site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
राजनीति
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
पटक-पटक असफल व्यक्तिलाई नै किन ल्याइन्छ न्याय परिषद्‍मा ?
Ghorahi CementGhorahi Cement

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्मयन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले न्याय परिषद र न्याय परिषदमा मनोनित पदाधिकारीहरुको आलोचना गरेका छन् । न्याय परिषद्‍मा गलत व्यक्तिलाई ल्याएर नियुक्त गरिने प्रणाली नै गलत रहेको भन्दै आलोचना र आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् ।

बिहिबार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आयोजना गरेको मुलुकी देवानी र फौजदारी संहिता सम्बन्धि जानकारी तथा कानूनी क्षमता अभिवृद्धि विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले न्याय परिषदमा नियुक्त हुने सदस्यलाई फोहोर मुहानको संज्ञा दिए ।

"मलाई त सबैभन्दा चित्त नबुझेको कुरा के छ भने हिजोको बहुदलीय व्यवस्थाको न्याय प्रणाली व्यवस्थित गर्ने होला नि त, संवैधानिक परिषद् न्याय परिषद् के-के भन्छौँ हामी । यसो हेर्‍यो हैन, मेरै पार्टीले, नेताले, प्रधानमन्त्री, कानूनमन्त्रीले गरिराख्या हुन्छ, तर त्यो सिस्टम एकदम गलत छ" उनले प्रश्न गरे, "राम्रो, क्वालिफाइड मान्छे चाहीँ कुनै न्याय परिषदको सदस्य बनाउँछ पार्टीले, बनेको छ ?’

Agni Group

विगतका टेस्टमा असफल भइसकेको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च अदालतमै प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो । "न्यायपरिषद सदस्य नियुक्तीमा जे खालको प्रावधान राख्या छ, त्यो गलत छ । नेताको नजिक-नजिक बस्या छ, पार्टीको एकदमै नजिक छ, त्यो क्षेत्रमा जानकारी राख्दैन, देश दुनियाँ बुझेको पनि छैन, अनि पार्टीको कार्यकर्ता न्याय परिषदमा भर्ती गरेपछि । त्यसबाट फेरि मनोनित हुने हामीले देखेका छौँ नि जिल्ला, उच्च, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश कस्तो आउँछ ?", उनले आक्रोश पोखे, ‘असफल भइसकेको मान्छेलाई ठ्याक्क ल्याएर दुधले नुहाएको बनाइन्छ । अहिले यही भएको छ, मुहान नै फोहोर भएपछि धारामा पानी शुद्ध कसरी आउँछ, भएको त्यही छ ।"

तसर्थ, यो प्रणाली राम्रो बनाउने हो भने संघीय प्रणालीले न्याय प्रणाली व्यवस्थित गर्नुपर्ने हुन्छ, कसरी व्यवस्थित गर्ने हो, अब छलफल चलाउन लाग्नुपर्ने उनले बताए । यस्तै सबै संरचना बदलिँदा कानून पनि बदलिनु पर्ने उनको धारणा थियो ।

Global Ime bank

संघीयतामा पनि पञ्चायतकालीन संहिता

"संघीय शासन भनिए पनि पञ्चायतकालीन संहिता प्रयोग भइरहेको छ, सम्बन्ध विच्छेद, जग्गा, पारीवारिक घटना सबै पञ्चायतकै संहिता छन्, ०४७ को संविधानमा प्रश्न उठ्नुको कारण यो पनि हो", उनले भने, "हामी कहाँ सबै बदलिनुपर्ने कानून बदलिनु पर्दैन भन्ने मान्यता छ, मुलुक संघीय संरचनामा गयो, कानून क्षेत्र भने पुरानै संरचनामा छ । विभिन्न राजनीतिक रुपमा कानूनी रुपमा थुप्रै संशोधन भयो, दैनिक जीवनमा कसरी परिवर्तन भयो त्यसको प्रत्याभूति व्यक्तिले गरिरहेको हुन्छ । तर, २०४६ पछि पनि पञ्चायतकै न्याय प्रणाली, संहिता चलेको छ ।"

गत भदौदेखि लागु भएको देवानी मुलुकी संहिता महत्वपूर्ण उपलब्धि रहेको उनले बताए । पर्याप्त नभए पनि महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक कार्य भएको उनको भनाइ छ । यो संहिता कार्यान्वयनको लागि आवश्यक संरचना पनि बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

यस्तै, संघ सरकारले कानून बनाउँदा एकलौटी गरेको हुँदा कानून मन्त्रालयलाई संविधानको धारा र एकल अधिकारको सूची हेरीदिन समेत उनले आग्रह गरे ।

"कमसेकम अब कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले सहमतिको लागि कानून ल्याउँदा संविधानको धारा हेरिदिनुहोला, एकल अधिकारका सूचीहरु हेरिदिनुहोला" उनले आग्रह गरे ।

एक वर्षभित्रै थला परिसके

संघीय शासन प्रणालीको मर्म मुताविक संघीयता व्यवस्थित हुन नसकेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारप्रति संघ सरकार अनुदार भएकै कारण प्रदेश सरकारको घाँटी निमोठिएको आरोप उनले लगाए । 

"हुनत एक वर्ष भित्रै के थाक्नु, म त १०-२० वर्षसम्म थाक्दिन, तर, साँच्चै नै थाक्ने मान्छे हो भने थला परिसक्यो । संघीय शासन प्रणालीको मर्म मुताविक, संरचना, संघीयताको सिद्धान्त मुताविक यो क्षेत्र धेरै व्यवस्थित हुन सकेको छैन्", उनले थपे, "यति त कमसेकम भइदिए हुन्थ्यो भन्यो, उल्टो भइदिन्छ । हामीलाई सहयोग गर्ने संघीय सरकारले हो । हामीले कसरी काम गर्ने ? ठुलाबडा पढेलेखेका अनुभवी कर्मचारी काठमाडौं बस्नुपर्ने, पोखरा-सुर्खेत आउन नपर्ने ।"

संघीयता पनि केन्द्रिकरण

संघीय शासन व्यवस्थासहित सात वटा प्रदेश सरकार भए पनि शासन प्रणाली भने केन्द्रिकृत नै भएको उनले आरोप लगाए । "सिंहदरबार बस्न चाहने ठूला व्यक्ति, नेताहरु संघीयताको अभ्यास त गरेका छौँ । तर सबै केन्द्रिकरण भएको छ, प्रधामन्त्रीदेखि जनतासम्म सबै अभ्यासमै छौँ भनेर उम्किन पाउँदैनौँ, अहिलेसम्म यही भनेरै उम्केका छौँ", उनको आरोप छ ।

यस्तै संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा देखिएका समस्या समाधान गर्न डाकिएको अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकमा सहमतिभएका निर्णयहरु पनि कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भएको आरोप उनले लगाए ।

"अन्तरप्रदेश परिषदको दोश्रो बैठकले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा देखा परेका समस्याहरु, संरचना, स्रोतसाधन, जनशक्ति र कानूननिर्माणको कार्यलगायत २९ बुँदामा सहमति गर्‍यौँ । अस्ति पनि बैठक भयो, प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले ६० प्रतिशत देखाइयो । काम त ६० भयो, हामीलाई चाहिने ३० प्रतिशत पनि भएको छैन्, एकलौटी घाँटी समाउने काम मात्र भएको छ", उनको भनाइ थियो ।

कर्मचारी सबै सिहंदरबारमा थुपारेको र प्रदेश कर्मचारीबिहीन भएको यथार्थलाई कटाक्ष गर्दै उनले सिहंदरबारमा २० हजार कर्मचारी भए पुग्नेमा ४८ हजार किन भन्दै प्रश्न समेत गरे । 
प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, काम र योजनाको बारेमा छलफल हुन नसकेको बताए । संघीताको मोडलबाट अघि बढ्न र बनेका ऐन कानूनको बारेमा आमनागरिकसम्म पुग्न नसक्दा कानूनकाविरुद्धका गतिविधि दोहोरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवालीले तीन तहकै पुनसंरचना तीन वर्षमा निर्माण भएकाले यसलाई उपलब्धिको रुपमा लिनुपर्ने बताए । उनले संघीयता पछि कानून निर्माणको बहस प्रारम्भ भएको भन्दै अब संविधानको प्रत्येक अनुसूचीमा छलफल जरुरी रहेको धारणा राखे ।

फाइल तस्बिर

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, वैशाख १९, २०७६  १९:४५
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC