site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अर्थ व्यवसाय
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
 गण्डकी प्रदेशका ५७ हजार घरधुरी अझै मट्टितेलको भरमा 
Ghorahi CementGhorahi Cement

पोखरा । गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउन तीन अर्ब बढी लागत लाग्ने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेशका नौ वटा स्थानीय तहमा विद्युत पुगेको छैन भने १६ वटा स्थानीय तहमा आंशिकरुपमा मात्र विद्युत पुगेको छ । 

प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी गण्डकी प्रदेशलाई उज्यालो प्रदेश बनाउने घोषणा गरेको छ । ११ जिल्ला रहेको यो प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भई केन्द्रीय प्रशारणमा जडान भए पनि विभिन्न जिल्लाका ९ वटा तहमा भने विद्युत पुग्न सकेको छैन ।

तथ्यांककाअनुसार मनाङमा हालसम्म केन्द्रीय प्रसारण नै पुगेको छैन । स्याङ्जा, गोरखा, लमजुङ, मुस्ताङ, बाग्लुङ, नवलपुर र म्याग्दी जिल्लाका केही स्थानीय तहहरुमा पनि केन्द्रीय प्रशारण पुग्न सकेको छैन ।

Agni Group

मनाङको नार फु र नास्योङ गाउँपालिका, गोरखाको दार्चे र चुमनुम्ब्री गाउँपालिका, लमजुङको दुधपोखरी गाउँपालिका, मुस्ताङको लोमान्थाङ र दालोमे गाउँपालिका, बाग्लुङको ढोरपाटन नगरपालिका र म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिकामा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन ।

गण्डकीका १६ वटा स्थानीय तहमा पूर्ण विद्युतीकरण भइसकेको छ भने ६० वटा तहमा आंशिक विद्युतीकरण भएका छन् ।  प्रदेश सरकारले सम्भव हुने स्थानमा केन्द्रीय प्रसारणमार्फत विद्युत् पु¥याउने र अन्य ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगमार्फत प्रदेशभरी विद्युतीकरण गर्ने जनाएको छ ।

Global Ime bank

ग्रीड विस्तार र फलामे पोल परिवर्तन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयले तीन अर्ब १३ करोड रुपैयाँ लाग्ने तथ्यांक निकालेको हो । यसमा साविकका गण्डकी र धौलागिरी अञ्चलका १० जिल्ला समावेश छन् । नवलपुर पूर्वी जिल्ला भने हालसम्म बुटवल क्षेत्रीय प्रशारण केन्द्रले हेर्ने गरेको छ ।
कुल लागतमध्ये काठेपुल विस्थापन गर्नका लागि मात्रै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने क्षेत्रीय कार्यालय पोखराका प्रमुख सुरेशबहादुर क्षेत्रीले जनाए । प्रदेशभरी ७० हजार वटा काठे पोल विस्थापन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । यस्तै पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गतका ११ वटा वितरण केन्द्रबाट दुई लाख ६७ हजार नौ सय ४२ जनाले विद्युत् उपभोग गरिरहेका छन् । 
विद्युत नपुगेका ठाउँहरुमा लघुजलविद्युतको पनि प्रयोग भइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा विद्युतको थालनी पनि भएको छैन । गण्डकी प्रदेशमा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत उत्पादन भए पनि असमान वितरण प्रणालीका कारण आपूर्तिमा समस्या भएको क्षेत्रीले बताए ।

५७ हजार घरधुरी अझै मट्टितेलको भरमा

प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगले प्रकाशन गरेको स्थितिपत्रअनुसार गण्डकी प्रदेशमा परम्परागत ऊर्जा प्रयोग गर्नेको घरधुरी संख्या ११.८ प्रतिशत रहेको छ । जसमध्ये मट्टितेल मात्र प्रयोग गर्नेको संख्या ९.९ प्रतिशत छ । यो संख्या ५७ हजार हुन आउँछ ।

स्थितिपत्रअनुसार सबैभन्दा बढी गोरखामा १६.७ प्र्रतिशत र सबैभन्दा कम मनाङमा १.७ प्रतिशत घरधुरीले मट्टितेलको प्रयोग गर्ने गर्दछन् । यस्तै, प्रदेशमा ५ प्रतिशत घरधुरीले सोलार प्रयोग गर्दै आएका छन् । सोलारको बढीमात्रामा प्रयोग मनाङमा भएको छ । मनाङमामात्र २५ प्रतिशत घरधुरीले सोलार ऊर्जाको प्रयोग गरेका छन् ।

१५० मेगावाट विद्युतले गण्डकी प्रदेशलाई पुग्छ

क्षेत्रीय कार्यालयले दिएको तथ्यांकअनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा खपत हुने ७५ प्रतिशत मेगावाट विद्युतसहित गण्डकी प्रदेशलाई एक सय ५० मेगावाट विद्युतले पुग्ने गरेको छ । तर, विद्युत खपतभने जाडो समय र बेलुकीको समयमा बढी हुने हुँदा औसतमा एक सय मेगावाट विद्युत खपत हुने गरेको छ ।

कार्यालय प्रमुख क्षेत्रीले भने, “प्रदेशको उत्पादन प्रदेशभित्रै वितरण गरे हामी आत्मनिर्भर भैसक्यौं । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि यहाँको बिजुली अरु प्रदेशमा पनि पठाउनुपर्छ, हामीले उत्पादन गरे पनि स्वायत्त अधिकार नभएका कारण अर्काकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रादेशिक संरचनामा जान सके यो प्रदेश छिट्टै लोडसेडिङ मुक्त हुन्छ ।”

प्राधिकरण र मन्त्रालयबीच ११ शर्तसहितको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर

सरकारले लिएको दुई वर्षभित्रमा उज्यालो प्रदेश बनाउने लक्ष्य पूरा गर्न आइतबार नेपाल विद्युत प्राधिकरण पोखरा र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबीच ११ बुँदे शर्तसहितको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । प्राधिकरण पोखराका प्रमुख सुरेशबहादुर क्षेत्री र मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । 

सम्झौतापत्रको पहिलो शर्तानुसार विद्युत् विस्तार कार्यलाई सहज र समन्वय गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समन्वय समितिको प्रावधान राखिएको छ । यो समितिले विद्युत विस्तार कार्यको स्थान छनोटदेखि अनुगमन र मूल्यांकन समेत गर्नेछ । मन्त्रालयका सचिव मरहट्टाले प्रदेश सरकार र विद्युतप्राधिकरणले तत्काल विद्युतविस्तार गर्नसक्ने क्षेत्रमा केन्द्रीय विद्युत लाइन विस्तार गर्ने, तत्काल केन्द्रीय विद्युत जडान गर्न नसक्ने तर, लघु जलविद्युत आयोजना मर्मत गरेर विद्युत विस्तार गर्न सकिने ठाउँमा लघु विद्युत मर्मत गर्ने, केन्द्रीय विद्युत र लघु जलविद्युत दुबै विस्तार गर्न नसक्ने ठाउँमा सौर्य उर्जाको माध्यमबाट विद्युत पु¥याईने जानकारी दिए ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले सम्झौता भएलगत्तै काम अगाडि बढाइने बताए ।  समपूरक अनुदान बापतको ४० करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको साढे आठ करोड रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षमै खर्चनुपर्ने चुनौती रहेको हुँदा तत्कालै टेण्डर प्रक्रियामा जाने उनले बताए ।

“सरकारको नीति नै साढे दुई वर्षमा उज्यालो प्रदेश बनाउने छ, सोहीअनुरुप हामीले प्राथमिकताका साथ काम गर्नेछौँ”, बस्नेतले भने । केन्द्रीय प्रसारण लाइन नै पु¥याउने नसके वैकल्पिक ऊर्जामार्फत प्रदेशलाई उज्यालो बनाइने उनले जनाए ।

हाल पोखरा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत १२ वटा चालु सबस्टेशन केन्द्र,  पाँचवटा निर्माणाधीन केन्द्र, पाँचवटा साना जलविद्युत केन्द्रहरु रहेका छन् । यस्तै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण उत्पादन निर्देशनालयअन्तर्गत ६ वटा जलविद्युत गृहहरु रहेका छन् । कालीगण्डकी ए, मर्स्याङ्दी, मध्य मर्स्याङ्दी, मोदी, सेती र फेवाबाट २९९.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुँदै आएको छ ।

यस्तै, १३ वटा निजी कम्पनी अन्तर्गतका उत्पादन गृहहरुबाट १५४.६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ३३ केभी भोल्टेजभन्दा बढी क्षमताका चारवटा प्रसारण लाइन र सबस्टेशन पोखरा ग्रीड शाखाले हेर्दै आइरहेको छ । पाँचवटा ठूला आयोजनाहरु निर्माणाधीन छन् । 

एक सय ४० मेगावाटको तनहुँँ, ४० मेगावाटको राहुघाट, ४२ मेगावाटको अपर मोदी ए, १८ मेगावाटको अपर मोदी र ८२ मेगावाटको उत्तरगंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । २७ वटा साना ठूला आयोजना पीपीए गरेर पनि निर्माणको काम सुरु भएको छैन । प्राधिकरणले पीपीए गरेर काम नगरेका दुई कम्पनीलाई अघिल्लो वर्ष कारबाही समेत गरेको थियो ।

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: सोमबार, वैशाख ३०, २०७६  ०९:४६
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC