संस्कृत विश्वविद्यालयको व्यक्ति विशेषले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता गरायो भनेमात्र नेपाल कक्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार सार्वजमिन सम्पत्ति फर्काउने प्रतिबद्धतामा विश्वास गर्न सकिन्छ । दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न व्यक्तिहरूले दान दिएका जमिन अहिले पनि तत्कालीन माओवादीकै नेता कार्यकर्ताको कब्जामा छ । माओवादीले २०५८ सालमा कब्जा गरेको संस्कृत विश्वविद्यालयको देउखुरीस्थित १ हजार बिघाभन्दा बढी जमिन १८ वर्षदेखि माओवादी नेता, कार्यकर्ता र तिनको आफन्तको कब्जामा छ । सार्वजनिक जमिनमा भएको अवैध कब्जा हटाउने घोषणाप्रति सरकार इमानदार छ भने संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन अवैध कब्जाबाट मुक्त गरेर फर्काउन सक्नुपर्छ । 

संस्कृत विद्याविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थीले जमिन फिर्ता गराउन सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपथ्र्यो । उतिबेला त माओवादीले कब्जा गरेको जमिन फिर्ता माग्ने व्यक्तिको ज्यानै जान सक्थ्यो । हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला सम्पत्ति हडप्न माओवादी नेता कार्यकर्ताले हजारौं परिवारको वास उठाएका छन् भने सयौंको हत्या गरेका छन् । त्यसरी कब्जा गरिएको जमिन र लुटिएको निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति शान्ति सम्झौतापछि पनि फिर्ता गरिएको छैन । त्यही समूह अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा एकीकृत भएर सत्तामा छ । संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन कब्जा गर्ने गराउने पनि मूलतः त्यही समूह हो । अर्थात्, विश्वविद्यालयको अवैध जमिन कब्जा गर्नेहरू अहिले सत्तारुढ दलकै नेता, कार्यकर्ता हुन पुगेका हुन् । यही कारणले विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूले अहिले पनि जमिन फिर्ता लिन खासै प्रयास नगरेको हुनुपर्छ । 

संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन आफ्ना पार्टीका नेता, कार्यकर्ताको अवैध कब्जाबाट नफर्काउँदासम्म सरकार सार्वजनिक जमिन व्यक्तिको अवैध कब्जाबाट फिर्ता लिन चाहन्छ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन । अहिले जमिनको भोगचलन जो सुकैले गरेको भए पनि त्यो संस्कृत शिक्षा प्रेमीहरूले दिएको दान हो र विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हो । त्यो जमिन भोगचलन गर्नेहरूले अवैध कब्जा गरेका हुन् । यसैले प्रचलित कानुनअनुसार त्यस्तो अवैध कब्जाबाट सार्वजनिक जमिन फिर्ता गराउन राज्यका सबै अंगले इमानदार प्रयास गर्नुपर्छ । माओवादी नेता कार्यकर्ताले गरेको कब्जा प्रचलित कानुनअनुसार अपराध हो । विधिको शासन भएको मुलुकमा भए त्यस्तो अपराधमा संलग्न व्यक्तिमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपथ्र्यो र २०५८ सालबाट अहिलेसम्मको १ हजार ३ सय बिघाभन्दा बढी जमिनको उब्जनीसमेत भराइन्थ्यो । प्रधानमन्त्री ओली र उनको मन्त्रिपरिषद् यस विषयमा इमानदार भएमात्र विश्वविद्यालयको जमिन अवैध कब्जाबाट फिर्ता हुनसक्छ । प्रधानमन्त्री केपी ओली संस्कृत विश्वविद्यालयको जमिन आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ताको अवैध कब्जाबाट मुक्त गर्न कति इमानदार हुन्छन् त्यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ ।