काठमाडौं । संघीय संसदको प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले सबै तहका कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की सांसद रामकुमारी झाँक्री र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सबै तहका कर्मचारीहरुलाई कार्य सम्पादन सम्झौता अनिवार्य गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
मंगलबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामति सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ दल नेकपाकी सांसद झाँक्रीले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन सम्झौता नगर्ने विधेयकको प्रावधानप्रति आपत्ति जनाइन् ।
उनले तल्लो तहमा कार्यरत मन्त्रालयकै कर्मचारीहरु आफ्नो कामप्रति जवाफदेही नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुलाई पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था तत्काल गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
समितिका अर्का सदस्य कांग्रेसका सांसद बडूले सबै तहका कर्मचारीलाई आफ्नो कामप्रति जवाफदेही बनाउन पनि कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले सबै तहका कर्मचारीहरुको आ–आफ्नै जिम्मेवारी हुने भएकाले उनीहरुको कार्य सम्पादन सम्झौतालाई अनिवार्य बनाउने काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने प्रष्ट्याए ।
जवाफमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले भने बोझिलो हुने भएकाले तल्लो तहका कर्मचारीलाई कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था नगर्ने गरी विधेयक ल्याइएको बताए । उनले तल्लो तहका कर्मचारीले कार्य सम्पादन गरे–नगरेको माथिल्लो तहबाट निगरानी हुने भएकाले त्यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था आवश्यक नहुने मन्त्रालयको निष्कर्ष रहेको पनि बताए ।
मन्त्री पण्डितले माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुले विशेष जिम्मेवारी पनि पाउने भएकाले उनीहरुको हकमा भने अनिवार्य कार्य सम्पादन सम्झौता गर्ने कानुनी व्यवस्था विधेयकमा पनि प्रस्ताव गरिएको स्मरण गराए ।
