काठमाडौं । काठमाडौंस्थित तीनकुनेको जमिन साढे ४ दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । २०३० सालसम्म विभिन्न व्यक्तिका नाममा रहेको तीनकुनेको करिब ५३ रोपनी जमिनको केही भाग सरकारको नाममा गएको छ भने केही अझै व्यक्तिका नाममा छ ।

२०३१ सालमा तत्कालीन सरकारले पञ्चायत स्मारक निर्माण गर्ने योजनाका साथ उक्त जग्गाको अधिग्रहण सुरु गरेको थियो । चलनचल्तीको मूल्य प्रतिरोपनी ४० हजार रुपैयाँ रहेको त्यस समयमा सरकारले तीनकुनेको जमिनको मूल्य प्रतिरोपनी ४ हजार तोक्यो ।

सरकारले आफूहरुको जमिनको न्यूनमूल्याङ्कन गरेको हुनाले जग्गाधनीले सरकारले प्रदान गर्ने मुआब्जा लिन मानेनन् । हकवालाहरुले मुआब्जा लिन नमानेपछि जग्गा अधिग्रहण हुन सकेन । सबै जमिन पुनः व्यक्तिहरुकै नाममा रह्यो ।

जग्गाधनीले जग्गाको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न सरकारलाई निरन्तर दबाब दिएपछि ०४० सालमा पुनःमूल्याङ्कन गरियो । “मूल्याङ्कनपछि ८० हजार रुपैयाँ प्रतिरोपनी तोकियो, तर त्यससमय सरकारले मुआब्जा प्रदान गर्नका लागि आवश्यक सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी नदिनाले मुआब्जा लिन जग्गाधनीहरु गएनन्,” तीनकुनेका स्थानीयबासी अच्युत पराजुलीले बाह्रखरीसँग भने, “सरकारले जग्गाको मूल्याङ्कन गर्यो, तर हकवालाहरुलाई त्यसबारे सूचना नै नदिँदा मुआब्जा बुझ्न सकिएन ।”

यसपछि ०४५ सालमा तीनकुनेको उक्त जमिनको नयाँ नापी गरियो । यसले सबै जमिनको नापनक्सा अध्यावधिक र कित्ताकाट गरिएको जमिनको सबै नापनक्सा तयार भएपछि बिक्री–वितरण र परिवारमा अंशबण्डासमेत सुरु भयो ।

०४८ र ०५० सालसम्म त्यहाँको जमिन किनबेचको शृङ्खला फस्टाएको स्थानीयबासीहरु बताउँछन् । त्यसपछि ०५२ असार १९ गते तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्री राधाकृष्ण मैनालीले व्यक्तिको नाममा रहेको त्यहाँको ५३ रोपनी जमिनलाई सडक विभाग र सरकारको नाममा ल्याए ।

व्यक्तिको जमिन कसरी सरकारको नाममा गयो भन्न प्रश्न बोकेर मन्त्री मैनालीको उक्त कार्यविरुद्ध जग्गाधनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । त्यसपछि ०५७ साल वैशाख २२ गते सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन मन्त्री मैनालीको उक्त निर्णय तत्काल बदर गर्न र जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिएर मात्र जमिन सरकारको नाममा ल्याउन आदेश दियो ।

“लगत्तै सरकारले ०५८ सालमा पुनर्मूल्याङ्कन गरेर सडकले छोएको बाहिरको भाग र सडकले नछोएको भित्रको भाग गरी तीनकुनेको जमीनको मूल्य तोक्यो,” पराजुलीले भने, “सडकछेउको प्रतिरोपनी १६ लाख र भित्रको ८ लाख रुपैयाँ मूल्य तोक्यो । जबकि, त्यसबेला चलनचल्तीको मूल्य प्रतिआनाकै ५० लाख रुपैयाँ थियो । सरकारको यो मूल्याङ्कनलाई पनि जग्गाधनीले मानेनन् ।”

०५९ सालमा काठमाडौं महानगरपालिका र सरकारले त्यहाँको जमिनको मूल्य प्रतिरोपनी ५१ लाख रुपैयाँ तोक्यो । महानगरपालिकाका कर्मचारीको करकाप तथा अन्य व्यक्तिगत कारणले केही जग्गाधनीले मुआब्जा बुझे पनि सबैले मुआब्जा नबुझेको स्थानीयको भनाइ छ ।

५३ रोपनीमा २१ रापनी जमिनको मुआब्जा वितरण भइसकेको काठमाडौं महानगरपालिका राजस्व विभागका एक उच्च अधिकृत बताउँछन् । बाँकी ३२ रोपनीमा ७ रोपनी अरनिको राजमार्गको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने ती अधिकारीको भनाइ छ । बाँकी रहेको २५ रोपनी जमिनको मुआब्जा वितरणको टुङ्गो अझै लाग्न सकेको छैन ।

पञ्चायतकालदेखि सङ्घीय गणतान्त्रिक सरकारका आ–आफ्नै योजना
तत्कालीन पञ्चायत सरकारले तीनकुनेमा पञ्चायत स्मारक निर्माण गर्ने योजना ल्याएको थियो । तत्कालीन सरकारले पञ्चायत स्मारक निर्माणको योजनाका साथ जमिन अधिग्रहण सुरु गरे पनि मुआब्जा वितरण गर्न नसक्दा उक्त जमिनका हकवालाकै नाममा रहन गयो । त्यसपछि सरकारले उक्त स्थानमा गौतम बुद्धको मूर्ति स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो । तर, त्यो योजना पनि जमिनको मुआब्जाकै कारण विवादमा पर्यो । 

२०५९ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले शासनसत्ता हातमा लिएपछि उक्त स्थानमा पार्क बनाउन महानगरपालिकाले काम सुरु गरेको थियो । तर, पार्क निर्माणको प्रारम्भिक काममात्रै हुन सक्यो । जग्गाधनीले विरोध गरेपछि त्यो काम पनि त्यत्तिकै तुहियो । 

०७४ सालमा काठमाडौं महानगरपालिकाले तीनकुनेको उक्त जमिनमा नेपालको राष्ट्रिय झण्डा फहराउने बताएको थियो । “गाडी सिक्ने, अव्यवस्थित पार्किङ हुने र अनैतिक क्रियाकलाप हुने भएकाले हामीले त्यहाँ राष्ट्रिय झण्डा फहराएर राति १० बजेसम्म उज्यालो पार्ने योजना सुरु गर्ने भएका हौं,” काठमाडौं महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ईश्वरराज पौडेल बताउँछन् । 

चलनचल्तीको रकम पाए सरकारलाई जग्गा दिन स्थानीय तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ । तर, चलनचल्तीको भनेको कति हो भन्नेबारे न त सरकार स्पष्ट छ न त स्थानीय नै । उपयुक्त स्थान खोजेर हकवालालाई जग्गाको सट्टा जग्गा नै दिनु उचित हुने कतिपयको भनाइ छ । केही जग्गाधनीले मुआब्जा लिइसकेकाले पनि सरकारले पूरै जग्गा अधिग्रहण गरेर योजना कार्यान्वयन गर्न अप्ठेरो परिरहेको स्थानीय तहका अधिकारी बताउँछन् । 

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल आवतजावतको मुख्य मार्गमा पर्ने भएकाले उक्त स्थानमा सुन्दर पार्क बनाउनुपर्ने कतिपयको धारणा छ । विशिष्ट विदेशी पाहुनाका साथै पर्यटक ओहोरदोहोर गर्ने मूल मार्ग नै लामो समयसम्म फोहोर तथा अव्यवस्थित राख्दा नकारात्मक असर पर्ने हुनाले तीनकुनेका समस्या तत्कालै हल हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।