इन्फोग्राफिक्स : देवेश मानन्धर
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त वैठकमा अगामी आव २०७६-०७७ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
यस्तो छ आगामी बजेटको प्रारूप
–आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेट : १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ
–आार्थिक वृद्धिदर लक्ष्य : ८.५ प्रतिशत
–मुद्रास्फीति : ६ प्रतिशत
बजेट प्रकार
–चालु : ९ खर्ब ५१ अर्ब १० करोड अर्थात् ६२.४ प्रतिशत
–पुँजीगत : ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ करोड ८२ लाख अर्थात् २६.९ प्रतिशत
–वित्तीय व्यवस्था : १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख अर्थात् ११ प्रतिशत
स्रोत
–राजस्व : ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख
–वैदेशिक अनुदान : ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख
–वैदेशिक ऋण : २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३
–आन्तरिक ऋण : १ खर्ब ९५ अर्ब
बजेटका हाइलाइट्स
–चरम गरीबिको अन्त्य र पिछडियका व्यक्तिको उत्थानमा जोड ।
–प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई रु ८९ अर्ब ९५ करोड समानीकरण अनुदान विनियोजन ।
–प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चाडलन गर्ने आयोजनाहरुको लागि रु १० अर्बसम्म पुरक अनुदान ।
–आगामी आव सामाजिक रुपान्तरणको आधारशिलाको रुपमा शिक्षाका लागि सबै बालबालिकालाई प्राविसम्म अनिवार्य र माविसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिने ।
–खुला विश्वविद्यालय सञ्चादलन गरिने । साक्षर नेपाल घोषणा गर्न साक्षर नेपाल अभियान र आगामी वर्षमा ७० जिल्लाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिनेछ ।
–अपागंता भएका बालबालिका, सहिदका छोराछोरी र जेहन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृति प्रदान । नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने छात्रवृतिमा एक विद्यार्थीलाई एक प्रकारको मात्र छात्रवृति प्रदान गरिनेछ । दलितलाई १० लाख ७६ हजार विद्यार्थी लाभावन्वित हुनेछन् ।
–विद्यालय तहको छात्रवृतिका लागि रु तीन अर्ब १९ करवड विनियोजन ।
–जनसंख्याको बनोट र नक्सांकन गरि विद्यालयको समायोजन र एकिकरण गरिनेछ ।
–चिनौ आफ्नै माटो बनाऔं आफ्नै देश अभियान अर्न्तगत प्राविधिक विषय र गणित, अंग्रेजी र विज्ञान विषयमा शिक्षक नपुग भएका स्थानमा स्नातक र स्नातकोत्तर अध्ययनरत गरिरहेका विद्यार्थीलाई शिक्षक स्वयंसेवकका रुपमा परिचालन गर्ने र जसका लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोन ।
–२१२ स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारको अध्ययन गराउन रु २६ करोड बजेट विनियोजन ।
–महिलाहरुमा बढ्दो सर्भाइकल क्यानसर र घातक रोगविरुद्ध आवश्यक उपचारका लागि बजेट विनियोजन ।
–विपन्न नागरिकका आठ प्रकारका जटिल र असाध्य रोगको उपचारका लागि रु २ अर्ब २० करोड विनियोजन ।
–आमा र बच्चाको पोषण सुनिश्चित गर्न गर्भावस्थादेखि नै स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गरिनेछ र गर्भवती जाँच सेवा लिने र सुत्केरी हुनेका लागि प्रदान गरिने यातायात सेवा लागि रु दुई अर्ब २२ करोड विनियोजन ।
–मुलुकभरका लागि५२ हजार महिला स्वयंसेवकिकाले पुर्याउँदै आएको स्वास्थ्य सेवाको उच्च कदर गर्न सेवालाई थप प्रोत्साहन गर्न यातायातको खर्च स्वरुप वार्षिक रु तीन हजार उपलब्ध गराउन १५ अर्ब विनियोजन ।
–सबै प्रदेशमा कम्तिमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत सेवा प्रदान गरिनेछ ।
–सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण स् ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यले सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने अभियान अनुरुप प्रदान गर्दै आएको रकममा ७० वर्ष पुगेका नागरिकलाई एक हजार थप गरी प्रदान गरिनेछ ।
–लोककल्याणकारी राज्यको दायित्व निर्वाह गर्दै दलित, अपांग र पिछडिएका व्यक्तिहरुले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एक हजार थप गरी प्रदान गरिनेछ ।
–७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि एक लाखसम्मबो बिमा रकम सरकारले व्यहोर्ने छ ।
–दलित तथा कर्णाली क्षेत्र र मानव सूचांकको रेखामा रहेका बालबालिकाको लागि बाल संरक्षण अनुदान स्वरुप एक र्अब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन ।
–आगामी वर्षलाई युवाको वर्षको रुपमा मनाइने छ । विभिन्न गैससबाट युवा परिचालन गरिनेछ ।
–आगामी वर्ष युवा वैज्ञानिक सम्मेलनको आयोजना गरिने ।
–राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ ।
–महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा र विभेदको अन्त्यका र वादी महिलाको विकासका लागि महिला आवास कार्यक्रम सञ्चानलन गरिने ।
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सडकमा रहेका बालबालिकाको बाल संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिने ।
–राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय तथा संस्थाहरुलाई जावफदेही र मर्यादित बनाउँदै पारदर्शी रुपमा परिचालन हुन प्रोत्साहित गरिनेछ ।
–अलपत्र मेलम्ची परियोजनाका लागि ७ अर्ब ३९ करोड
–गरिबीको अन्त्य गर्न र किसानलाई प्रोत्साहन गर्न । कृषि सामग्रीमा अनुदान । उत्पादन । सहुलियत ऋण । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनलाई पुनसंरचना र विस्तार गर्न आठ अर्ब १० करोड विनियोजन ।
–सम्भाव्यताको आधारमा फाँपर र भटमासको जोन बनाइने ।
–दुध, ताजा माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाइने ।
–पहाडमा सय रोपनी र तराईमा एक सय बिघा जमिन एकिकरण गरी व्यवसायिक रुपमा कृषि गर्नेलाई सहुलियत र अनुदान ।
–कृषी सूचना र कृषि बजारमूल्यको जानकारी लागि कृषि एप्सको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
–सबै प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला निर्माण गरिनेछ ।
–कृषिको सुपर जोन, जोन र बल्कहरुमा सिँचाईको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
–निर्माणाधिन राष्ट्रिय गौरवका रानी जमरा, भेरी डाइभर्सनको निर्माणमा निरन्तरता दिइनेछ ।
–सुनसरी, मोरङ तथा नारायणी लिफ्ट सिचाईं आयोजना गरिने । सौर्य उर्जासमेतको उपयोग गरी लिफ्ट सिचाईं सुरु गरिनेछ । तराई मधेसका भूमिगत सिचाईं सुविधा उपलब्ध गराइने । तराई मधेसमा समयोजनात्मक रुपमा विकास गर्न समृद्ध तराईघ मधेस सिचाईं कार्यक्रमका लागि रु ९६ करोड विनियोजन ।
–राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा रहेका आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन रु एक अर्ब ७४ करोड विनियोजन ।
–गल्छी पहिरो नियन्त्रण एक सय १६ पोखरी निर्माण गरिने छ ।
–मुक्त कमैया, मुक्त हलियालगायतका सबै भूमिहीन र समान्तकृत परिवारको बसोबास व्यवस्थित गरिनेछ । लामो समयदेखिको सामाजिक कलंकबाट मुक्त हुनेगरी कमैया र हलियाको पूर्ण बसोबासको व्यवस्था आगामी आवभित्रै पूरा गरिनेछ ।
–आगामी दुई वर्षभित्र जग्गाधनी पुर्जा विद्युतीय बनाइनेछ ।
–अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरु आगामी आवभित्र सरकारको मातहतमा ल्याइने छ ।
–भूमि बैंकको स्थापना गरिने ।
–नेपाल एकिकरणका शिलशिलामा स्थापना गरीएका गढी र किल्लाहरुलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाइँने छ । सुदूपश्चिमको दार्चुलादेखि सूदुर पूर्वको ताप्लेजुङसम्म हिमालयन हरित पदमार्गको रेखाकंन गरी पदमार्ग निर्माण सुरु गरिनेछ
–महाभारत क्षेत्रमा उपयुक्त पर्यटकीय क्षेत्रलाई विदा मनाउने उत्कृष्ट गन्तव्यको रुपमा विकास गरिनेछ ।
–पर्यटन क्षेत्र पूर्वाधार विकासका लागि रु २ अर्ब ६८ करोड विनियोजन ।
–स्वदेशी वस्तु उपयोगलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ ।
–अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन र सरकारी तवरबाट उपहार दिनुपर्दा स्वदेशी उत्पादन नै उपहार दिनुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिनेछ ।
–सम्भाव्य स्थानमा फलाम, पेट्रोलियम पदार्थ, बहुमुल्य पत्थर, तामा, युरेनियम र सुनखानीको अध्ययन गरी उत्खनन गरिनेछ ।
–चोभारमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनीसहितको सुख्खा बन्दरगाह, रसुवागढीको सुख्खा बन्दरगाह, नेपालगन्जको अन्तर्राष्ट्रिय चेकपोस्ट सुरु गरिनेछ ।
–मुस्ताङको नेचुङ र ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलामा भन्सारको व्यवस्था गरिनेछ ।
–अनावश्यक आयातलाई घटाउन सेफगार्ड र एन्टीडम्पिङ कानुनको निर्माण गरिनेछ ।
–द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, जल तथा रेलवे सेवासम्बन्धि सम्झौताको समयानुकल परिवर्तन गरिनेछ ।
–चीनको बन्दरगाहमार्फत तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सुरु गरिनेछ ।
–सबै प्रकारका कार्टेलिङ र सिन्डिकेट अन्त्य गरीनेछ ।
–पेट्रोलियम पाइप लाइन विछ्याउने कार्यलाई अन्तिम रुप दिएर पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई सहज बनाइने छ ।
–उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ती क्षेत्रको विकासका लागि रु आठ अर्ब ७४ करोड विनियोजन ।
–प्रदेश २, कर्णाली र सुप प्रदेशलाई पूर्णरुपमा अध्याँरोमुक्त प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।
–बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि रु १३ अर्ब १४ करोड विनियोजन।
–एक हजार मेगावाट जलविद्युत क्षमता राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ ।
–प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानी गर्न नेपालको पानी जनताको लागि अभियानअर्न्तगत १८ आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
–प्रत्येक नेपालीलाई क्षमता अनुसारको लगानी गर्न नेपालको पानी जनताको लागि अभियानअर्न्तगत १८ आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।
–महाकाली नदीमा बन्ने पुलका लागि ९० करोड विनियोजन ।
–पूर्वपश्चिम राजमार्गको लागि रु १९ अर्ब ८५ करोड विनियोजन ।
–काठमाडौंलगायतका अन्य सहरहरुमा मेट्रो तथा मोनोरेल सञ्चोलन गर्न डीपीआर गरिनेछ । डीपीआरपछि मेट्रो र मोनोरेल सञ्चाकलनका लागि रु सात अर्ब ७० करोड विनियोजन ।
–राष्ट्रिय राजमार्ग तथा निश्चित दूरीमा विमानस्थल निर्माण गरिनेछ ।
–सडक किनारालाई माटोरहित बनाउनुका साथै काठमाडौंलगायतका ठूला निर्माण स्थलहरुमा स्वचालित सवारी साधन प्रयोग गरी काठमाडौं धुलोमुक्त सहर बनाइने छ ।
–सडक, रेलमार्ग र जलमार्गका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब
–सम्भाव्यताको आधारमा राजमार्गको कुनै खण्ड दायाँबायाँ खाली गरी आकस्मिक अवतरणका लागि जमिन खाली गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।
–पूर्वाधार निर्माण परामर्श कम्पनी सञ्चा्लन गरिने छ ।
–सडक, रेल तथा जल यातायातका लागि रु १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड विनियोजन ।
–धरहरा बनाउन एक अर्ब
–सडक, रेलमार्ग र जलमार्गका लागि एक खर्ब ६३ अर्ब
–यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट अन्त्यपछि सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय कार्डको व्यवस्था गरिनेछ । तोकिएको समयमा यात्रा सुरु गरी तोकिएकै समयमा गन्तव्यमा पुगिने गरी व्यवस्था गरिनेछ ।
–ठूला यात्रु क्षमताका सवारी साधन सञ्चालन लाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।
–जीपीएस प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायातको अवस्थिति अनुगमन गरिनेछ ।
–काठमाडौं उपत्यका नजिकै अर्को आन्तरिक विमानस्थल
–हुलाकी र मध्य पहाडी लोकमार्गको आसपासमा सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा आधुनिक नयाँ सहरको विकासका लागि रु एक अर्ब ९८ करोड विनियोजन ।
–नगर विकास कोषलाई नेपाल सहरी विकास निगममा परिणत गरी सहरी पूर्वाधार निर्माण कार्यहरुलाई स्थानीय तहको साझेदारीमा सञ्चा लन गरिनेछ ।
–भूकम्प तथा प्राकृतिक प्रकोप प्रतिरोध भवन निर्माण गर्न भवन संहिता र भवन निर्माणको मापदण्ड तय गरिनेछ ।
–भूकम्पपछिको पुनर्निमाणलाई सम्पन्न गर्न रु ५८ अर्ब ७३ करोड विनियोजन ।
–सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई कालोपत्रे गरी प्रदेश राजधानीसँग जोडिनेछ ।
–पशुपती क्षेत्रको विकासका लागि रु ३५ करोड विनियोजन ।
–आदीवासी, जनजाती र दलित समुदायको कला संरक्षण गरिने ।
–आमसञ्चार क्षेत्रको गुणस्तरीय एवंम सर्वसुलभ पहुँचका लागि आमसञ्चा र ऐन तर्जुमा गरिने । रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकिकरण सम्पन्न गरी सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको रुपमा सञ्चारलन गरिनेछ ।
–सबै प्रदेशमा सञ्चारग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
–नेपाली पत्रकारीतामा गुणस्तरीयता, व्यवसायिकता र स्वस्च्छ अभ्यासलाई प्रोत्साहित गर्न तथा पत्रकार दुर्घटना बिमा र पत्रकार वृति कोषलाई पत्रकारको हितमा परिचालन गर्न व्यवस्था गरिएको ।
–लोककल्याणकारी विज्ञापनमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको छ ।
–काभ्रेमा सुरक्षित छापाखाना स्थापना गर्ने । जसमा बैंक नोट, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपत्र छपाई गरिनेछ ।
–सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्था र सामुदायिक विद्यालयमा बोर्डब्याण्ड इन्टरनेट जोडिनेछ ।
–हुलाकलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
–आगामी वर्षका छायाकंनका लागि नेपाल अभियान सुरु गरिनेछ ।
–काठमाडौंमा अत्याधुनिक स्टुडियो निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने ।
–श्रमजीवि चलचित्रकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याइने छ ।
–डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न, नागरिक पहुँच स्थापित गर्न सार्वजनिक सूचना प्राणलीलाई व्यवस्थित गरिनेछ ।
–वित्तिय क्षेत्रमा सुशासन र स्थायित्व कायम गरिनेछ ।
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भएका खर्चलाई एकिकृत गरी सार्वजनिक लेखाकंन र प्रतिवेदन प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
–स्थानीय तहलाई उठाउने राजश्व र राजश्वजस्ता कार्यलाई थप सुदृढ बनाउन राजश्व सुधार कार्ययोजना तर्जुमा गरी एकरुपता ल्याइने छ ।
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कानुन बनाउँदा समन्वयतमक संयन्त्र बनाइने छ ।
–सरकारी कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतसम्म बढ्यो
–सरकारी खर्च व्यवस्थापनलाई नतिजामा आधारित बनाइने छ ।
–नयाँ विकास सहायता नीति बमोजिम विदेशी सहयाता रकम खर्च गरिनेछ ।
–मौसमी प्रतिकुलताका कारण खर्च हुन नसकेको रकम तत्कालै नयाँ आर्थिक वर्षमा खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
–उच्च पदमा कार्यरत कर्मचारीहरुसँग करार सम्झौतागरी करारका शर्तहरुलाई कार्यसम्पादन मूल्याकंनको आधार बनाइने छ ।
–कार्यसम्पादनको आधारमा हरेक वर्ष कर्मचारीको करार सम्झौता नविकरण गरिनेछ । आयोजना प्रमुखको कार्यसम्पादन ९० प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा बाहेक निजलाई अन्यत्र सरुवा गरिनेछैन ।
–आयोजना प्रमुख निजामति सेवाबाहेकका क्षेत्रबाट समेत प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनोट गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ ।
–कर प्रणालीमा संरचनात्मक परिवर्तन गरी दीगो कर प्रणालीमा रुपान्तर गरिनेछ ।
–कच्चा पदार्थको महसुल तयारी वस्तुको भन्दा एक तह कम हुने ।
–दुई तीन र चार थान एम्बुलेन्समा एक प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल ।
–जल यातायातका साधको पैठारीका लागि लाग्ने कर १५ प्रतिशतबाछ घटाएर पाँच प्रतिशतमा पुर्याधएको ।
–विदेशबाट फर्केका नेपाली यात्रुले साथमा ल्याएको सय ग्रामसम्मको सुनको गहना महसुल तिरी पैठारी गर्नसक्ने व्यवस्था ।
–१५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब
–आव ०७५(०७६ मा स्टार्टअप सुरु गरेका तर करको दायरमा नआएका कम्पनी तथा संस्थाको करको दायरामा आए कर मिनाह हुने व्यवस्था ।
–मदिरा, चरोट तथा अन्य स्वास्थ्यमा हानी पुर्यारउने कुराहरुमा लाग्दै आएको करमा वृद्धि ।
–आयकरका दरहरुमा वृद्धि गरिएको छैन । आयकर छुट हुने सिमावृद्धि गरी व्यक्तिको हकमा चार लाख र दम्पतीको हकमा चार लाख पचास हजार पुर्याछएको छु ।
–एक व्यक्ति एक स्थायी लेखा नम्बरको अभियानलाई विस्तार गर्न जुनसुकै आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट प्यान लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको ।
-1713928504.jpg)
