नेपालको इतिहासमा थुप्रै परिवर्तन भए । सबै परिवर्तनको मियो नेपाली कांग्रेस नै बन्यो । परिवर्तनका आन्दोलन निरंकुशताको अन्त्य र लोकतन्त्रको प्राप्ति केन्द्रित थिए । यही ध्येय प्राप्तिका लागि अनेकौं सहिदले आत्मोत्सर्ग गरेका छन् । त्यही धरातलमा टेकेर राणाको तानाशाही, पञ्चायतको क्रूरता र राजाको निरंकुशतालाई अन्त्य गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा नेपाल आज उभिएको छ । 

साधन स्रोतमा नेपाली जनताको पहुँच बढाएर समुन्नत नेपाल निर्माणमा जुट्नु आजको आवश्यकता हो । तर, आजको पारिस्थिति नेपाली जनताले खोजेजस्तो, आशा भरोसा गरेअनुरुप अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । फेरि पनि लोकतन्त्रको मूल्य मान्यताको संरक्षण र संवद्र्धनको लागि सिँगो नेपाली समाज जुरुक्कै उठेर अर्को संघर्षका लागि जुट्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

आज समाजका हरेक क्षेत्र र निकाय आन्दोलित छन् । यसमा पनि विशेष गरेर राज्यको चौथो अंग, पत्रकारजगत् फेरि संघर्षको मैदानमा उत्रिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघ नै अहिले आन्दोलनमा छ । सरकारले ल्याएको ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक’ प्रेसमाथि बन्देज ठहर गरी महासंघले यो लोकतन्त्रका लागि घातक हुने जिकिर गरेका छन् यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी सरकारले ल्याएको यो विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयकमो आपत्ति जनाइसकेको छ भने । नागरिक समाजले समेत नागरिकको अधिकार कुण्ठित गर्न खोजे जस्तोसुकै शक्तिशाली सत्ता पनि समाप्त हुने हुँकार गरिसकेको छ । तर, यो मुलुकको प्रधानमन्त्री र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री अन्य देशको दृष्टान्त दिँदै ती विधेयकको बचाउ गर्न व्यस्त छन् ।

यसै सन्दर्भमा नेपाली लोकतन्त्र अग्रणी श्रद्धेय बीपी कोइरालाको भनाइलाई सम्झनु सान्दर्भिक हुनेछ । बीपीले प्रजातन्त्रबिना देश रहँदैन भन्नुभएको थियो । अर्थात् राष्ट्रियता र लोकतन्त्र अविभाज्य छन् । त्यसैगरी विकासलाई प्रजातन्त्रबाट अलग गरेर हेरियो भने त्यो पनि सम्भव छैन । राजनीति र लोकतान्त्रिक अधिकारका निम्ति मात्र लोकतन्त्र चाहिने होइन । यो त जनपरिचालन, नीति निर्माण र व्यवस्थापन एवं विकास प्रक्रियामा समावेश गराउने सबैभन्दा भरपर्दो माध्यम हो । प्रजातन्त्रका तीन मूलभूत सिद्धान्तको व्यावहारिक राजनीतिमा प्रयोग भएको समग्ररुप हो । नागरिकको मौलिक वा नागरिक अधिकार वा त्यसको उपभोग हो । नागरिक अधिकार नपाएको व्यक्ति नागरिक हुन सक्तैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, वैचारिक स्वतन्त्रता, आवतजावतको स्वतन्त्रता र संगठनको स्वतन्त्रता नागरिकका मौलिक अधिकारअन्तर्गत पर्छन् । त्यसैगरी कानुनी राज्य, विधिको शासनबाट नै जनताले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्ने र दायित्वलाई पालना गर्ने गर्छन् । सरकारको निरंकुशता, अधिनायकवादी शासन, सरकारी ज्यादती र अन्याय अत्याचारविरुद्ध कानुनी राज्यको संरक्षण नागरिकलाई चाहिन्छ । तेस्रो, राज्यको नीति निर्धारण र राज्य शक्तिको प्रयोगमा जनताको अधिकार हुनुपर्छ ।

राज्य जनताको साझा सम्पत्ति हो । त्यसको व्यवस्था गर्ने अधिकार पनि जनतालाई नै छ भन्ने विचार नै सर्वभौमिकता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने सिद्धान्तको आधार हो । आज नेपालमा कम्युनिस्टहरुको झन्डै दुईतिहाइ बहुमत छ । 

कम्युनिस्ट सरकारको एक वर्षको कामकारबाही हेर्दा अधिनायकवाद उन्मुख देखिन्छ । सरकारले लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने, न्यायपालिकामा हस्तक्षेप, स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण, मान्छेको बोल्न पाउने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथि दमन, मान्छेको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारको हनन जताततै भइरहेको छ । संविधानको उल्लघंन गरेर विधिको शासन हैन व्यक्ति र मन्त्रीको हुकुमी शासन छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेका तीनवटा विधेयक मिडिया काउन्सिल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत छन् । आज सबै शक्तिको केन्द्रीकरण गर्दै एकातर्फ मुलुकको प्रधानमन्त्री श्रीपेच विनाको राजा हुने प्र्रवृत्तिले मुलुक कता लैजाँदै छ ? यस्तो अवस्था हेर्दा यो सरकार कुन बाटोमा हिँड्दै छ भन्ने सहजै अनुमान हुन्छ । यसै सन्दर्भलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र संसदीय दलले सदनबाट यी ३ वटै विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ । 

यसका केही खास कारण पनि छन् । पहिलो, विधेयक मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी हो । किनभनेस्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दयित्व पनि नेपाली कांग्रेसको नै हो । आज यो सरकारले दर्ता गराएको उक्त विधेयकमा प्रेस जगत्लाई नियन्त्रण गरी अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हकको उपधारा २ (क) मा विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन प्रसारण तथा छापा लगाएका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पदकीय लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृश्य, सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइनेछैन भने प्रावधान छ । संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रको प्रतिकूल सरकारले नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकले संविधानको प्रावधान र भावनालाई चोट पुर्‍याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने अभिप्रायः बोकेको छ ।

नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ निर्माण भएको थियो । ऐनको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायिक संस्थाको रुपमा राखेको थियो । तर, अहिले सदनमा प्रस्तुत गरेको त्यो विधेयकमा प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेदलाई हटाएर काउन्सिललाई मन्त्रीको लाचारछाया बनाउने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद ३ को  दफा १० उपदफा (१) ले अध्यक्षको पदावधि ४ वर्ष तोकेको भए पनि नेपाल सरकारले अध्यक्ष तथा सदस्यको काम सन्तोषजनक नभएमा तत्काल बर्खास्त गर्ने प्रावधान छ । यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य सरकारले गरेको गलत क्रियाकलाप भ्रष्टाचार, शान्ति सुशासन कायम गर्न नसकेकाजस्ता कुरा जसरी बाहिर आए त्यसलाई बन्द गर्न पनि काउन्सिलमार्फत् प्रेसको मुख थुन्ने नियत हो । विश्वव्यापीरुपमा हेर्ने हो भने जहाँ लोकतन्त्र छ त्यहाँ प्रेसले स्वतन्त्ररुपले काम गर्न पाएको हुन्छ र आफ्ना लागि आचार संहिता आफैँ तय गरेको हुन्छ । अधिनायकवादी मुलुकमा प्रेस सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेपमा हुन्छ । त्यसैले यो विधेयक सरकारको अधिनायकवादी प्रवृत्तिको उदाहरण पनि हो ।

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास सञ्चार माध्यमको अथाह परिश्रम र बलिदानले भरिपूर्ण छ । ठूलाठूला तानशाहहरु पत्रकारको कलमबाट समाप्त भएका उदाहरण छन् । त्यसैले बन्दुकभन्दा कलममा तागत हुन्छ भन्ने गरिएको हो । दुर्भाग्य, यो सरकारलाई त्यति पनि हेक्का भएन ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको मुलुकको राजनीतिलाई यहाँसम्म ल्याई पुर्‍याउन नेपाली प्रेस जगतले पनि दुःख कष्ट, जेलनेल र सहादत भोगेको छ । त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण र हस्तक्षेप गर्न सरकारले ल्याएको प्रेस काउन्सिल सम्बन्धी विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको धारणा हो । 
यस्तै अर्को विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक असंवैधानिक छ ।  किनभने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारलाई हनन गरी परिषद्लाई प्रधानमन्त्रीको लचार छाया बनाउँदै सेना परिचालन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री एक्लैले लिनु संविधानको अक्षर, भावना र मर्मको उल्लंघन हो । संविधानको धारा २७६ को उपधारा (६) मा सुरक्षा परिषद्को सिफारिसमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालनको घोषणा हुने व्यवस्था छ तर संविधानको यस व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै प्रधानमन्त्रीको एकल निर्णयमा सेना परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आएको यो विधेयक असंवैधानिक छ । यसैले यसलाई पनि फिर्ता लिनुपर्छ । 

तेस्रो, नेपालको संविधानका प्रावधान तथा व्यवस्था र मूल मर्मविपरीत “राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन, २०६८’’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रास्तवित विधेयकमा संविधानको मूल मर्म र भावनालाई कुल्चिँदै राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, २०६८ को प्रास्तावनामा रहेको स्वयत्तता र स्वतन्त्र शब्द हटाएर स्वतन्त्र संवैधानिक आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयअन्र्तगत राख्न खोजिएको देखिन्छ । यसरी सरकारले ल्याएका यी तीनवटै विधेयक संविधानको अक्षर र भावनाविपरीत एवं लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छन् । सरकार फेरियो । संसद्को दुई तिहाइ बहुमत पनि प्राप्त गर्‍यो । तर, शासन गर्ने शैली पद्धति र प्रवृत्तिमा भने तानाशाही देखिन थाल्यो । त्यसैले अब सिंगो नागरिक समाज, पत्रकार र नेपाली जनता लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, मानवअधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि उत्रिनै पर्छ ।