देशको राजकाज सही दिशामा उन्मुख छैन । शासकहरू जति नै मयुर भए पनि समाजमा सरकारप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । सरकारी कर्मचारीको मानसिकता र कार्यशशैलीमा चुट्कीमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । यस्तै, सरकार जति नै जनमुखी र कुशल भए पनि समाज असन्तुष्ट भई नै रहन्छ । जनताको असन्तुष्टिको कारण खोजेर सच्याउँदै जाने हो भनेमात्र यस्तो असन्तोष विस्फोटक हुनपुग्दैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारका मन्त्रीहरू भने असन्तोषको सम्बोधन हैन निषेध र दमन गर्न प्रवृत्त देखिएका छन् । सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रीको ‘ओँठे जबाफ’ र धम्कीले पत्रकार एवं विपक्षलाई उत्तेजित बनाइरहेकै बेला अर्का मन्त्रीले ‘बाहुबली’ अवतार लिएको समाचार आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा गुनासो लिएर पुगेका कर्मचारीलाई मन्त्री मात्रिका यादवले भेटेर कुरा सुन्नुको साटो कार्यालयमै थुन्ने धम्की दिएछन् । 

समाचारअनुसार सरुवामा अन्याय भएको, कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा पारिएको भन्दै मन्त्री यादवको कार्यकक्षमा पुगेका कर्मचारी प्रतिनिधिहरू र निजी सचिवबीच चर्काचर्की भएको थियो । गृह मन्त्रालयबाट घुस खाएको कारबाही स्वरूप हटाएको व्यक्तिलाई राम्रो ठाउँमा पठाइएकोे, उद्योग विभागमा लगिएको जस्ता आरोप कर्मचारी प्रतिनिधिले लगाएका थिए । त्यसपछि कार्यकक्षबाट निस्केर मन्त्री यादव कर्मचारीहरूसँग वादविवाद गर्न लागे । कर्मचारीहरूले सरुवामा मन्त्रीको निजी सचिवले पैसा लिएको आरोप लगाउँदै थिए । मन्त्री यादवले सम्भवतः त्यो आरोप आफूमाथि नै लगाइएको ठाने । त्यसपछि उनी थप आक्रोशित भए र घुस खाएको प्रमाण नल्याउँदासम्म आरोप लगाउने कर्मचारीहरूलाई कार्यकक्षमै थुन्नु भन्दै ढोका लगाउने आदेश कर्मचारीलाई दिए । मन्त्री नै मैदानमा उत्रेपछि पछि हटेर बाहिर निस्कन खोजेका कर्मचारीलाई यादव स्वयंले कठालोमा समातेर भित्र तानेको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

मन्त्री यादवकै जस्तो ‘बहादुरी’ कर्मचारीले पनि देखाउन खोजेका भए मन्त्रालयभित्रै अप्रिय घटना हुसक्थ्यो । यद्यपि, जे भयो त्यो पनि वाञ्छनीय र प्रिय घटना होइन । मन्त्रीहरूले यसरी टोलेगुन्डाका शैलीमा हात र मुख चलाउने हो भने सिंगो शासन व्यवस्था नै अराजक बन्न पुग्छ । सरकारको विधेयकले भन्दा बढी असन्तोष सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अभिव्यक्तिले उत्पन्न गराएको छ । सरकारका प्रवक्ताले नै तर्कको साटो मूढाग्रह गर्न थालेपछि अरूबाट विशेषगरी मन्त्रालय र विभागका प्रवक्ताबाट कसरी सही सूचना जानकारी पाइएला ? गुनासो सुनाउन पुगेका कर्मचारीकै कठालो समात्ने मन्त्रीबाट सर्वसाधारणले कस्तो व्यवहारको अपेक्षा गर्ने ? राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो स्वभावको मन्त्रीसँग भेट्न उत्सुक होलान् कि हच्केलान् ? सरकारका शुभेच्छुकहरूले यस्ता प्रश्नको वस्तुगत उत्तर खोजेर सल्लाह र सुझाव दिएमा सायद यिनको स्वभावमा सुधार हुन्थ्यो कि ? वा सुध्रिन नसक्ने यस्ता मन्त्री फेरेर जनभावनाको कदर गर्ने बुद्धि प्रधानमन्त्रीलाई आउँथ्यो कि ?