नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको र देशलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा ल्याउन उल्लेखनीय योगदान गरेको पत्रकारिता जगत वर्तमान सरकारले संसद्मा पेस गर्न लागेको मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट त्रसित बनेको छ । यस विषयमा विद्युतीय संचार माध्यममा निकै छलफल र विरोध थालिएको केहीपछि दैनिक पत्रिकाले पनि सशक्त आवाज उठाउन थालेका छन् । 

यस विवादको सुरु प्रेस काउन्सिल ऐनलाई प्रतिस्थापित गरी ल्याउन लागिएको मिडिया काउन्सिल विधेयकबाट भएको हो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएपछि यसअघिको असन्तुष्टि अहिले प्रखररूपमा प्रकट आएको छ । शुक्रवारको कान्तिपुरले यस विषयलाई मुख्य समाचार बनायो । ‘नियन्त्रित मिडिया काउन्सिलको तयारी’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनाएको कान्तिपुरमा राजेश मिश्र लेख्छन् – प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ र स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिएको भनिए पनि काउन्सिल गठनको प्रस्तावित व्यवस्था त्यसअनुरूप छैन ।

वर्तमान प्रेस काउन्सिल नै सरकार नियन्त्रित भएको र यसले प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै आलोचना भएको परिप्रेक्ष्यमा अब आउने मिडिया आयोग अझ सरकारबाट नियन्त्रित हुने र यो स्वतन्त्र निकायका रूपमा नरहेर सरकारको कठपुतली बन्ने देखिएको छ । प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षको चयन गर्ने समिति सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिवको संयोजकत्वमा  सरकारले नियुक्त गरेका अन्य दुई सदस्य रहनेछन् । यो समितिको गठन प्रक्रियाबाट नै काउन्सिल सरकारको चाहना अनुरूपको हुने स्पष्ट देखिन्छ । साथै पत्रकार महासंघका पदेन सदस्यबाहेक अन्य सदस्य पनि सरकारले नै नियुक्त गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । 

यस विषयमा सोही दिन राजधानीले पनि प्रथम पृष्ठमा समाचार प्रकाशित गर्दै पत्रकारिताका पुराना प्राध्यापक पी. खरेललाई उद्धृत गर्दै सरकारले यस्तो विधेयक ल्याएर लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविपरीत कार्य गरेको जनाएको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले ‘सञ्चार माध्यम कस्ने विधेयकको विरोध’ शीर्षकमा शनिबार दोस्रो पृष्ठका समाचार प्रकाशित गरेको छ । विधेयकका प्रावधानले मिडिया काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको आरोप पत्रकारिता सम्बद्ध सरोकारवालाले लगाएको सो पत्रिकाले जनाएको छ । 

आइतबार कान्तिपुरले सम्पादकीय लेख्दै मिडिया काउन्सिल विधेयकले संविधानको प्रस्तावनामै प्रहार गरेको जनाएको छ । ‘‘नेपालको संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रस्तावनामा प्रष्टरूपमा लिपिबद्ध गरेको छ । यसको तात्पर्य लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुरक्षा र संवद्र्धनका लागि स्वतन्त्र प्रेस अपरिहार्य हुन्छ भन्ने नै हो’’ कान्तिपुर लेख्छ । सरकारले संविधानको मर्म र भावना आत्मसात गर्ने हो भने उसले प्रेसलाई सहयोगी वातावरण बनाइदिने मात्र हो । स्वतन्त्रता संकुचित पार्न दाउ खोज्ने होइन भन्दै विधेयकले काउन्सिललाई पूर्ण सरकारी अंग बनाउने देखिएकाले सरकारको नियत स्पष्ट भएको पनि कान्तिपुरले आरोप लगाएको छ । आइतवार नै कान्तिपुरले मुख पृष्ठमा ‘मिडिया विधेयकको तीव्र विरोध’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको छ । सो समाचारमा विधेयकको आधारभूत पक्ष नै गलत भएको तर्क पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष शिव गाउँलेले गरेका छन् भने यो विधेयक पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने माग पत्रकार महासंघका महासचिव रमेश विष्टले गरेका छन् । त्यस्तै नेपाल प्रेस काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले काउन्सिलको मर्यादा घटाउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुने बताएका छन् भने काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले यस विधेयकलाई अपारदर्शी ढंगले ल्याइएको दाबी गरेका छन् । 

नागरिकले पनि आइतवार ‘मिडियामा अंकुश’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेख्दै सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई कानुनबाट कस्नेगरी जेजस्ता कानुनी प्रबन्ध गर्ने प्रयास गरिरहेको छ त्यो आपत्तिजनक र भत्सर्नायोग्य छ भनेको छ । मिडिया काउन्सिलजस्तो संस्थालाई जरिवाना तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने जेजस्तो अधिकार दिइएको छ, त्यो आफैँमा गलत भएको पनि नागरिकले भनेको छ । सरकारले प्रेस काउन्सिललाई आफू अनुकूलको संस्थासमेत बनाउन खोजेको देखिन्छ र नियुक्ति मात्र नभई बर्खास्तीको जुन तजबिजी अधिकार दिएको छ त्यसले काउन्सिल सरकारी निकाय बन्न पुगेको नागरिकको ठहर छ । 

आइतवारनै मुख पृष्ठमा नागरिकले ‘करोडसम्म जरिवाना प्रस्ताव’ शीर्षकमा समाचार पनि प्रकाशित गरेको छ । साथै विधेयक फिर्ता नगरे संघर्षमा जाने पत्रकार महासंघको निर्णयलाई बक्स समाचार बनाएको छ । 

अन्नपूर्ण पोस्टले पनि यस विषयको विरोध गर्दै ‘प्रेसको घाँटी निमोठ्ने चेष्टा’ शीर्षकमा आइतवार सम्पादकीय लेखेको छ । सञ्चार जगत्लाई त्रास र फौजदारी अभियोगको परिबन्दभित्र पार्ने गरी प्रस्तावित कठोर मस्यौदासँगै राज्य संयन्त्र अनुदारवादी धारतिर मोहित भएको संकेत देखिएको पोस्टले सम्पादकीयमा उल्लेख गरेको छ । 

हिमालय टाइम्सको सम्पादकीयमा नियमन कि नियन्त्रण भन्ने प्रश्न गरिएको छ । टाइम्स लेख्छ अहिलेको विरोध नियमनको होइन, संवैधानिक व्यवस्था नै संकुचित हुनेगरी सरकारले गर्न खोजेको नियन्त्रणको हो । नियमनका नाममा नियन्त्रण प्रत्युपादक हुन्छ ।  आइतवारनै हिमालय टाइम्सले एन्कर समाचार प्रकाशित गर्दै यो विधेयक तत्काल खारेज नगरे महासंघले राष्ट्रसंघ गुहार्ने चेतावनी दिएको समाचार प्रकाशित गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले आइतवार सम्पादकीयमा सरकारको विधेयकलाई अधिकार खुम्च्याउने प्रयास भनेको छ । समाचारमा चित्त नबुझे १० लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने गरी काउन्सिललाई दिन लागिएको अधिकार प्रेस स्वतन्त्रता होइन, स्वतन्त्रता खुम्च्याउने हतियार बन्नसक्ने संभावना रहेको नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीयमा जनाएको छ ।