindi/india-48453393https://www.bbc.com/hindi/india-48453393