काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटका बारेमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधी मुलक छाता संस्थाहरुले संयुक्त सुझाव पेश गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पूर्व बजेट छलफल कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिसकुमार मोर, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका कार्यवाहक अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावल, नेपाल राष्ट्रिय व्यापार संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

बजेटमा निजी क्षेत्रको सुझाव : आयकर पाँच प्रतिशत घटाऊ, रक्सी र चुरोटमा मात्र अन्तःशुल्क लगाऊ

छलफलमा निजी क्षेत्रकातर्फबाट आगामी बजेटमा उच्च एवम् दिगो आर्थिक वृद्धि, ऊर्जा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, कृषि तथा वन क्षेत्रको व्यवसायिकरण लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले बाझिएका ऐन कानुनमा सुधार, बैंकिङ, बीमा, कर तथा राजस्वका दर दायरामा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको बताएका थिए । त्यस्तै, संघीयतामा कर प्रशासन, आय कर, अन्तः शुल्कलगायत विषय सहज बनाउन सुझाव उनीहरुको छ ।

राजश्व परामर्श समितिले प्रतिवेदन बुझाउनु अघि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुसँग मन्त्रालयले अन्तिम छलफल गरेको हो । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधीहरुले संयुक्त रुपमा आफ्ना सुझाव लिखित रुपमै बुझाएका हुन् ।

निजीक्षेत्रको सुझाव सुन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रलाई लगानीयोग्य वातावरण बनाउन आगामी बजेट केन्द्रित हुने विश्वास दिलाए । उनले भने, “वर्तमान सरकारले प्राथमिकताको सूचीमा राखेका कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास लगाएतका अन्य क्षेत्रगत विषयमा दृष्टिकोण स्पष्ट रहेको छ ।” निजी क्षेत्र नै अर्थतन्त्रको मुख्य योगदानकर्ता भएको भन्दै उनले लगानीको वातावरण निर्माणका लागि आगामी बजेट केन्द्रित हुने, प्रक्रियागत झण्झट हटाउनेतर्फ पनि सरकार लागिपरेको अर्थमन्त्री खतिवडाको दाबी छ ।

उनले संख्यात्मकभन्दा गुणात्मक क्षमताको विकास गरी मुलुकको अर्थतन्त्रमा योगदान दिनेगरि निजी क्षेत्रले भूमिका खेल्नेमा जोड दिए ।

मन्त्री खतिवडाले स्वदेशी एकद्वार सेवा स्वदेशी लगानीकर्ताहरुले पाउने स्पष्ट पार्दै लगानी बोर्डमार्फत् कार्यान्वयन हुने एकद्वार प्रणालीको लागि आवश्यक ऐन कानुन संशोधन र निर्माणकै क्रममा रहेको बताए । उनले स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्न सरकार गम्भीर भएको भन्दै यसका लागि निजी क्षेत्रको सहयोग अपरिहार्य भएको समेत स्पष्ट पारे ।