काठमाडौं । सरकारले सवारीको चालक अनुमतिपत्र पाउनका लागि लिइने प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) लिने ठाउँको एकरुपता ल्याउन सकेको छैन । ट्रायल लिने स्थानमै एकरुपता नहुँदा देशका विभिन्न स्थानका ट्रायल सेन्टरमा रहेका संरचनाहरु फरक-फरक प्रकारका रहेका छन् ।

यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका कार्यालयले विभागले नै बनाएको मापदण्ड पालना गरेका छैनन् । विभागले ०७४ सालमा बनाएको मापदण्डअनुसार ती कार्यालयलहरुले ट्रायल सेन्टर नराख्दा ट्रायल दिने सेवाग्राहीले ट्रायल सेन्टरमा एकरुपता नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

ट्रायल सेन्टरलाई अद्यावधिक गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ सालमा निर्देशिका जारी गर्दै ट्रायल सेन्टरको तत्कालीन संरचना परिवर्तन गरेर ट्राफिक लाइट, सीसीटीभीलगायतका संरचना राख्न सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको थियो ।

यातायात व्यवस्था विभागले नियमित अनुगमन गर्न नसक्दा ट्रायल सेन्टरमा एकरुपता आउन नसकेको हो । सवारी चालक प्रशीक्षण केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, ०७४ ले प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्रलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गरेको छ ।

क वर्गमा मोटरसाइकल, स्कुटर, ख वर्गमा तीनपाङ्ग्रे, चारपाङ्ग्रे र हलुका सवारी, ग वर्गमा ठूला तथा मझौला र घ वर्गमा हेभी इक्युमेन्टमेन्ट प्रयोगात्मक परीक्षा केन्द्र भनेर तोकेको छ । उक्त निर्देशिकाले ट्रायल सेन्टरमा फिगर ८, नेरो प्लङ्क, यू-टर्न, ट्राफिक लाइट, स्पीड ब्रेकर, राम्प, ग्यारेज ( ख र ग वर्गलाई), वर्ग ख को प्रयोगात्मक परीक्षाको लागि न्यूनतम लम्बाई ३९५ मिमि, चौडाइ १४९० मिमि र उचाइ १४७५ मिमि भएको सवारी प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ ।

तर हाल सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयका ट्रायल सेन्टरले यी मापदण्डहरु पुरा गरेका छैनन् । 

काठमाडौं उपत्यकामै भाडाका ट्रायल सेन्टरबाट परीक्षा

काठमाडौं उपत्यकामा तीनवटा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा लिँदै आएका छन् । भक्तपुरको जगाती, ललितपुरको एकान्तकुना, काठमाडौंको ठूलोभर्‍याङ र सुकेधाराका यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयहरुले ट्रायल लिँदै आएका छन् ।

“हाम्रै कार्यालय छेउको सुजुकी ड्राइभिङ स्कूलबाट ट्रायल परीक्षा लिँदै आएका छौं,” सवारी चालक अनुमतिपत्र कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले बाह्रखरीसँग भने ।
उक्त ड्राइभिङ सेन्टरले मोटरसाइकल ट्रायल सेन्टरको फिल्ड र भेकल गरी २ शीर्षकमा सेवाग्रहीबाट रकम असुल्ने गरेको छ ।

सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन, ०४९ले सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सम्पूर्ण सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा यातायात व्यवस्था विभागमा निहित रहने बताएको छ । तर विभागले मातहतका कार्यालयमाथि आवश्यक अनुगमन गर्न नसक्दा निजी ड्रइभिङ स्कूलले ट्रायल सेन्टर प्रयोग गराउँदै सर्वसाधारण चालकबाट सेवा शुल्कसमेत लिँदै आएका छन् ।

यस्ता ट्रायल सेन्टरले सेवाग्रहीबाट मोटरसाइकललगायत मिनी तथा हेभी सवारी र ट्रायल सेन्टर उपयोग गरेबापत २ हजारदेखि १५ हजारसम्म रकम असुल्दै आएका छन् । “अन्य ट्रायल सेन्टरले ट्रायल दिने व्यक्तिबाट मनपरी रुपमा रकम लिँदै आएका होलान् तर हाम्रो ड्राइभिङ स्कूलले तोकेकै रकममा सेवाग्रहीलाई ट्रायल दिँदै आएको छ,” एकान्तकुनास्थित सुजुकी ड्राइभिङ स्कूलका प्रवन्ध निर्देशक राजन क्षेत्रीले भने । 

०७२ सालसम्म कार्यालयले नयाँ बानेश्वर, मीनभवनबाटै ट्रायल लिने गरेको थियो । त्यस स्थानमा इम्बोस्ट नम्बरको कम्पनी आएर बसेपछि निजी ड्राइभिङ स्कूललाई रकम तिरेर ट्रायल दिन सेवाग्राही बाध्य भएका हुन् ।

उपत्यकाका तीनवटा सेवा कार्यालयबाट माहिनाको १५ दिनमा करिब ४ हजार चालकले प्रयोगात्मक परीक्षा (ट्रायल) दिने गरेको उप्रेतीले बताए । मापदण्डअनुसर ट्रायल सेन्टर राख्न २० कार्यालयलाई विभागको पत्र ट्रायल सेन्टर मापदण्डअनुसार राख्न निर्देशन दिँदै विभागले मातहतका २० वटा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई पत्र काटेको छ ।

विभागले यातयात व्यवस्था कार्यालय झापा, लहान, जनकपुधाम, बाग्लुङ्ग, दाङ, बाँके, जुम्ला, कैलाली, कञ्चनपुर, सवारी चालक अनुमतिपत्र सुनसरी, पर्सा, एकान्तकुना, ठूलो भर्‍याङ, सुकेधारा, जगाती, कास्की, रुपन्देही, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय बर्दिबास, हेटौंडा र सुर्खेतलाई पत्र काटेको हो ।

“मापदण्डअनुसार ट्रायल सेन्टर नभएको भन्दै सेवाग्राहीबाट पटक-पटक मौखिक रुपमा गुनासो आएपछि पत्र पठाएको सात दिनभित्र ट्रायल सेन्टरलाई मापदण्डअनुसरा ल्याउन निर्देशन गर्दै सम्बन्धीत कार्यालयहरुमा पत्र पठाइसकेका छौं,” विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी तीर्थराज खनालले भने, “अब १, २ दिनभित्रै ती ट्रायल सेन्टरको अनुगमन गर्दा पनि मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा नगराएको पाएका त्यस्ता ट्रायल सेन्टरबाट हुने परीक्षा रोकिने छ ।”

एकरुपतामा ल्याउँछौं : कार्यालय

विभागले पत्र काटेकामध्ये सबैजसो कार्यालयलहरुले आफ्ना सेवाग्रहीहरुले प्रयोग गर्दै आएको ड्राइभिङ सेन्टर अत्याधुनिक र प्रविधियुक्त रहेको दाबी गरेका छन् । “हाम्रो ट्रायल सेन्टर मापदण्डअनुसारकै रहेको हाम्रा प्रविधिक साथीहरु बताउनुहुन्छ । प्राविधिकहरु ट्रायल दिन सकिने नै बताउहुन हुन्छ । यो प्राविधिक विषय रहेकाले यसबारे मलाई त्यति जानकारी भएन,” यातायत व्यवस्था कार्यालय, मेचीका निमिक्त कार्यालय प्रमुख रामप्रसाद फुयाँलले भने, “सेवाग्राहीबाट गुनासो आएको हामीले सुनेका छैनौं । 

ट्राफिकलाइट, सीसी क्यामेरालगायतका सबै संरचना राखेका छौं । बिर्तामोडको एक ड्राइभिङ स्कूलले ट्रायल सेन्टर चलाइदिने प्रस्ताव ल्याए पनि हाल हाम्रै सम्झौतामा रहेको स्थानबाट ट्रायल सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छौं ।” हाल देशभर महिनाको १५ दिनमा करिब ८ हजार सेवाग्राहीले ट्रायल दिने गरेको यातायत व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले जानकारी दिए ।