काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करका केही दर हेरफेर गरेको छ । राजस्व संकलनको दायरा बढाउने क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कर प्रणालीमाथि केही फेरबलल गरेका हुन् ।

सरकारले सरोकारवालाले सुझाव दिएअनुसार कर संरचना कायम गरेको छ । विशेष गरी निजीक्षेत्रले बजेटपूर्व दिएको सुझावअनुसार कयौं व्यवस्था गरेको छ । करको दर र कर प्रशासनमा सुधारका लागि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रको अधिकांश सुझाव बजेटमार्फत् सम्बोधन गरेका हुन् ।

नयाँ कर संरचनाअनुसार अप्रत्यक्ष करतर्फ मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा आउने कारोबार सीमा रकम र दर यथावत कायम छ । कृषिजन्य र औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गरी स्वदेशी उत्पादनको उपभोगमा आत्मनिर्भर हुन तथा अनावश्यक र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुको आयातलाई निरुत्साहित गर्न भन्सारका दरहरुमा सामान्य संशोधन गरिएको छ ।

निकासी व्यापारको प्रवर्द्धनको लागि मदिरा र सूर्तिजन्य वस्तु, स्वदेशमै खपत हुने कच्चा पदार्थ, तथा आधारभूत कृषि उपजबाहेकका अन्य मालवस्तुको निकासीमा लाग्दै आएको महसुल हटाइएको छ । निर्यात व्यापारको प्रवर्द्ध्नको लागि आफ्नो उत्पादनको बीस प्रतिशतभन्दा बढी निकासी गर्ने सवै प्रकारका कच्चा पदार्थको आयातमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थहरुको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति अनुरुप केही कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल  घटाइएको  छ भने कृषिमा आधारित सहकारी उद्योगले पैठारी गर्ने ढुवानी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सिफारिशमा गाउँपालिका‚ नगरपालिका तथा उप–महानगरपालिका र महानगरपालिकाले आयात गर्ने क्रमशः दुई‚ तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एकप्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरी बाँकी भन्सार महसुल छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ । कपडा उद्योगहरुले आफ्नो स्वःप्रयोजनको लागि आयात गर्ने मिल मेसिनरी र पार्टपूर्जा एवम् केमिकलमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइएको छ । स्वदेशमा प्रशस्त सम्भावना भएका कपडा, धागो, चिया, आधारभूत औषधी‚ महिलाहरुले प्रयोग गर्ने स्यानटरी प्याड, फिड सप्लिमेन्ट जस्ता उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि यस्ता उद्योगहरूले पैठारी गर्ने औद्योगिक मेसिनरी तथा यन्त्र उपकरणमा लाग्ने भन्सार महसुल दर घटाइएको छ ।

जल यातायातको प्रबर्द्धन र विकासको लागि सबै किसिमका जल यातायातका साधनहरुको पैठारी महसुल १५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । विदेशबाट फर्किएका नेपाली यात्रुले आफ्नो साथमा ल्याएको १०० ग्राम सम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

मुलुक आत्मनिर्भर भएका चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घ्यू, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, बिस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङगम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता चप्पल‚ धागो र त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुहरुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न त्यस्ता वस्तुहरुको आयातमा भन्सार दर बढेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा ६ महिनासम्म मिलान नभएको कर फिर्ता पाउने व्यवस्थालाई घटाई ४ महिनामा पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । कुटनीतिक सुविधा प्राप्त व्यक्ति तथा निकायले सूचीकृत भएका फर्महरुबाट वस्तु तथा सेवा खरीद गरी कर फिर्ता माग गरेमा तत्काल फिर्ता पाउनेछन् ।

यसैगरी नविनतम् सोच‚ सीप‚ उद्यमशीलता र प्रविधिको उपयोग गरी स्टार्ट अप व्यवसाय गरेका तर करको दायरामा नआएका व्यक्तिहरुले २०७६ पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरको दायरामा आएमा आर्थिक वर्ष २०७५–७६ भन्दा अघिका कर‚ जरिवाना‚ थप दस्तुर‚ शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

मदिरा‚ चुरोट‚ अन्य सूर्तिजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तुहरुमा लाग्दै आएको भन्सार तथा अन्तःशुल्क दरमा पनि वृद्धि भएको छ । प्रत्यक्ष करतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा आयकरका दरहरुमा वृद्धि गरिएको छैन । आयकर छुट हुने सीमा वृद्धि गरी व्यक्तिका लागि ४ लाख र दम्पत्तीका लागि ४ लाख ५० हजार पुगेको छ ।

सरकारले एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट सरल रुपमा स्थायी लेखा नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ । विभिन्न ऐनहरुमा भएका कर छुट र सुविधा सम्बन्धी व्यवस्थाहरुसँग तादाम्यता हुनेगरी राजस्व सम्बन्धी कानूनमा संशोधन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सेयर कारोबारको पूँजीगत लाभकरको गणना भारित औसत लागत विधिबाट गर्ने व्यवस्था मिलाई शेयर लगानीकर्ताहरुलाई प्रोत्साहित गर्न हाल प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको करको दर ५ प्रतिशत कायम भएको  छ ।

सरकारले व्यवसायीले माग गरेअनुरुप व्यवसायिक घर जग्गाको कारोबारमा अग्रिम करको रुपमा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकरको दर घटाएको छ । वित्तिय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नगरपालिका क्षेत्रभित्र पाँच प्रतिशत र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका क्षेत्रभित्र भए दश प्रतिशत मात्र कर लाग्नेछ ।

सरकारले कारोबारमा आधारित करको दरलाई पुनरावलोकन गरी प्रगतिशील बनाएको छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष ऐन २०७४ बमोजिम स्थापना भएको सामाजिक सुरक्षा कोषको आयमा कर लाग्ने छैन । बैंकिङ्ग तथा वित्तीय वा बीमा व्यवसायको मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरेको छ । दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमामा मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्नेछैन ।

यसैगरी करदाताले कर प्रशासन समक्ष पेश गरेको आय विवरणमा कुनै त्रुटी हुन गएको अवस्थामा त्यस्तो त्रुटी सच्याउन आय विवरण पेश गरेको मितिले ३० दिनभित्र संशोधित आय विवरण बुझाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ ।

कर प्रशासनमा पनि सरकारले व्यापक सुधार गरेको छ । सरकारले उल्लेख्य आर्थिक कारोबार हुने आर्थिक तथा व्यापारिक केन्द्रमा कर कार्यालय विस्तार गर्दै लगिने जनाएको छ । नेपालको आर्थिक हित अभिवृद्धि र लगानी प्रवर्द्धन हुने गरी दोहोरो करमुक्ति तथा वित्तीय छल निरोध सम्झौता गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

करदाता दर्ता प्रणालीमा सुधार गरी गुणस्तरीयता कायम गर्न आगामी आर्थिक वर्षदेखि बायोमेट्रिक दर्ता प्रणाली लागू गरिने बजेटमा बताइएको छ । हाल मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई आगामी आर्थिक वर्ष्भित्र र आयकरमा दर्ता रहेका करदाताहरुलाई क्रमशः नयाँ दर्ता प्रणालीमा आफ्नो विवरण अद्यावधिक गराउनु पर्ने भएको छ ।

कर कानूनलाई सरल, सहज तथा पारदर्शी बनाउन एकीकृत कर संहिता तर्जुमा गरिने बजेटमार्फत् अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए । नयाँ भन्सार विधेयक संसदको यसै अधिवेशनमा पेश गरिने बजेटमा उल्लेख छ । भन्सारमा पेश गर्नुपर्ने सबै किसिमका कागजातहरु विद्युतीय माध्यमबाट बुझाउने व्यवस्था मिलाई भन्सार जाँचपास प्रणालीलाई सरल बनाइने छ । 

यसैगरी कर प्रशासनले गरेको संशोधित कर निर्धारणमा चित्त नबुझाउने करदाताहरुले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि विभाग समक्ष निवेदन दिँदा बुझाउनु पर्ने राजस्व रकमको सीमा विवादित कर रकमको एक तिहाइबाट घटाई एक चौथाई कायम भएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करको संकलन प्रभावकारी तुल्याउन उपभोक्ताले वस्तु तथा सेवा खरीदको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गरेमा त्यसरी भुक्तानी गरिएको बिजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा स्वतः जम्मा हुने व्यवस्था गरी त्यसरी जम्मा हुने रकममा अग्रिम कर कट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारले गुणस्तर नखुलेका‚ कमसल गुणस्तर भएका र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने मालवस्तुको आयात नियन्त्रण गरिने नीति लिएको छ । नयाँ आवदेखि मालवस्तु आयात गरेपछि प्याकिङ्गमा अनिवार्य रुपमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेवल लगाएर बजारमा पठाउन पाउने छन ।

आगामी आर्थिक वर्षदेखि सबै किसिमको राजस्वको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमवाट गर्न सकिने छ । विद्युतीय माध्यमवाट बिजक जारी गर्ने र त्यसलाई आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बिजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था गरी मूल्य अभिवृद्धि करको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ । आयकर फिर्ताको प्रक्रिया सरलीकरण गरी सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कर फिर्ता हुनेछ । करको बाँकी बक्यौता नभएका करदाताहरुले आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणालीबाट स्वतः करचुक्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।

बजेटले चोरी निकासी पैठारी र आन्तरिक उत्पादनको परिवहनमा हुने विचलनलाई न्यूनीकरण गरी राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न उत्पादन, परिवहन र बिक्रीसम्मको शृंखलालाई ट्रयाकिङ प्रणालीमा आबद्ध गरिने बताएको छ । राजस्व सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने र साविकमा राजस्व परामर्श समितिले गर्दै आएको काम समेत गर्ने गरी नियमित रुपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने स्थायी संयन्त्रको राजस्व बोर्ड स्थापना गरिने बजेटमार्फत् अर्थमन्त्रीले बताए ।