काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप गिरिले आर्थिक वृद्धि दर र उच्च समानता तथा सामाजिक न्याय सँगसँगै जान नसक्ने भन्दै सरकारलाई प्राथमिकतामा स्पष्ट हुन आग्रह गरेका छन् । विनियोजन विधेयक २०७६ का सिद्धान्त र प्राथमिकताका माथिको छलफलमा उनले अर्थशास्त्रीय सिद्धान्त र बहसभन्दा पनि मुलुकको अवस्था अनुसारको सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणमा ध्यान पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद गिरिले आर्थिक वृद्धिदर र सामाजिक न्यायमा एउटालाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रमहरु अघि बढाउन सुझाव दिए । “वृद्धि दरको धारणाको मोह छोड्नुस्, यदि तपाई सामाजिक न्याय कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने । वृद्धिदर अलग शब्द हो । विकास अलग शब्द हो । सँगसँगै आम जनताको उन्नति अलग शब्द हुन्,’’ उनले भने, ‘‘सिद्धान्तका हिसाबले कुरा गर्दा तपाईले संकेत गर्नुभएको दिगो अर्थव्यवस्थाको सिलसिलामा वृद्धि दरको मोह र माया छोडेर वैकल्पिक उर्जामा तपाई कति खर्च गर्ने वाला हुनुहुन्छ त्यो बताउनुहोस् मलाई ।”
अर्थमन्त्रीको पदलाई विगतदेखि अहिलेसम्म पनि विशेषज्ञको पद बनाइएको भन्दै सांसद गिरिले उक्त प्रवृत्ति नै गलत भएको टिप्पणी गरे । “पिएचडि पढेका, बाहिरबाट पढेर आएका तर नेपालको हकमा गहुँ र धानको फरक नबुझ्ने, प्याजलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन, आलुलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा भन्न नसक्ने मानिसहरु हाम्रा सरकारको पालामा मन्त्री भए ।”
वीपी कोइराला प्रारम्भमा अलमलिए पनि पछि विकासको मोडल नेपालका लागि उपयुक्त नभएको भनी अस्वीकार गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछिका सरकारले पनि अमेरिका वा जर्मनीबाट पिएचडि गरेकाहरु नै अर्थमन्त्रीको रुपमा चयन गर्ने गरेकाले मुलुकको विकास सही ढंगले अघि बढ्न नसकेको जिकिर गरे ।
गिरिले भने, “तथाकथित आधुनिककरणको, तथाकथित विकासिकरणको, तथाकथित वृद्धि दरको अंग्रेजीमा प्रवेश गर्यौं । जेसुकै भन्नुहोस्– सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई हामीले विपरित दिशामा लैजानु परेको छ । वर्तमान दिशामा प्रश्न चिन्ह खडा गर्नुपरेको छ ।”
उनले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने गरी संसदमा दर्ता गरेको विधेयकको विरोध गर्दै तत्कालिन सोभियत संघमा नागरिक अधिकार नभएकै कारण मुलुक र रुसी कम्युनिस्ट पार्टी अहिलेको अवस्थामा पुगेको स्मरण गराए । ‘‘त्यहाँ मानवअधकिार थिएन, लेख्ने–बोल्ने आजादी नभएपछि सत्ता वर्गलाई जनमत के छ भन्ने थाहा नहुँदो रहेछ । जनमत थाहा नभएपछि ती जनमत एक पटक सडकमा उत्रिनासाथ भीमकाय हतियारहरु, ट्यांकहरु समाप्त भए,’’ कांग्रेस सांसद गिरिले भने, ‘‘रुसमा नागरिक अधिकार भएको भए रुसी कम्युनिस्ट पार्टीको यो दूर्दर्शा हुने थिएन भन्ने कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन् ।’’