site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
Agni Group
Global Ime bank
काठमाडौं । ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक अवधारणापत्र र कार्ययोजना ल्याएको ५ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
देशमा ऊर्जा संकट चुलिँदै गएपछि सरकारले गत फागुन ६ गते तत्कालका लागि ऊर्जा संकट निवारण तथा दीर्घकालका लागि १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्नेगरी विद्युत् विकास दशक योजना ल्याएको हो । योजना सार्वजनिक भएको ५ महिना बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बताए । “कार्ययोजनामा रहेका ९९ मध्ये ६० बुँदा ३ महिनामा कार्यान्वयनमा ल्याइने भनिएको थियो,” उनले भने “५ महिना बितिसक्दा पनि यसमा प्रगति न्यून छ ।” 
समितिको बिहीबारको बैठकमा थापाले कार्ययोजनालाई कानुनी रूप दिन भने पनि यसका लागि हालसम्म कुनै प्रगति नभएको दाबी गरे । “कार्यान्वयनका लागि अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले समेत यसमा ध्यान नदिएको देखियो,” उनले थपे, “प्रगति विवरण माग्दा ऊर्जाले जे पठाएको छ, त्यसको फोटोकपी पठाएको छ । यसप्रति प्रधानमन्त्री कार्यालय गम्भीर नभएको देखिन्छ ।” थापाका अनुसार कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका अन्य मन्त्रालयले पनि पत्र हराएको भनेर फेरि मागेका छन् । ६ महिनाभित्र ल्याइने भनेको विद्युत् ऐन तथा नियमन आयोग सम्बन्धित ऐन संसद्मा टेबल नभएको थापाले बताए । “चिनी उद्योगको बगासबाट बिजुली उत्पादन गर्ने भनिएको थियो, त्यो कहाँ पुग्यो ?” उनले प्रश्न गरे । त्यस्तै, निर्माण तथा हस्तान्तरण (बीटी प्रारूप) मा आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई दिने र राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी स्थापनाको विषयमा पनि कुनै काम अघि नबढेको थापाको आरोप थियो । 
७५ प्रतिशत काम भएको छ : ऊर्जा सचिव 
समितिको बैठकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले सभापति थापाको भनाइको प्रतिवाद गर्दै कार्ययोजनाको ७५ प्रतिशत काम भएको दाबी गरे । ऊर्जा संकट विधेयक तयार गरी सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रस्तावित विद्युत् ऐन तथा विद्युत् नियमन आयोग ऐन पनि कानुनमा पठाइसकिएको छ । विधेयक तयारीमा प्रगति भएको सचिव शर्माको दाबी थियो । “कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा धेरै कम भएका छन्,” उनले भने “मन्त्रिपरिषद् कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि वैशाख अन्तिममा मात्र सहमति दिएकाले यसपछि कार्यान्वयन अघि बढेको हो ।” ऊर्जाले बूढीगण्डकीको जग्गा प्राप्ति र निर्माणको खाका अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छ । “३ महिना र ६ महिनामा उल्लेख गरिएको काम भएन भनेर आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । बजेट पनि आइसकेकाले अब कार्ययोजनको कार्यान्वयन अघि बढ्छ,” सचिव शर्माले भने । 
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब योजना कार्यान्वयन र २ अर्ब रुपैयाँ ग्रीड व्यापारलगायत कम्पनी स्थापनाका लागि विनियोजन गरेको छ ।
 
NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, साउन १३, २०७३  १५:०४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC