काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले प्रस्तावित बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय नभएको बताएका छन् ।

व्यवस्थापिका–संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सभापति गगनकुमार थापाले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै शर्माले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गत असार २२ गते पत्राचार भएकोमा ऊर्जाले असार ३० गते प्रस्तावक चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी लिमिटेड (सीजीजीसी)को आर्थिक एवं प्राविधिक हैसियत बुझ्न ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयमार्फत नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासमा पत्राचार गरेको जानकारी दिए । 

पत्राचारपछि आयोजना गेजुवालाई दिने भन्ने विषयमा कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको सचिव शर्माले स्पष्ट पारे । चाइना गेजुवाले आयोजना निर्माण र लगानी (ईपीसीएफ) प्रारूपमा बनाउने प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।

“विद्युत् ऐनको दफा ३५ मा सरकारले बिनाप्रतिस्पर्धा सिधै आयोजना करार गर्ने व्यवस्था भएकाले लगानीकर्ताले आयोजनामा लगानी गर्छु भन्दा प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ,” उनले भने, “बूढीगण्डकी चाइना गेजुवालाई दिने विषय अघि बढेको छैन, प्रारम्भिक चरणमै छ ।” फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) लाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने शर्माले बताए । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले चिनियाँ कम्पनीले बूढीगण्डकी बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै कुरामात्र भएको तर काम अघि नबढेको स्पष्ट पारे । आयोजना कुन प्रारूपमा बनाउने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए । 

ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशक कार्ययोजना अवधारणापत्रमा पनि ठूला आयोजना वैदेशिक लगानीमा ईपीएफ प्रारूपमा अघि बढाउने उल्लेख भएअनुसार चाइना गेजुवाले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि प्रस्ताव गरेको हुन सक्ने बताए । हालसम्म सम्बन्धित निकायबाट कम्पनीको बारेमा कुनै जानकारी नपाएको उनले बताए ।

समितिका सभापति थापाले आयोजना स्वदेशी वा विदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने प्रारूप तयार गर्र्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई सुझाव दिए । कानुनी प्रक्रियाअनुसार आयोजना अघि बढाउन समितिले ऊर्जालाई निर्देशन दिएका छ । 

प्रधानमन्त्री के पी ओलीको चीन भ्रमणकै बेला बूढीगण्डकी चिनियाँ लगानीमा बनाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । नेपालको ऊर्जा संकट दीर्घकालीन रूपमा सामधान गर्न चिनियाँ लगानीमा एउटा आयोजना बनाउने विषयमा सहमति भएपछि सरकारी स्वामित्वको सीजीजीसीले एक महिनाअघि नै ऊर्जामा आशयपत्र पेस गरेको थियो । आयोजना विस्तृत डिजाइन, निर्माण र लगानीसमेत हुने गरी ईपीसीएफ प्रारूपमा बनाउन उसले ऊर्जामा आशयपत्र पेस गरेको छ । 

डीपीआरअनुसार आयोजनाको मूल बाँधको उचाइ २ सय ६३ मिटर हुनेछ । बाँधको आकार डबल आर्क ग्राभिटी रहने परामर्शदाताले तयार गरेको विस्तृत इन्जिनियरिङले देखाएको छ । जलाशय क्षेत्रमा ६३ वर्गकिलोमिटर लामो ताल बन्नेछ । आयोजना सम्पन्न गर्न २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखाएको छ । आयोजना बनाउन प्रतिमेगावाट लागत २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने देखिएको छ । त्यस्तै, बिजुली उत्पादन लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३५ पैसा छ ।