हुँदाहुँदा टुँडीखेलकोे खुलामञ्चमा पनि सटर बनाएर व्यापारीहरूलाई बेच्न थालिएको छ । स्वीकृति नलिई खुलामञ्चभित्र सटर बनाइएको दाबी काठमाडौं महानगरपालिकाका अधिकारीहरूले गरेका छन् । तर, खुलामञ्चमा सटर बनाउँदासम्म पनि बेवास्ता गरेको थाहा पाएपछि महानगरपालिकाका अधिकारीहरूको दाबी कसैले पत्याउँदैन । महानगरपालिकालाई नपत्याएरै खुलामञ्च बेचिएको विरोधमा बिहीवार जनस्तरबाट थालिएको खुलामञ्च बचाऊ अभियानले विरोध प्रदर्शन गरेको हुनुपर्छ । काठमाडौं भ्युटावर बनाउने निहुँमा ३ वर्षदेखि पुरानो बसपार्क ओगटेर बसेको ठेकेदारले नै अहिले खुलामञ्चमा सटर बनाएर बेचेको खुलासा भएको छ । अस्थायी बसपार्क भन्दै प्रयोग गरिएको खुलामञ्चको ठूलो भाग अहिले नै भाडामा लगाइएको छ । खुलामञ्चमा ४० वटा सटर पसल बनाइएको बताइएको छ । ‘भ्युटावर’ र बसपार्क निर्माणमा भने पटक्कै प्रगति भएको छैन । खुलामञ्चलाई बसपार्क बनाउन दिँदा नै काठमाडौं महानगरपालिकाका सम्बन्धित अधिकारीले ठेकेदारसँग अनुचित लाभ लिएको सन्देह गरिएको थियो । पछिल्ला घटनाले शंका पुष्टि हुँदै गएको छ ।
 
पुरानो बसपार्क रहेको ठाउँमा भ्यु टावर बनाउने योजनाकै औचित्यमा आवश्यक बहस भएन । त्यसमाथि ठेकेदारलाई टुँडीखेलको खुलामञ्च व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न दिने निर्णयमा लुकेको बदनियतका सम्बन्धमा  पनि छलफल भएको पाइँदैन । ‘भ्यु टावरे’ विकास मूलतः त्यसमा गरिने खर्च र व्यापारको अवसरको विक्रीबाट हुने कमिसनकै कारण चम्केको हो । अहिले भ्युटावर बनाउने फेसनको औचित्य र लाभ देखिँदैन । विशेषगरी पहाडको थुम्कोमा टावर बनाउनु त मूर्खता नै हो । प्राकृतिकरूपमै त्यस्ता थुम्काहरूबाट मनोरम दृश्यावलोकन हुनसक्छ । पुरानो बसपार्कलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक  भए पनि त्यहाँ अरू कुनै भवनले सहरको सौन्दर्य त बढ्दैन नै सुविधा पनि बढ्दैन । भ्यु टावर निर्माणको योजनामै महानगरपालिकाले पुनर्विचार गर्नु दीर्घकालीनरूपमा बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

खुलामञ्चमा स्थायी प्रकृतिको सटर बनाएर भाडामा लगाउने कार्यमा महानगरपालिकाका पदाधिकारीको संलग्नता रहेको सन्देह स्वाभाविकरूपमा हुन्छ । नत्र, सर्वसाधारणले आवाज उठाउनुभन्दा पहिले नै महानगरपालिकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने थियो । नागरिकहरूको ‘खुलामञ्च बचाऊ अभियान’ले काठमाडौं महानगरपालिकालाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा ‘मेयरको हस्तक्षेपकारी भूमिकाको अपेक्षा’ गरेको लेखिएको छ । महानगरपालिकालाई खुलामञ्चबाट पसलहरू हटाउन यही बैशाख मसान्तसम्मको समय दिँदै अभियानले त्यसपछि हुने आन्दोलनमा भौतिक क्षति भएमा त्यसको जिम्मा पनि महानगरपालिकाकै हुने चेतावनी पनि दिएको छ । खुलामञ्चमा २०४६ सालतिर पनि यसरी नै व्यापारीहरूलाई राखिएको थियो । तिनलाई हटाउन निकै कठिन भएपछि भृकुटीमण्डपको परिसरमा झुप्राहरू बनाउन दिनुपरेको थियो । अहिले पनि सिंहदरबार सामु कुरुप दृश्य देख्दा समृद्धिको नारा जप्ने शासकहरूलाई लाजलाग्नु पर्ने हो । खुलामञ्चमा पनि अहिले बसाइएकाहरूलाई उठाउन निकै कठिन हुनेछ । यसैले महानगरपालिकाका अधिकारीहरूको ठेकेदारसँग मिलोमतो छैन भने तत्काल खुलामञ्च खाली गराऊ ! कम्तीमा २०७२ को भूकम्पपछि टुँडीखेलले दिएको आश्रय त सम्झ ! महानगरपालिकाले खुलामञ्च खाली गराउन आलटाल गरे प्रदेश र संघीय सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सबै तहका सरकारहरू उदासीन रहे भने ठेकेदारसँग सबैको मिलेमतो भएको जनताको शंका पुष्टि हुनेछ । खाली त जनताले साँच्चै चाहे भने पक्कै जसरी पनि गराउने नै छन् ।