काठमाडौंमा विद्रोहीजम्मा हुने चोक बनेको छ माइतीघर मण्डला । त्यहाँबाट विद्रोहको जुलुस हिँड्छ बानेश्वरतिर । बानेश्वर चोकमा सरकार प्रहरीहरूलाई त्यहाँभन्दा अगाडि विद्रोहीहरूलाई बढ्न नदिने आदेश दिन्छ । उनीहरू आफ्ना ढाल, डण्डा, अश्रु ग्यास, पानीका फोहोरा सबै लिएर तैनाथ बस्छन् । गोली चलाउनु परे पनि त्यस खतरालाई सम्बोधन गर्ने प्रहरीले तयारी गर्छ । गृह प्रशासनको तयारी र विद्रोहीको तयारीले बानेश्वर चोकको राजनीतिक हैसियतलाई नै बढाई दिएको छ ।
म विपरीत परिस्थितिको कल्पना गर्छु । ती विद्रोहीहरू कता जान हिडेका हुन्? मानौ प्रहरीले केन्द्रीय सरकारको संसद्को सुरक्षामात्र गर्ने हो र बाटो विद्रोहीहरूका लागि खाली छोड्ने हो भने ती विद्रोहीहरू कता जालान्? बानेश्वर चोकबाट अगाडि बढ्दै मीनभवन हुँदै कोटेश्वरबाट मनोहरा काट्लान त? सुन्दा त अलि बढाइचढाइ गरेजस्तो लाग्छ तर हामीले गम्भीर भएर सोच्दा विद्रोहले उल्टो बाटो समातेको देखिन्छ । गृह प्रशासनले बानेश्वर चोकमा प्रहरी राखेर विद्रोहीको इज्जत जोगाइदिएको भान हुन्छ । मलाई प्रहरीको अनुपस्थितिको कल्पना गर्दा पनि हाँसो उठ्छ ।
विगतमा पञ्चायतले खुला मञ्च बनाइदिएको थियो । त्यस मञ्चमा विद्रोहीहरू जम्मा हुन्थे । आफ्नो आवाज राख्थे र भेला भएका मानिसलाई आफ्नो आवाजलाई खुल्ला मञ्चबाट सिंहदरबारले सुनेन भन्ने लाग्यो भने विद्रोहीको समूह नै आवाज सुनाउन नाराबाजी गर्दै सिंहदरबारतिर लाग्थ्यो भद्रकाली हुँदै । गृह प्रशासन राज्यको प्रशासनको केन्द्र सिंहदरबारमा हुलदंगा नहोस् भनेर प्रहरी खटाउँथ्यो भद्रकाली चोकमा । त्यसपछि विद्रोही र प्रहरीको जम्काभेट, लखेटालखेट, ढुंगामुढा, अश्रुग्यास, पानीका फोहोरा सबै प्रकारका क्रियाकलाप त्यहीँ हुन्थे ।
विसं २०६५ जेठ १५ गतेदेखि संविधान सभालाई अन्तराष्ट्र्रिय सम्मेलन केन्द्रमा स्थापना गरेपछि आफ्ना हक अधिकारलाई संविधानमा स्थापित गर्न आफ्नो आवाजलाई लेखाउन विभिन्न दबाब समूहहरूले विद्रोहको यात्रा बानेश्वरतिर लगेका हुन् ।
त्यसरी बानेश्वरमा आउन सबैलाई भेला हुन सजिलो हुने स्थान माइतीघर मण्डला नै भयो । भन्न त पूर्व महान्यायाधिवक्ता युवराज संग्रौलाले माइतीघर मण्डला धार्मिक आधारमा पवित्र भएको हुनाले त्यसमाथि टेक्न नहुने तर्क अगाडि सार्दै एक पटक गर्जिएको पनि सम्झन्छु । तर, विद्रोहको आवाज राख्ने क्रममा मानिसहरूले संग्रौलाले दिएको तर्कलाई फासफुस बनाइ दिए । विसं २०७२ साल असोज ३ गतेका दिन ‘नेपालको संविधान, २०७२’ घोषणा हुने समयसम्म विद्रोहको स्वरले आफ्नो स्थान संविधानमा खोज्नका लागि माइतीघर मण्डला–बानेश्वर चोकको रूटलाई नै आफ्नो प्रमुख मार्ग मान्यो ।
संविधान निर्माणका सवा सात वर्ष यस्तो मार्ग निर्माण हुनु आफैँमा सृजनशील कार्य हो । समाजले सबै प्रकारका आवाजलाई समेट्न गरेको चेष्टा हो । तर, संविधान जारी भइसकेपछि पनि यो यात्रा जारी नै रह्यो ।अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अहिले यो देशको संघीय संसद् छ र त्यसले जनसरोकारका कुनै पनि सवाललाई तत्काल सम्बोधन गर्दैन । जस्तै अस्थायी शिक्षकको विषय । यो विषय त शिक्षा मन्त्राललयले कुनै निर्णय गरेर तत्काल हल गर्न सक्छ तर विद्रोहको स्वर बानेश्वरतिर नै केन्द्रित देखिन्छ । संविधान सभामा देशको भविष्यको छलफलको समयमा बनेको परम्पराले समकालीन विद्रोही चेतनालाई एक प्रकारको विधि प्रदान गरेको देखिन्छ जुन गैरतार्किक छ ।
सत्ताको स्वभाव तामसिक हुन्छ । स्वभावतः यो असहिष्णु हुन्छ । त्यसैले सत्ताले आफ्नो केन्द्रको नजिकै विद्रोहीहरूका लागि मञ्च, सम्मेलन केन्द्र, सभा हलहरू निर्माण गर्छ । त्यस्ता सार्वजनिक मञ्चहरू सत्ताको केन्द्रको नजिक भएनन् भने विद्रोहको स्वर जंगलमा कोइली र कुकु चराको गीतसँगै फुट्छ जुन आत्मरतिमा व्यस्त शासकको कानसम्म पुग्नुभन्दा अगाडि नै सामाजिकरूपमा ठूलो आगोमा रूपान्तरित भइसकेको हुन्छ । सरकारले आफ्ना कार्यालय राख्ने ठाउँ नबनाएर यस्ता सार्वजनिक मञ्च हडपेर बस्नु सबैभन्दा निर्लज्ज कार्य हो । बाह्र वर्षको समयलाई एक युग मान्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र सार्वजनिक पहुँचभन्दा बाहिरिएको एक युग भयो । त्यस्ता सम्मेलन केन्द्रमा सत्ता इतरका आवाज नगुन्जिदा के हुन्छ? सार्वजनिक तर्कको त्यस्ता केन्द्रहरूबाट निर्माण हुन पाएन भने समाजले कुन प्रकारको दिशा समात्छ?
खुला मञ्चभित्र बसपार्क सञ्चालन गरेर, चाइना एडको कार्यालय स्थापित गरेर संभावित विद्रोहको स्वरलाई सरकारले कुन हालतमा पुर्याएको छ? यसले कस्तो प्रकारको असर पार्छ भनेर कसैले लेखाजोखा राखेको छ? सबैभन्दा डरलाग्दा प्रश्न यी हुन् हाम्रो समयका । यी प्रश्नले सत्ताको अहंकारलाई चुनौती दिने मञ्चहरूको राजनीतिक कल्पनामा हामी कुन बिन्दुमा चुक्यौँ भन्नेतर्फ संकेत गर्छन् । त्यस्तै कुनै पनि समाजको विकासमा विद्रोहको आवाजलाई नीतिगत रूपमा स्थान दिने प्रतिरोधको संस्कृतिको संस्थागत विकासले के भूमिका खेल्छ भन्ने बुझ्ने हाम्रो क्षमता कति छ भन्नेतर्फ पनि संकेत गर्छ ।
प्रतिरोधको संस्कारलाई नयाँ मस्तिष्कका केन्द्रहरू रहने विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्रलगायतका प्राज्ञिक संस्थामार्फत बौद्धिक रूपमा सृजनशील तथा समीक्षात्मक ढंगले प्रतिरोधको संस्कृतिलाई अगाडि बढाउन सरकारको कुनै नीति देखिदैन । यसका लागि केन्द्रभन्दा बाहिर रहेको वा पारिएको आवाजलाई कसरी राष्ट्रिय संस्कृति र राजनीतिक मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर केन्द्रबाट केही पनि व्यवस्था गरेको देखिँदैन । त्यस्तै गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने वा गरिने त्यस्ता प्रकारका छलफलहरूका लागि निर्माण गरिएका सार्वजनिक सभाहलहरू देशको केन्द्रीय सरकारले युगौंसम्म ओगटेर बस्दा सत्ता इतरको ‘विप्लव’ बनेर सूदूरका पश्चिम र पूर्वी पहाड र मैदानका जंगलमा परेड खेल्छ भन्ने हेक्का नहुनु सबैभन्दा दुर्भाग्य हो ।
त्यस्तै कुनै दबाब समूहले आफूलाई अन्याय पर्यो भनेर आफ्ना माग सरकारको नजरमा पार्न, राष्ट्रिय रूपमा बिरोधको स्वर धन्काउन सत्ताको सबैभन्दा नजिक बनाइएको खुला मञ्चलाई वर्षांैसम्म व्यवस्थित नगर्दा हुने दीर्घकालिन असरप्रति संवेदनशीलता नहुनुका दुईवटा अन्तरनिहित कारण हुन सक्छन् । पहिलो, सत्ताको केन्द्रमा बस्नेहरूमा शक्तिको नशा चढेर आफ्ना बिरोधीको आवाज सुन्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हुन सक्छ । त्यस्तै, यसरी कुचोले बढार्नु पर्ने कसिंगर हावाले उडायो भनेर उनीहरू जनता बस चढेर र आफ्ना मोटरसाइकल चाइना एडको कार्यालयको नजिकै पार्क गरेर खुसी भएका छन् भन्ने भ्रम पनि परेको हुन सक्छ । तर, यसको दीर्घकालीन परिणाम बारेमा पनि सरकार समयमा नै सचेत हुनु जरूरी छ ।
प्रतिरोधको संस्कृतिमाथि प्रहार गरेर राष्ट्रवादको नारा घन्काउनु सबैभन्दा ठूलो फासीवादी चरित्र हो । यसले विरोधी आवाजलाई तार्किक मानकभन्दा टाढा राखिदिन्छ र ठट्टाको विषय बनाइदिन्छ । तर्कभन्दा पर पुगेर सत्ताको अभ्यास गर्न प्रतिरोध संस्कृतिको समूल अन्त्य आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला विरोधको आवाज निस्कने मञ्चमाथि प्रहार हुन्छ । खुला हृदयका आवाजहरू प्रस्फुटन हुने, तर्कविवेक खुलारूपमा जनताको परीक्षण र समीक्षाका लागि सत्ताइतरले संचार गर्ने यस्ता मञ्चलाई प्रतिबन्धित गरेर नै क्रमिक रूपमा विकास हुने नेतृत्वलाई तुहाइन्छ । प्रतिरोधको संस्कृतिले समाजमा स्वःस्फूर्त नेतृत्वको विकासमा योगदान पुर्याउँछ । यो नै स्वाभाविक नेतृत्व विकासको प्रमुख जग हो ।
नेपालको हालको प्रशासनिक अभ्यासलाई सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने सरकारका निर्णय तथा अभ्यासहरू प्रतिरोध संस्कृतिको विरोधमा देखिन्छन् । यस्तो समाजमा सत्ता अभ्यासमा पुग्न नसकेका मानिसका धारणा राजनीतिक व्यवस्थाविरूद्धमा असन्तोष बनेर जम्मा हुन्छन् । सीमान्तकृत, केन्द्रबाट टाढा भएका वा पारिएका र उत्पीडित स्वरहरू एवं भावहरू नै भाविष्यमा हुने राज्यक्रान्तिका स्रोत बन्छन् । प्रतिरोधको संस्कृतिमाथि प्रहार गरेर नीतिगत तहमा भएको यस अन्तरविरोधले विद्रोही चेतलाई सत्ताको पहुँचबाहिर जान बाध्य गराउँछ । राज्यको कानुनी, राजनीतिक र न्याय प्रणालीबाट एउटा जमातको विश्वास हट्न पुग्छ । यो अवश्य पनि राज्यसत्ताको हितमा हुँदैन ।
वर्तमान समयमा प्रतिरोधको संस्कृतिमाथि प्रहार गर्ने र यसलाई दमन गर्ने तत्त्वहरू सत्ताको संरक्षणमा र उसको अभिप्रेरणामा परिचालित छन् । प्रतिरोधको संस्कृतिको धरोहरको रूपमा रहेका सभा हलहरू, खुला मञ्चहरू तथा अन्य खुला स्थलहरू जुनसुकै कारण वा बहानामा बिरोधको स्वर प्रदर्शन गर्नबाट वञ्चित गर्दा समाजले केही समयको अन्तरालमा ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्छ । समाजका कुनै पनि तह र तप्काबाट स्वाभाविक रूपमा स्वर राज्यको नीतिगत तहसम्म सञ्चार हुन सकेन भने त्यसको परिणामतः उत्पन्न हुने राजनीतिक असन्तोष नै ठूला किसिमका उथलपुथलका आधार हुन् । समयमा नै नसच्चिएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणाम सबैले भोग्नु पर्ने हुन्छ ।