काठमाडौं । उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले बजार अनुगमनबाट दोषी ठहरिएका व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा फाइल लुकाएर उन्मुक्ति दिन खोजेको छ । 

तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुनको नेतृत्वमा भएको अनुगमनमा दोषी देखिएका व्यवसायीलाई आपूर्ति विभागले कारबाही नगरी उनीहरूको फाइलसमेत गायब बनाएर उन्मुक्ति दिन खोजेको उपभोक्तावादी संस्थाहरूले आरोप लगाएका छन् । 

“अनुगमन भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि उनीहरूको कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनेको उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोज्नु हो,” उपभोक्ता अधिकार अनुुसन्धान मञ्च नेपालका अध्यक्ष माधव तिमिल्सेनाले भने, “व्यापारी र सरकारको मिलेमतो हुँदा उपभोक्ताले सास्ती खेप्नुपरेको हो ।” 

अनुगमनका क्रममा आँगनको मिठाइ पसल, कालिमाटी तरकारी बजार, बल्खु तरकारी बजार, औषधि पसल तथा खाद्यान्न पसलमा अनुगमन गर्दा उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पर्ने खानेकुरा बेचेको र महँगो मूल्यमा औषधि बेचेको पाइएको थियो । 

तर, अनुगमन गरेको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा फाइल नै गायब बनाइएको छ । विभागका महानिर्देशक गोकुल धितालले भने दोषी देखिएका व्यापारीलाई कारबाही हुने बताए । 

“सात दिने विषेश अनुगमनबाट जस्तो परिणाम आएको छ, उनीहरूलाई कसुरअनुसार कारबाही हुन्छ । फाइल अघि बढेको छ,” उनले भने । सरकारले असार दोस्रो हप्ता विशेष अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा विभिन्न क्षेत्रका व्यापारीले उपभोक्तामाथि गम्भीर खेलबाड गरेको प्रतिवेदन तयार पारेर दिएको भए पनि दोषी व्यापारीमाथि कारबाही हुन सकेको छैन । 

उपभोक्ता अधिकारकर्मी तिमिल्सेनाले बजार अनुगमनको नाममा खर्च बढाउने भन्दा अरु काम हुन नसकेको टिप्पणी गरे । “देखावटी रूपमा बजार अनुगमन हुन्छ । त्यस्तो खालको बजार अनुगमनले उपभोक्तालाई राहत हुँदैन,” उनले भने ।