काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शान्ति प्रक्रियामा नआए नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहको अस्तित्व नै समाप्त हुने बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकलाई शनिबार सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले शान्ति प्रक्रियामा नआए विप्लव समूह नै समाप्त हुने बताएका हुन् ।
सरकारले पृथकतावादको अन्त्य गरेसँगै विप्लव समूहको नाममा हुने क्रियाकलाप पनि नियन्त्रणमा लागेको भन्दै उनले हतियार बुझाएर हिंसा नत्यागे अप्ठ्यारो ढंगले समूह नै समाप्त हुने अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिए । उनले भने, “पृथकतावाद अन्त्य गर्यौं । विप्लव समूहको नाममा मच्चाइएको त्रासलाई पनि नियन्त्रण गर्छौं । उनीहरुले हिंसाको बाटो छोड्नु, हतियार बुझाउनु, सकेसम्म छिटो शान्ति प्रक्रियामा आउनु हितकर हुनेछ । त्यसो नगरे असहज अवस्थाबाट अप्ठ्यारो ढंगले समाप्त हुने अवस्थामा पुग्छन् ।”
विप्लव समूहमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्धलाई लिएर पार्टी भित्रै पनि विरोध भएको स्मरण गर्दै उनले उनीहरुको क्रियाकलाप गैरकानुनी र असंवैधानिक भएकाले सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको स्पष्ट पारे । उनले भने, “कतिपयले विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्धलाई उचित भएन भनेर विरोध गरे । उनीहरुका क्रियाकलाप अवैध, हानिकारक, असंवैधानिक गैरकानुनी भएकाले जायज हुन सक्दैन । त्यसकारण त्यस्ता आतंककारी गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाइएको हो । त्यसलाई नबुझेर प्रतिबन्ध लगाउनु हुँदैन भनियो । अनि के बम पड्काउ भन्ने ? मान्छे मार्न इजाजत छ भन्ने ? मान्छेलाई तर्साएर पैसा जतिपनि असुल्न इजाजत छ भन्ने ?”
नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको मेरो सरकारका बारेमा पनि उनले सांसदहरुलाई प्रस्टीकरण दिए । राष्ट्रपति पदको नामले नै सर्वोच्च पद भएको भन्दै उनले सरकार भन्दा पृथक राष्ट्रपति नहुने र राज्यको सबैभन्दा माथिल्लो तह राष्ट्रपति भएकाले देशलाई आफ्नो भन्नु स्वभाविक भएको दाबी गरे । मेरो सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले यसबारेमा बहस गर्नु आवश्यक नभएको तर्क उनले गरे । उनले सांसदहरुलाई राष्ट्रपतिका काम कर्तव्य र अधिकारबारे सविस्तार प्रशिक्षण नै दिएका थिए ।
संसदीय दलको बैठकमा सांसदहरुले नेताहरुको निर्देशनमात्रै नभई आफूहरुको पनि कुरा सुन्नुपर्ने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक र मेरो सरकार प्रयोगको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए ।
बैठकमा सांसदहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्यांक र मेरो सरकार प्रयोगको सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्न नेतृत्वसँग माग गरेका थिए । नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले वैशाख २४ गते सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पास गर्न सहयोग गर्न र २५ गतेदेखि बस्ने संसदीय दलको बैठकमा आ–आफ्नो धारणा राख्न सक्ने बताएपछि अधिकांश सांसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमकै बारेमा स्पष्ट पारिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
उनीहरुले दुई नेताको निर्देशन र ह्विपमात्रै जारी गर्ने कुरा किमार्थ हुन नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा आफूहरुले जिज्ञासा राख्न पाउनुपर्ने माग गरे । उनीहरुले नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका तथ्यांक र भाषाप्रति बैठकमा स्पष्ट पार्नुपर्ने अडान लिए । सांसदहरु जनार्दन शर्मा र रामकुमारी झाँक्रीले राष्ट्रपतिको सम्बोधनमा प्रयोग गरिएको मेरो सरकारको सैद्धान्तिक आधार र उद्देश्य स्पष्ट पार्न माग गरे । शर्माले भने, “जुन भाषा प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याइयो, त्यो कुन मनसायले ल्याइयो प्रष्ट हुनुपर्छ ।”
सांसद झाँक्रीले भनिन्, “दलको बैठकमा कुरा राख्न नदिने अनि जबरजस्त यो कुरामा समर्थन गर भनेर निर्देशन मात्रै जारी गर्ने कुरा किमार्थ हुदैन । त्यसकारण यहाँ छलफल गर्ने वातावरण हुनुपर्छ । पिएम आएपछि नीति तथा कार्यक्रममाथि हामी यही क्लियर भएर जानुपर्छ । नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएका केही तथ्यांकहरु, त्यहाँ प्रयोग गरिएका केही भाषाका बारेमा हामी क्लियर हुन चाहन्छौं । नेपाल सरकार, हाम्रो सरकार, मेरो सरकार भन्ने सन्र्दभमा, हिजो ४७ सालको संविधानअन्र्तगत श्री ५ महाराजधिराजले मेरो सरकारले गर्छ भनेजस्तो भाषा हो भने यो प्रयोग गरिनु हुँदैन । किन गरियो ? यसमा के सैद्धान्तिक आधार छ ? के उद्देश्य छ ? के का लागि यो भाषा प्रयोग गरियो ? आज यो बैठकमा दुई जना नेताहरुको निर्देशन मात्रै होइन कि हाम्रा कुरा पहिले सुनिनुपर्छ ।”
सांसहरुले मेरो सरकार प्रयोग गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारका बारेमा लामो प्रशिक्षण दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएकाले बहस आवश्यक नरहेको बताएका थिए । सांसद झाँक्रीको प्रश्नलगत्तै सञ्चारकर्मीहरुलाई बैठक कक्षबाट बाहिर निकालिएको थियो ।
