सरकारसँग ११ बुँदे सम्झौता गरेर मूलधारको राजनीतिमा र त्यसलगत्तै जनमत पार्टी गठन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि पनि डा. सीके राउतका विषयमा प्रश्न उठ्न कम्ती भएको छैन ।
सरकारसँग सम्झौता गरेलगत्तै मधेस फर्किएका राउतले सहमतिको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘जनअभिमत’लाई ‘जनमत संग्रह’को रूपमा अर्थ्याइरहेका छन् र तराई–मधेसको समस्या समाधानका लागि सरकार जनमत संग्रह गर्न तयार भइसकेको बताउँदै आएका छन् ।
यसलाई कतिपयले डा. सीके राउतले पृथकतावादी आन्दोलन नत्यागेको बरु स्वरूप बदलेको र शक्ति सञ्चय गरेको हुनसक्ने भन्दै शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
यसै सन्दर्भमा सरकारसँगको सम्झौताका सहजकर्तासमेत रहेका र पार्टीले गठन गरेको सहमति कार्यान्वयन समितिका संयोजकसमेत रहेका चन्दन सिंहसँग बाह्रखरीले गरेको कुराकानीको अंशः

लामो समयदेखि पृथकतावादी आन्दोलन सञ्चालन गरिहनु भएको थियो । अचानक सम्झौता गर्नुभयो ? के बाध्यता आइपर्‍यो ?
यसमा न सरकारले हारेको छ  । न हामी नै पराजित भएका छौँ । यो दुवैतर्फ ‘विनविन’ परिस्थिति हो । केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनेदेखि नै हामीसँग वार्ताको प्रयास भएको थियो । सरकारले वार्ता चाहिररहेको थियो ।

बीचमा सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यस समितिले हामीलाई भेटेर कुराकानी गरेको थियो । त्यतिबेला हामीले कुनै सम्झौताको विन्दू भेटिन्छ र सरकार जिम्मेवार हुन्छ भने वार्ताका लागि तत्पर छौँ भनेका थियौँ । विन्दू भेटियो, सहमति भयो ।

भनेपछि पृथकतावादी आन्दोलन अब पार लाग्दैन र राज्यसँग सम्झौता गर्नुपर्छ भन्ने तहमा पुग्नुभयो होइन ?
यसलाई यो अर्थमा मात्रै बुझिनु र हेरिनु हुँदैन । वार्ता टोली गठन गरेर सरकार जनकपुर पुगिसकेपछि हामी पनि गम्भीर हुनुपर्‍यो नि– राज्यले सम्बोधन गर्न चाहिरहेको छ । छलफल गर्न खोजिरहेको छ ।

शुरूमा त सरकारलाई विश्वास गरिहाल्ने अवस्था थिएन । गर्नु पनि हुन्थेन । हाम्रा सयौँ साथी जेलमा थिए । थुप्रैको टाउकामा राज्यविप्लवको मुद्दा थियो । तर, सरकारले आफैँ वार्ताको वातावरण बनाउँदै गएपछि वार्ताको वातावरण बन्दै गयो । कैयौँ चरणमा छलफल, बहस भए, अनौपचारिक । तबमात्र निष्कर्ष निस्कियो ।

जहाँसम्म आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने कुरा छ– वार्ता, सहमति, सम्झौता पनि आन्दोलनको स्वरूप नै हो । वार्ताबाटै हाम्रा माग पूरा हुन्छन् । तराई मधेसका जनता समृद्ध हुन्छन्, अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भने अर्को सङ्घर्षको जरुरत के पर्छ ?

कत्रा–कत्रा युद्ध वार्ता–सहमति–समझदारीमा टुंगिएको छ । राज्यसत्ता नै कब्जा गर्छौं भनेर हतियार उठाएको माओवादी आन्दोलन वार्तामै टुंगियो । हामी वार्तामा आउनु, सहमतिमा पुग्नु नवीन कुरा थिएन ।

तपाईंहरूले ‘स्वराज’कै कुरा उठाउनु भएको थियो, मधेस अलग्गै राज्य हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो ?
‘स्वराज’को अर्थ के हो ? ‘स्वराज’ भनेको आफ्नो निम्ति आफैँ शासन गर्ने हो । संविधानमा लेखेको स्वशासनको अर्थ के हो ? हामीले उठाएको ‘स्वराज’ पनि त्यही हो । नेपालको संविधान–२०७२ ले सबै प्रदान गरेको छ– स्वसाशन, स्वायत्तता, स्वतन्त्रता । नेताहरूले सही ढंगले कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट, लोकतान्त्रिक संविधान हो तर कार्यान्वयन छैन ।

तर, तपाईंहरू त संविधान मान्दैनौँ भन्दै आउनुभएको थियो नि !
हामीले संविधान मान्दैनौँ भनेका छैनौँ । देशको नागरिकता च्यापेर हिँड्ने कोही कसैले संविधान मान्दिनँ भन्न पाउँदैन । देशमा बसेर देशकै नियम–कानुन–संविधान मान्दिनँ भन्न पाइन्छ र ! 

पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले पनि यही देशको नियम, कानुनले जारी गरेको पक्राउ पुर्जी बुझेर, मुद्दा बेहोरेर जेल बस्नु भएको होइन । त्यही नियम, कानुन अनुसार सफाइ पाउनुभएको होइन ? सर्वोच्च अदालतले पनि सफाइ दियो । विशेष अदालतले पनि सफाइ दियो । यसको अर्थ हामी सबै त्यही कानुनको अधिनस्थ थियौँ ।

सरकारसँगको ११ बुँदे सम्झौतामा तराई–मधेसका असन्तुष्टि जनअभिमतमार्फत् हल गर्ने भनिएको छ । तर, तपाईंहरूले जनमत संग्रहको कुरा उठाइरहनुभएको छ ? सम्झौताको गलत व्याख्या भएन र ?
जनताले के बुझेका छन्, मधेस देख्दै नदेखेको काठमाडौंका एलिटहरूले के बुझेका छन् त्यो बेग्लै कुरा हो । उहाँहरूले जे बुझ्नु भएको छ, त्यही सत्य भन्ने हुँदैन । सम्झौताको अक्षरशः कार्यान्वयन र जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हाम्रो भूमिका हुन्छ ।

अहिले त के भयो भने कोही नेतालाई देशको चिन्ता छैन । जनताको अधिकारको पैरवी गर्नुपर्छ भन्ने छैन । नियम, कानुन, संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने छैन । आफूले चुनाव जिते पुग्यो । आफू चुनाव जित्न जे गर्न पनि पछि नपर्ने देखिएको छ ।

कोही नेताले चुनाव हार्दैमा मुलक बरबाद हुँदैन । तर, यहाँ नेताले चुनाव जिते, नीतिले हार्‍यो । मुलुक पछि पर्‍यो । डा. सीके राउतको चाहना जनतालाई स्वसाशित र अधिकार सम्पन्न बनाउने हो । नीतिले जित्ने हो । फेरि पनि नेता जित्ने, नीति हार्ने भयो भने विद्रोह त हुन्छ नि !  भारतमा गान्धीले स्वराजको कुरा उठाए, त्यतिबेला कतिवटा देश थियो र ? ५४–५५ वटा अहिले २०० बढी देश भइसक्यो ।

अतः प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै स्वतन्त्रताका लागि ज्यानको बाजी लगाउनु हो । अहिले एकाथरी मानिस जनमत संग्रह भन्नेबित्तिकै आत्तिएका छन् । जनमत संग्रह हुनै नहुने हो र ? हाम्रै संविधानले व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २७५ मा जनमत संग्रह लेखेकै छ । विशेष परिस्थितिमा संसदको दुई तिहाइ बहुमतले जनमत संग्रहको घोषणा गर्न सक्छ । अतः संसद्ले पारित गरे, जनताले चाहेमा जनमत संग्रह हुन्छ । सरकारसँग सम्झौता हुनुअघि पनि हामीले जनमत संग्रहको माग राख्दै आएका थियौँ ।

के–का लागि जनमत संग्रह गर्ने ?
मधेसको गरिबी, अभाव, शोषण, उत्पीडन अन्त्य गर्न । मधेसको विकासका लागि भन्दै मधेसी दलले पटकपटक सम्झौता गरे । खै त मधेस विकास भएको ? खै त त्यहाँका जनता अधिकार सम्पन्न भएको ?

यसर्थ मधेसको विकासका लागि जनमत संग्रह त्यहाँका जनताले उठाएको माग हो । जनमत संग्रह सीके राउत एक्लैले चाहेर हुँदैन । जनता कति सशक्त भएर आउँछन् । त्यसैले निर्धारण गर्छ ।

मधेस र मधेसी जनताको समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमजस्ता शक्ति छन् र पटक–पटक आन्दोलित पनि भएका छन्, जनमत पार्टीको आवश्यकताचाहिँ किन ?
मधेसमा जति पार्टी जन्मिए पनि मधेस जहाँको तहीँ छ । म त भन्छु गजेन्द्रनारायण सिंहकै पालामा छ मधेस । उस्तै गरिबी, उस्तै अभाव छ, आजपर्यन्त । मलाई बताउनूस् त–? २०४६ पछि मधेसमा कुन त्यस्तो क्रान्ति भयो र मधेसी जनता अधिकारसम्पन्न भए ? मधेसको समस्या त्यही नागरिकता, त्यही सेनामा भर्ना, त्यही समानुपातिक, समावेशी । मधेसमा यो मुद्दाको उठान भएको ५० वर्ष भइसक्यो ।

वेदानन्द झाले उठाएको नागरिकता, समानुपातिक, समावेशीको मुद्दा बोकेर अहिलेका मधेसवादी दल हिँडेका छन् । नयाँ मुद्दा किन बोक्न सक्दैनन् ? मभन्दा पछि जन्मिएको छोरो मभन्दा तीक्ष्ण छ । फास्ट छ । यसकारण मधेसी नेता मधेसी जनताभन्दा अगाडि छन् । त्यहाँको मुद्दा अगाडि छ ।

त्यसर्थ जनताको चेतनाको आवेगलाई कोही मधेसी नेताले रोक्न सक्दैनन् । मुलुक छाडेर बीसौँ लाख मधेसी बाहिरिएका छन् । खाडीमा पसिना बगाउँदै देशको विभेद थाहा पाइरहेको छ । उसको विद्रोही चेतलाई कुन बाँधले तपाईं रोक्न सक्नुहुन्छ ?

अतः हामीले प्रधानमन्त्री ओलीलाई यो सबै चिज आग्रह गर्‍यौँ । भन्यौँ गम्भीरतापूर्वक । लामो बहस भयो । अन्तिममा प्रधानमन्त्री ‘कम्भिन्स’ हुनुभयो । उहाँले सीके राउतको प्रशंसा नै गर्नुभयो– “तपाईंजस्तो विद्वान मान्छे देशका लागि आवश्यक छ । तपाईंजस्तो मान्छे युरोप, अमेरिकाका लागि काम गर्ने होइन ।”

स्वतन्त्र मधेस संगठन अझै युएनपीओमा दर्ता छ, यसबाटचाहिँ कहिले हट्नुहुन्छ ?
युएनपीओको अर्थ ‘अन रिप्रिजेन्टेड नेसनस एण्ड पिपल अर्गनाइजेसन’ हो । जुन वर्ग, समुदाय र नागरिकको आवाज सरकार समक्ष पुग्दैन ती तिनीहरूले त्यहाँ गएर आफ्ना कुरा राख्छन् । अतः यो समस्या उठाउने फोरम मात्रै हो । ज्यादा केही होइन । यो संगठनमा आवद्ध भएपछि मुलुक नै टुक्रिने होइन । विगतमा हाम्रा कुरा राख्ने फोरम थियो त्यो । 
त्यो सीके राउतको पहिचान पनि थियो । युरोप, अमेरिकामा उहाँको विशेष पहिचान छ नि !

मुद्दा फिर्ताको पहलचाहिँ कहाँ पुग्यो ?
केही दिनअघि गृहसचिवलाई भेटेर ३०० जनाभन्दा बढीको नामावली बुझाएका छौँ । तराई–मधेसका विभिन्न जिल्ला अदालतमा रहेका मुद्दाहरू हेर्दा संख्या अझै बढ्न सक्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पृथकतावादको आन्दोलन पराजित भयो भन्दै आउनुभएको छ, आगामी दिनमा उठ्ने सम्भावना कसरी नकार्न सकिएला र, तत्कालका लागि यो आन्दोलन टुंगिएको हो ?
राज्यसँग स्पष्ट शब्दमा सम्झौता भएको छ भने ज्यादा शंका गर्नुहुँदैन । यो कुरा टर्‍यो । समस्या ज्युँ का त्युँ रह्यो भने पृथकतावादीको झन्डा अरूले नउठाउलान् भन्न सकिँदैन । हामी त्यसको जवाफदेही हुँदैनौँ । अहिले नै पनि ठूलो दुर्घटना हुनेवाला थियो, राज्यलाई बचायौँ । सम्झौता सही ढंगले कार्यान्वयन भयो भने दुवै पक्षलाई राम्रो हुन्छ ।

जनमत पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ताको प्रक्रियामा छ । दर्ता पनि होला । लगत्तै केही स्थानीय तह, निर्वाचन क्षेत्रमा उपनिर्वाचन पनि हुँदैछ । पार्टीले चुनावमा भाग लिन्छ ?
पार्टी भएपछि चुनावमा भाग नलिने भन्ने प्रश्न नै हुँदैन । चुनाव पक्कै लड्छौँ ।