काठमाडौं । केन्द्रीय सदस्य भएकालाई पनि जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष तथा सचिव बनाइएपछि सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा नयाँ बहसको बिजारोपण भएको छ । नेकपाको स्थापित अभ्यासअनुसार दुईतिर कार्यकारी जिम्मेवारी लिन पाइँदैन ।

तर, पछिल्लो कार्यविभाजनले केन्द्रीय कमिटीका सदस्य भएकालाई पनि जिल्लाको कार्यकारी भूमिका दिइएपछि नेकपामा ‘सांगठनिक अराजकता’ महसुस गरिएको हो । “यसले पार्टीमा संगठनात्मक अराजकता भित्र्याउँछ र गलत नजिर स्थापित हुन्छ । तल्ला कमिटीको कार्यकारी भूमिकामा गएकाहरूले माथिल्लो कमिटीको जिम्मेवारी छोड्नुपर्छ र अरूलाई मौका दिनुपर्छ,” एक केन्द्रीय सदस्यले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भने ।

साविक एमालेतर्फ केन्द्रीय सदस्य विनोद ढकाल मोरङ जिल्ला कमिटी अध्यक्ष बनेका छन् । केन्द्रीय सदस्य कृष्ण राई काठमाडौैं जिल्ला अध्यक्ष बनाइएका छन् । साविक माओवादी केन्द्रतर्फ पनि ८ जना केन्द्रीय सदस्य जिल्ला सचिव चयन भएका छन् । 

गोपी अछामी (मोरङ), डाचाराज वाग्ले (सर्लाही), श्रवण यादव (धनुषा), युवराज भट्टराई (रौतहट), दावा तामाङ (सिन्धुपाल्चोक), हिमाल शर्मा (काठमाडौं), शालिकराम जमरकट्टेल (धादिङ), दधिराम न्यौपाने (रुपन्देही) सचिव छानिएका हुन् । त्यस्तै साविक माओवादी केन्दबाट केन्द्रीय सदस्य छानिएका अशोक मण्डल सप्तरी जिल्ला अध्यक्ष, रामकुमार यादव सिरहा जिल्ला अध्यक्ष राजु खड्का महोत्तरीको जिल्ला अध्यक्ष राजन दाहाल सिन्धुलीको जिल्ला अध्यक्ष चुनिएका छन् । ४४५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमध्ये १५ जना केन्द्रीय सदस्यले जिल्ला तहको पनि कार्यकारी पद ओगटेपछि माथिल्लो जिम्मेवारी त्याग्नुपर्ने आवाज उठेको हो ।

नेकपाका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “एउटै व्यक्तिले सबै तहका कमिटीहरूको जिम्मेवारी ओगट्ने पूर्वमाओवादी केन्द्रको ढाँचा हो । नेकपा निर्माणपछि पनि त्यही पुनरावृत्ति गरिरहनु हुँदैन । दुई कमिटीमध्ये एक रोज्नुपर्छ ।”

‘संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप जिम्मेवारी पाएका हौँ’

केन्द्रीय सदस्य, राजकीय तहमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेकाले पूर्वमाओवादीहरूले पद त्याग्ने क्रम जारी छ । रुपन्देहीका दधिराम न्यौपानेलगायत केही नेताले पद नमान्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरेका छन् । तर, पूर्वएमालेका कोटाबाट जिल्ला अध्यक्ष चयन भएका कृष्ण राईले भने पार्टीले संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुरूप नै नेतृत्व बाँडफाँट गरेकाले माथिल्लो कमिटी छाड्नुपर्ने बताउँछन् ।

“लेनिनवादी संगठान्तक सिद्धान्तअनुसार नै यो व्यवस्था भएको हो । कुनै खास अवस्थामा माथिल्लो कमिटीमा रहेकाले पनि तल्लो कमिटीको नेतृत्व गरेको र जिम्मेवारी पूरा गरेका उदाहरण छन् । एमालेमा पनि थियो । माओवादी केन्द्रमा पनि थियो ।”

उनले ६ महिनाभित्र अधिवेशन गराउने भनेर जिम्मेवारी दिएकाले सोही अवधिकालागि मात्रै आफू अध्यक्ष बनेको र अधिवेशन गरेर माथिल्लै कमिटीको जिम्मोवारीमा फर्कने जिकिर गरे । “अधिवेशनका बेलामा जिल्ला कमिटीमा उमेदवारी दिने भए माथिल्लो कमिटीको पद त्याग्नुपर्छ । संक्रमणकालीन अवस्थामा दिइएको अतिरिक्त जिम्मेवारीकै आधारमा माथिल्लो कमिटीको पद छोडनुपर्ने हुैदैन,” उनको प्रष्टीकरण थियो ।

‘हामीले तलको पद त्याग्यौँ’
पूर्वमाआवादी केन्द्रका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका युवराज भट्टराईले भने आफूहरूले तलको कमिटी त्यागेको बताए । “हामीले तलको पद त्यागिसक्यौँ । मापदण्डले पनि मिल्दैन । माथिल्लो कमिटीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्ति तल्लो कमिटीको कार्यकारी भूमिका आएर बस्ने भन्ने कुरा न्यायसङ्गत हुँदैन । पार्टीले अर्को व्यक्तिलाई जिल्ला सचिव बनाउँछ,” रौतहटको जिल्ला सचिव बनाइएका भट्टराईले बाह्रखरीसँग भने ।

उनले साविक माओवादी केन्द्रबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य रहेका कसैले पनि तलका पद स्वीकार नगर्ने र कदाचित स्वीकार गरे विधान विपरित हुन जाने ठहर गरे ।

होला त ६ महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन ?
नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार आगामी १ वर्षभित्र केन्द्रीय अधिवेशन गर्नुपर्नेछ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी एक वर्षभित्रै अधिवेशन गरिने उद्घोष पनि गरिसकेका छन् । जिल्ला कमिटीका अधिवेशन आगामी पुस महिनाभित्रै गराइ सक्नुपर्नेछ ।

पुस महिनाभित्र जिल्ला अधिवेशन गर्न कुनै बाधा नरहेको काठमाडौं अध्यक्ष राई बताउँछन् । “सदस्यताको नवीकरण र सदस्यताको अद्यावधिकबाहेक अधिवेशनका लागि खासै केही गर्नुपर्दैन । जिल्ला कमिटीको बैठक बसेर एउटा विधि बनाउनासाथ मातहतका कमिटीहरूको एकता शुरू भइहाल्छ,” उनको भनाइ थियो ।