भारतको छुच्याइँ र हेपाइबाट आजित नेपाली उत्तरतिरबाट पनि समुद्रसम्म पुग्ने बाटो पाउँदा हर्षित भएका छन् । केही वर्षदेखि चर्चामा रहेको नेपाल––चीन पारवहन सम्झौतामा सोमबार भएको हस्ताक्षरलाई नेपाली समाजको सबै पक्षले निकै खुलेर स्वागत गरेको देखिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । अब चीनले टार्न नखोज्ने र नेपाली पक्ष पनि गम्भीर हुने हो भने समुद्रसम्म पुग्न भारतीय बन्दरगाहको मात्र भर पर्नुपर्ने छैन । यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि नेपालले चीनका ४ वटा समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न सक्नेछ । त्यसका लागि नेपालले दुई देशबीचको कुनै पनि नाका प्रयोग गर्न पाउनेसमेत सम्झौतामा व्यवस्था छ । चीनसँग पारवहन सम्झौता सम्पन्न गरेर सरकारले उपलब्धिमूलक र सराहनीय काम गरेको छ ।
चीनसँगको पारवहन सम्झौतासँगै ‘बेल्ट एन्ड रोड (बीआरआई)’मा नेपालको सहभागितामा सरकारले देखाएको ‘अति उत्साह’प्रति भने मिश्रित प्रतिक्रिया प्रकट भएको छ । चीनको महत्त्वाकांक्षी परियोजनाप्रति संसारमै सन्देह र उत्साह दुवै देखिएको छ । अमेरिकाले बीआरआईले मुलुकहरूलाई चिनियाँ ऋणपासोमा पार्ने खतराको चेतावनी दिइरहेको छ भने आर्थिक संकटमा परेको इटालीजस्तो पश्चिमी मुलुकसमेत बीआरआईमा सहभागी हु्नपुगेको छ । अमेरिका र केही पश्चिमी मुलुकले बीआरआईको जोखिमका रूपमा श्रीलंका, केन्या, जाम्बिया, मोगादिसुजस्ता अनेकौं मुलुक उम्कनै नसक्ने गरी चीनको ऋणपासोमा परेको उदाहरण दिइरहेका छन् ।
श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महेन्द्रा राजपाक्षेको जिल्लामा विकासका नाममा अनावश्यक खर्च गरिएपछि बन्दरगाह बनाउन लिएको ऋण तिर्न नसकी रणनीतिक महत्त्वको मानिने हम्बनटोटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पनु परेको छ । रेल मार्ग बनाउँदा चीनको एक्स्जिम बैंकसँग लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि केन्याको मोम्बासा बन्दरगाह चीनलाई बन्धकी दिइएको छ । जिबुती, मालदिभ्स, लाओस, पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणको बोझमा उक्सनै नसक्ने गरी फसेको उदाहरण दिइनछ । त्यसैगरी जाम्बियाको विद्युत् प्रसारण र मोगादिसुको समुद्रमी तटमा माछा मार्ने अधिकार पनि चीनलाई सुम्पिइएको छ ।
चीनले दिने ऋणको पारदर्शिता, उत्तरदायिता र लाभका विषयमा अरू बहुपक्षीय वा दुई पक्षीय दाताको जस्तो जनताका स्तरबाट खोजबिन हुनसक्तैन । यद्यपि, ऋणको पासोमा फस्ने अवस्था आउनुमा चीनभन्दा बढी दोषी सम्बन्धित मुलुकका शासक नै हुन् । नेपालका शासक पनि श्रीलंका, पाकिस्तान वा केन्याका भन्दा खासै फरक छैनन् । पाइन्छ भने जस्तो पैसा जति पनि लिन तम्सने प्रवृत्ति यहाँ पनि छ । पञ्चायतकालमा रचिएको ‘डलर काण्ड’ मा इमानदार कर्मचारीका कारणले मात्र मुलुक बदनाम हुनबाट जोगिएको थियोे । पछि ती कर्मचारी शासकका कोपभाजन बनेका थिए । शासकहरूको मानसिकता अहिले पनि बदलिएको कुनै लक्षण देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रको भने नैतिक धरातल अझ खस्केको छ । नेपालमा बीआरआईका बारेमा देखिएको दुबिधाको कारण सायद यही हो ।
अर्कातिर, चीन अहिले संसारसँग जोडिइसके पनि चिनियाँ राजकाजको मूल मन्त्र ‘बिरालो सेतो होस् कि कालो मुसा मारे हुन्छ’ भन्ने नै रहेको देखिन्छ । यो पनि डराउनु पर्ने कारण हो । अरू लोकतान्त्रिक मुलुकमा त कम्तीमा त्यहाँका जनताले शासकहरूको व्यवहारमा प्रश्न उठाउँछन् । फ्रान्ससँगको विमान खरिद घोटालाको रहस्योद्घाटन फे्रन्च अखबारले नै गर्छ । चीनमा तत्कालका लागि राजकाजको जनताले निगरानी गर्ने सम्भावना देखिँदैन । बीआरआईमा होमिन डराउनु पर्ने कारण यो पनि हो ।
संसारसँगै जानु पनि छ नेपाललाई । यसैले बीआरआईबाट पन्छेर बस्न पनि नमिल्ला । पन्छेर बस्न खोजे चीनले अहिले देखाएको सद्भाव पनि नदेखाउला । चीनको राजकाज (गभन्र्यान्स) सुधार गर्न नेपालले सक्तैन । तर, नेपाली शासकले चाहे भने आफ्नो सोचलाई उदार र व्यवहारलाई पारदर्शी बनाउन त सक्छन् । नेपालभित्र परियोजनाको औचित्य, ऋण अनुदानका सर्तहरू र प्रभावका सम्बन्धमा जनस्तरमा समेत छलफल गर्ने अभ्यास सुरु गरेमा सन्देह मत्थर पार्न सकिन्छ । त्यसरी परियोजना छानियो वा सर्तहरू स्वीकार गरियो भने चीनलाई पनि गाल पर्नेछैन ।
यसैले पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनको तयारीमा ढिलासुस्ती नगर्न र बीआरआईका परियोजनाका हकमा पारदर्शिता अपनाउन सरकार अग्रसर होस् । बन्दरगाहको प्रयोग व्यापारीहरूले नाफा नोक्सान हेरेर गर्लान् तर सरकारले परेको बेला प्रयोग गर्न सक्ने अनुभवका लागि पनि परीक्षण गरोस् । कम्तीमा यो सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्नमात्रैका लागि पनि यिनको प्रयोग हुनुपर्छ । अर्को नाकाबन्दी होला र तातौँला भनेर बसे त सम्झौता नै धमिराले खाइसक्न बेर लाग्नेछैन ।
नेपालप्रति सद्भाव राखेर पारवहनका लागि बन्दरगाह खुला गरेकोमा चीनलाई पनि साधुवाद !
