काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले 'मिडिया काउन्सिल विधेयक' ल्याएर पत्रकारका लागि कू गर्न खोजेको दाबी गरेका छन ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सभापति देउवाले स्वतन्त्र पत्रकारिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । उनले भने, " पाँच वटा 'फन्डामेन्टल राइट' मध्य लिबर्टी पहिलो राइट हो । स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन । स्वतन्त्रत हाम्रो सिद्धान्त हो, आदर्श हो । यसका लागि पार्लियामेन्टभित्र र बाहिर देशभरी नै आन्दोलन चर्काउँछौं ।"
सभापति देउवाले मिडिया प्रजातन्त्रका लागि नभइ नहुने कुरा भएको बताए । उनले भने, "पञ्चायतमा यो अधिकार थिएन । यसैका लागि लडेका हौं, अब फेरि पनि लड्छौँ । तपाईंहरुले भन्नु भो भने अरु पनि समर्थन गरौंला । तपाईंहरुलाई आवश्यक परेको बेला हाम्रो समर्थन छ । विधेयक अध्ययन गरेर विथ ड्र पनि गराउन सक्छ ।"
त्यस्तै 'जय नेपाल' शब्दको अपव्याख्याबारे सोधिएको प्रश्नमा सभापति देउवाले नेपालको जय नभनेर के इण्डिया अथवा चीनको जय भन्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । उनले भने, "त्यस्ता पागल कुराको कुनै जवाफ हुँदैन । जय नेपाल, नेपालको जय नभनेर के इन्डियाको जय भन्ने ? के चीनको जय भन्ने ?"
बिहीबार सञ्चारमन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले पत्रकारको 'मेरो सरकार' किन फेरिएन भन्ने प्रश्नको जवाफमा भनेका थिए, "पैला कसले भन्याथ्यो भन्न हो भने डिक्सनरीबाट त्यो डिलिट गर्दिन पर्यो । मेरो सरकार डिलिट गरिनुपर्यो, परेन र ? त्यो त राख्नै भएन नेपाली शब्दकोशमा । त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने 'जय नेपाल' पनि डिलिट गर्नुपर्छ । 'जय नेपाल' प्रहरीले भन्छ, प्रहरीको मात्रै हो त्यो ?"
उनले कांग्रेसलाई कटाक्ष गर्दै भनेका थिए, "जय नेपाल' आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यतिर प्राय हाम्रो प्रतिपक्षले भन्ने गर्छ वा जय नेपालको अभिवादन भन्ने गर्छ । तर, यो त यहाँहरुलाई थाहै छ २०१७ सालमा जननिर्वाचित वीपी कोइरालाको पहिलो दुई तिहाइको सरकार अपदस्त गर्दा सबै कुरा सिध्याएर थन्काइ सकेपछी लोकतन्त्र निलिसकेपछी महेन्द्रले 'जय नेपाल श्री पशुपति नाथले हामी सबैको कल्याण गरून्' भनेका थिए' । अनि नेपाली कांग्रेसले त्यो जय नेपाल बोकेरै हिंडेको छ अहिलेसम्म । के नेपाली कांग्रेस महेन्द्रको जय नेपालवादी हो ?"
पत्रकार सम्मेलनमै प्रमुख सचेतक बाल्कृष्ण खांणले विधेयक संविधान प्रतिकुल रहेको बताएका छन् । संविधान प्रतिकुल विधेयक अगाडि बढ्न नदिने उनले चेतावनी दिए । प्रमुख सचेतक खांणले संविधान अनुकुल बनाएर ल्याउनु पर्ने बताए ।
त्यस्तै सहमहामन्त्री प्रकासशरण महतले स्वतन्त्र रुपमा पत्रकारिता गर्न कुन्ठित गर्ने विधेयकमा सहमत हुन नसक्ने बताए ।
प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रेसलाई नियन्त्रण गरेर कस्तो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जान खोजेको सरकार भन्दै प्रश्न गरेका थिए ? उनले भने, "स्वतन्त्र पत्रकारिताको हक अधिकार नेपाली प्रेस जगतले कसैको कृपाले पाएको नभई यसका लागि पत्रकारले लडेका छन । संघर्ष गरेका छन र रगत बगाएका छन् । कम्युनिस्टले कृपामा दिएका होइनन् ।"
पत्रकार सम्मेलनमा सभापति देउवासँगै महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा, केन्द्रीय अनुशासन समितिका संयोजक भिस्मराज आङ्दम्बे, सदस्य देबेन्द्रराज कंडेल, केन्द्रीय सदस्य अम्बिका बस्नेत, प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खांण र राष्ट्रिय सभाका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पान्डेलगायतको उपस्थिति थियो ।
प्रेस विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ
वैशाख २९, २०७६
आदरणीय पत्रकार साथीहरू,
नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा म यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु ।
आजको विशेष पत्रकार सम्मेलन “प्रेस स्वतन्त्रता माथिको गम्भीर खतरा” उपर केन्द्रीत छ र यहाँहरुसंग संवादका लागि पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत उपत्यकामा उपलव्ध पदाधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ ।
गत निर्वाचनको मैदानमा हामीले आशंका प्रकट गरेका थियौं कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने लोकतान्त्रिक मुल्यहरु क्रमशः खतरामा पर्नेछन् । सरकार बनेपछि शुभकामना दिइरहदा हामीले संविधान निर्माण क्रमको सहयात्री दलले यसको मूल भावना, मर्म र मान्यतालाई गहिरो आत्मसात गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौ । तर शुरुवाती वर्षमा नै प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी गतिविधि प्रस्तुत गरेर सरकारले हाम्रो झिनो अपेक्षा खण्डीत गर्यो भने दोस्रो वर्षको शुरुवातसंगै संविधान र मानव अधिकार घोषणापत्रले तय गरेका मान्यता प्रतिकुल संचार ऐनहरु बनाएर प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता निस्तेज र नियन्त्रण गर्ने श्रृंखलालाई गति दिएको छ । नेपाली कांग्रेसले संसदमा प्रस्तुत भइसकेका र प्रस्तुत हुने क्रममा तयारी हुँदै गरेका प्रेस अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका सबै विधेयकलाई गम्भीर ढंगले लिएको छ ।
१. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै प्रेस स्वतन्त्रता मात्रै नलेखिएर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लेखिएको छ । यसको सुस्पष्ट अर्थ हो नेपालको प्रेस जगतलाई नियमन गर्ने नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि ढंगले असर पुर्याउन पाइन्न । सरकारद्वारा २६ बैशाखमा संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्तुत मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानून संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक नेपालको संविधानको प्रस्तावनाकै शव्द, भावना र मर्मंको प्रतिकुल छ ।
२. नेपाली कांग्रेसको सरकारका पालामा प्रेस काउन्सिल ऐन ०४८ निर्माण भएको थियो जसको प्रस्तावनामै काउन्सिललाई स्वायत्त र अर्धन्यायीक संस्थाका रुपमा उल्लेख गरी सोही अनुरुप यसको औचित्य स्थापित गरिएको थियो । तर संसदमा प्रस्तुत पछिल्लो विधेयकले प्रस्तावनाको त्यो परिच्छेद हटाएर स्वायत्तता र अर्धन्यायीक स्वरुपको सोझो समाप्ती सुनिश्चित गरेको छ ।
३. कार्यसम्पादन क्रममा निश्चित आचारसंहिताको जगमा अर्धन्यायीक ढंगले कार्य गर्ने एक ढंगको स्वविवेकीय स्वायत्तता समाप्त हुने विधेयक पारित भए काउन्सिल सरकारी नियतको बन्धक बन्ने निश्चित छ । आदेशको पालना नभएको सांझ सन्तोषजनक नभएको दफा प्रयोग गरी पदमुक्त गरिने प्रावधानले काउन्सिललाई मन्त्रालयको लाचार छायाँ बनाउनेछ ।
४. विधेयकको परिच्छेद-३, दफा १० को उपदफा १ ले काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यको पदावधी चार वर्ष तोकेको भएपनि उपदफा २ भन्छ ‘उपदफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि नेपाल सरकारले देहायको अवस्थामा अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदावधी सकिन अगावै पदबाट हटाउन सक्नेछ र पाँच अवस्था मध्ये ‘ख’ मा उल्लेख छ – ‘काम सन्तोषजनक नभएमा’ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ काउन्सिलले ‘मिडियाको काम’ होइन ‘मन्त्रीको मनोविज्ञान’ बमोजिम काम गर्नुपर्नेछ । अन्यथा ‘काम सन्तोषजनक नभएको’ अभियोगमा तत्काल बर्खास्त व्यहोर्नु पर्नेछ । यसरी शीरमा पदमुक्तिको भय झुण्ड्याएर काउन्सिलले कसरी परिणाममुखी र सन्तोषजनक कार्य गर्न सक्दछ रु
५. समाचार लेख्ने क्रममा पत्रकारबाट कहिल्यै पनि र कुनै पनि त्रुटी हुनेछैन भनेर अलौकीक परिकल्पना गर्न सकिन्न । त्यस्तो त्रुटी हुँदा प्रेस काउन्सिलले निश्चित विधि, प्रक्रिया र आचारसंहिताको हेक्का गराउँदै आएकै थियो र अर्धन्यायीक हैषियतसाथ न्यायोचित समन्वयनको अभ्यास र प्रयत्न गरि आएको थियो । तर, विधेयकले सोझै भारी अंकको जरिवना तय गर्नु न्यायोचित विलकुलै छैन नै काउन्सिलको विश्वव्यापी स्थापित परम्परा भन्दा विल्कुलै विपरित पनि छ ।
६. विश्वव्यापी रुपमा प्रेस सम्बन्धमा दुई मापदण्ड प्रसिद्ध छन् । पहिलो, जहाँ लोकतन्त्रको समुन्नत अभ्यास छ, त्यहाँ प्रेसले निर्वाध काम गर्न पाएको छ र आफ्ना लागि आचारसंहिता आफै तय गरेको छ । दोस्रो, जहाँ अधिनायकवाद छ, त्यहाँ प्रेसलाई सरकारले या त सोझै नियन्त्रण गरेको छ या अनेक कानून निर्माण गरेर घुमाउरो ढंगले नियन्त्रणमा राखेको छ । नेपाली कांग्रेस सोध्न चाहन्छ दोस्रो बाटो हिडेर सरकार आफूलाई लोकतान्त्रिक सिद्धान्त र संस्कारको दावी गर्न कसरी सक्छ रु
७. लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र आजको संविधान निर्माणमा नेपाली प्रेस जगतले स्वयं आफै जेलनेल मात्रै वेहोरेको छैन । कयौंले रगत पनि वगाएका छन् र सहादत समेत दिएका छन् । आज प्रेसले प्राप्त गरेको स्वतन्त्रता, कसैको कृपामा होइन आफ्नो समेतको योगदानमा प्राप्त हो । तर, प्रेस सम्बन्धी कुनै पनि कानून निर्माण गर्दा नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाहरुसंग कुनै विमर्श नगर्नु गैर जिम्मेवार शैली मात्रै होइन, अधिनायकवादी प्रवृत्ति पनि हो । नेपाली कांग्रेस यसको तिव्र निन्दा गर्दछ ।
८. प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयकहरुका विरुद्धमा संसदमा नेपाली कांग्रेस प्रखर ढंगले उभिनेछ ।
विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
