काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र काठमाडौं उपत्यका नगपालिका फोरमबीच विवाद चर्किएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै गठन भएको प्राधिकरणको औचित्य स्थानीय तह निर्वाचनपछि समाप्त भएको फोरमका जनप्रतिधिको भनाइ छ ।
प्राधिरकरण र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच गतवर्षदेखि नै विवाद चुलिँदै आएको थियो । ०७५ मा महानगरपालिकाले जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्ड स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित गरेर जारी गरेको थियो ।
महानगरपालिकाको भवन निर्माण मापदण्ड प्राधिकरणले ०४५ सालमा जारी गरेको भवन निर्माण मापदण्डसँग अमिल्दो र बाझिने भएको प्राधिकरणको दाबी छ ।
“स्थानीय तहलाई अधिकार छ तर अधिकारको नाममा प्राधिकरणको मापदण्डसँग बाझिने नियम बनाउनु हुँदैन,” प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त डा.भाइकाजी तिवारीले भने ।
०७५ असोजमा ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै काठमाडौं उपत्यका नगरपालिका फोरम गठन भएको हो । जसमा उपत्यकाका १८ वटा स्थानीय तहहरुको सहभागिता छ ।
फोरम गठन भएपछि केन्द्रीय सरकारका निकायले स्थानीय तहको सरकारका अधिकारमाथि अझै धावा बोलिरहेको आक्रोस मेयरहरुले राखेका थिए । सोही समयपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डङ्गोलले उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्य सकिएको र यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग पहिलो पटक राखेका हुन् ।
“स्थानीय सरकारलाई अधिकार आइसकेका नीति, नियममा केन्द्र्रीय सरकारका कुनै पनि निकायले हाम्रो अधिकार हडप्नु गैरसंवैधानिक छ,” फोरमकी उपसंयोजक तथा ललितपुर महानगरपालिका उपमेयर गीता सत्यालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “०४५ सालमा गठन गठन भएको यो प्राधिकरणको औचित्य छैन । प्राधिकरणलाई सरकारले लाखौं लगानी गरेर सञ्चालन गरिरहनु पर्दैन, प्राधिकरण खारेज गरेर उपत्यका विकासको सम्पूर्ण विकासको जिम्मा स्थानीय तहमै कायम राख्नुपर्छ । उपत्यकाको बस्ती विकासजस्ता काम हामी स्थानीय तहले नै गर्नसक्छौं ।”
काठमाडौं महानगरपालिकाले ल्याएको भवन निर्माण मापदण्ड सर्वमान्य हुँदाहुँदै यसमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका महानगरपालिकाका प्रवक्ता इश्वरमान डङ्गोलले बताए ।
“हामीले बनाएको भवन निर्माण मापदण्ड कमसर भए यहाँयहाँ कमसल छ भनेर प्राधिकरणले देखाइदिने हो । स्थानीय तहको अधिकारलाई कुल्चिएर प्राधिकरणले हाम्रो विरुद्ध मुद्दा हाल्नु संविधानविपरित काम हो,” डङ्गोलले बताए ।