पोखरा । ‘संरचना अभाव, कर्मचारी अभाव र संघले अधिकार नदिनु’ यो सातवटै प्रदेशको साझा समस्या हो । संविधानले दिएको अधिकार लिन पनि लड्नुपर्ने ? गतवर्ष भदौतिर पोखरामा भेला भएका ६ वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको साझा प्रश्न थियो । 

नेपालमै पहिलोपटक प्रदेश सरकारको अभ्यास भइरहँदा मुख्यमन्त्रीहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए, “संघीयता सफल बनाउने भनेकै प्रदेशले हो, तर संघ सरकारले नै हामीलाई अधिकार दिन कन्जुस्याईं गरेको छ, संघका केही मन्त्रीहरु र उच्चतहका कर्मचारीहरु नै संघीयता सफल नबनाउन लागिपरेका छन् ।”

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीहरूले कुण्ठा पोख्दै गर्दा त्यतिबेला डाकिएको अन्तरप्रदेश बैठक स¥यो । मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष समस्या सुनाउने उक्त बैठकमा प्रदेशका समस्याहरु प्रधामन्त्री समक्ष सुनाउन आतुर थिए । मुख्यमन्त्रीको भेलाको सार सबै प्रदेशका साझा एजेण्डा बनाएर बैठकमा प्रस्तुत गर्नु थियो ।

अहिलेसम्म अन्तरप्रदेश परिषदको बैठक दुइपटक बसिसकेको छ । मुख्यमन्त्रीहरुले समस्या त सुनाए तर अझैपनि सन्तुष्ट भने छैनन् ।

संघ र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार हुँदा कुण्ठा पालिएको छ 

प्रदेश नं. २ बाहेकका सबै प्रदेशमा नेकपाको एकमना सरकार छ । प्रतिपक्षी साह्रै कमजोर छन् । सत्तारुढ दलले संशोधनदेखि नयाँ कानुन सहजै बनाएर लागु गर्न सक्छ । शक्तिशाली सरकार भएतापनि प्रदेश सरकारहरु किन काम गर्न सकिरहेका छैनन् ? संघलाई दबाब दिन किन सकेका छैनन् ?
प्रदेश नं. २ सरकारको जवाफ छ – संघ र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार हुँदा अन्य प्रदेशहरु कुण्ठा पालेर बसेका छन् । 

“सात प्रदेशमध्ये ३ वटा प्रदेशमा मात्र अन्य दलको सरकार हुन्थ्यो भने ठुलो दबाब पथ्र्यो, तर सबै ठाउँमा नेकपाको सरकार छ, आफ्नै सरकारको विरोध गर्न नसक्दा प्रदेशहरु कुण्ठा बोकेर बसेका छन्,” प्रदेश नं. २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले भने, “हामी खुला बोल्छौँ, अन्य प्रदेशहरु पिल्सिएका छन्, हामीकहाँ नै सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक अभ्यास छ ।”

तर, प्रदेश नं. २ भने सरकार गठनयता नै चर्चा र विवादमा आइरहन्छ । प्रहरी भर्ना गर्ने विधेयकदेखि लिएर प्रदेश प्रशासन सम्बन्धिको विधेयक निकै चर्चामा आयो । धेरै विधेयकहरु सर्वसम्मतिले भन्दा पनि बहुमतको आधारमा पारित भए । प्रदेशले कानून बनाउँदा संघसँग बाझिन नहुने प्रावधान संविधानमा छ । तर, प्रदेश नं. २ ले संघले भन्दा पहिल्यै कानूनहरु बनायो ।

मन्त्री यादव भन्छन्, “हामी संवैधानिक हिसाबले अघि बढिरहेका छौँ, हामीले महत्वपूर्ण विधेयकहरु बनाएका छौँ ।” प्रदेश प्रहरी, प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकार मातहत रहेको हुँदा कानून बाझिने खतरा नरहेको उनको जिकिर छ । प्रचण्डले के आधारमा सरकार फेर्छु भन्नुभयो ?
केही दिनअघि मात्रै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एक कार्यक्रममा प्रदेश नं. २ मा सरकार परिवर्तन गर्ने संकेत दिएका थिए । प्रदेश नं. २ मा भ्रष्टाचार बढी भएको कारण उनले औँल्याएका थिए ।

तर, प्रदेश नं. २ ले भने भ्रष्टाचार सबै प्रदेशको भएको जवाफ दिएको छ । कानुनमन्त्री यादवका अनुसार प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्ति संविधान विपरित हो ।

“संविधानले नै २ वर्षसम्म सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ, उहाँ (प्रचण्ड) खै के आधारमा बोल्नुभयो ?,” उनले प्रश्न गरे, “भ्रष्टाचार देशकै समस्या हो, भ्रष्टलाई कारबाही हुनुपर्छ, सीडीओ, प्रहरी संघीय सरकारकै मातहतमा छन्, सरकार उहाँकै छ, कारबाही किन भएन त ?”

भ्रष्टाचार निर्मूल पार्नकै लागि प्रदेश सरकारले सुशासन सम्बन्धी विधेयक ल्याएको उनले जनाए । यो विधेयक यति शक्तिशाली बनाइएको छ, कि अख्तियारले उजुरी नलिएको खण्डमा यो ऐन अनुसार बन्ने आयोगले कारवाही समेत गर्न सक्नेछ ।

गृहमन्त्रीलाई उल्टै प्रश्न : सीडीओको अधिकार संघलाई कहाँ छ ?

प्रदेश २ ले प्रदेश प्रशासन सम्बन्धीको विधेयक बनाएको छ । संघले ल्याएको शान्तिसुरक्षा सम्बन्धी विधेयक नमान्ने भन्दै प्रदेश २ आफैँले सीडीओको परिकल्पनासहितको विधेयक ल्याएको थियो । उक्त विधेयक संविधान विपरीत रहेको गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताएका थिए । उनले संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा सीडीओ रहने र प्रदेशले समानान्तर अधिकारी राख्न नहुने बताएका थिए ।

तर, प्रदेश २ सरकार भने सीडीओको अधिकार संघलाई नै नभएको तर्क गर्दछ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादव भन्छन्, “२ वटा सीडीओ त हाम्रो पनि चाहना होइन, तर अन्य प्रदेशले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, संविधानले सीडीओको अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ ।”

प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झा भन्छन्, “गृहमन्त्रीज्यूले संविधान अनुसार सीडीओ राख्न मिल्दैन भन्नुभयो रे म उहाँलाई प्रतिप्रश्न गर्छु कुन धाराअनुसार उहाँ बोल्नुभयो ? बरु संघले राख्न मिल्दैन्, संविधानको अधिकार सूची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा उल्लेख गरेको छ । त्यसमा प्रशासन भन्ने शब्द प्रदेशको एकल अधिकारसूचीमा परेको छ । 
संघलाई केन्द्रिय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय गुप्तचर, अनुसन्धान शान्तिसुरक्षाको अधिकार दिएको छ ।”

संघले प्रतिनिधि त राखोस, तर पद चाहिँ नागरिकता, राहदानी र सीमा अधिकारी हुनुपर्छ

उक्त विधेयकमा सीडीओ प्रदेशले राखेतापनि नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षाको अधिकार भने संघलाई नै छाडेको छ । सरकारका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेको झा भन्छन्, “हामीले बनाएको विधेयकमा नागरिकता, राहदानी र सीमा सुरक्षा उसलाई छाडेका छौँ, उसले आफ्नो प्रतिनिधी राखोस र त्यसको पदको नाम नागरिकता राहदानी र सीमा सुरक्षा अधिकारी राखोस्, प्रशासन होइन, संविधानले त्यो शब्द राख्ने मौका दिएको छैन् ।”

यस्तै, संघ सरकारले अन्य प्रदेश र प्रदेश नं. २ लाई हेर्ने नजर फरक हुनुको कारणमा प्रदेश २ सरकारको पनि गल्ती रहेको स्वीकार्छन् । ‘हामीले आश्वस्त बनाउन सकेनौँ’ हाम्रो पनि कमजोरी हो । 
तर, केही व्यक्तिले राजनीतिक फाइदाको लागि भ्रम फिँजाएर फाइदा लिँदा यो अन्योल उत्पन्न भएको उनको भनाई छ ।

“डरको मनोविज्ञान बन्नुको कारण हामीले पनि आश्वस्त बनाउन सकेनौँ, राजनीतिक फाईदाको लागि भ्रम फैलाइयो र व्यक्तिले फाईदा लिए, एकतार्फ डरको मनोविज्ञानले काम ग¥यो भने अर्कातर्फ यो मेरो देश नै होईन भन्ने मनोविज्ञान बन्न पुग्यो, यो हट्नासाथ राष्ट्रियताको भावना धेरै मजबुत हुन्छ,” उनले भने ।

प्रदेश नं. २ मा संघीय समाजवादी पार्टी (हालै नयाँ शक्तिसँगको एकीकरण पछि) र राष्ट्रिय जनता पार्टीको संयुक्त सरकार छ ।  १०७ प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश नं. २ मा सत्तापक्षमा ५५ र प्रतिपक्षमा ५२ जना प्रदेश सांसदहरु छन् । सबैभन्दा बलियो प्रतिपक्षी पनि त्यहीँ छ । नेकपा प्रतिपक्षमा बसेको पनि प्रदेश नं. २ मा मात्रै हो ।

(संसदीय पत्रकार मञ्च, गण्डकीको प्रादेशिक भ्रमणमा गरिएको अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आधारमा)