काठमाडौं । जवाफदेहिता निगरानी समितिले नेपाल सरकारको निर्णयबाट ‘राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधयेक’ सर्वजनिक भएको मस्यौदाप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
सो समितिका संयोजक चरण प्रसाईले जारी गरेको वक्तव्यमा मानवअधिकार लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उल्लेख गर्दै यसका मूल्य–मान्यताका जगमा स्थापित लोकतन्त्र दिगो एवं लोकप्रिय हुने गरेको जनाएका छन् । वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ,‘‘ खुला समाज र लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरेका मुलुकमा नागरिकका अधिकार रक्षा एवं प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड (पेरिस सिद्धान्त) अनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग जस्ता सस्था स्थापित भएका हुन्छन् । जुन मुलुकमा मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र एवं अधिकार सम्पन्न हुन्छन् ती आयोग अब्बल दर्जामा गणना हुन्छन् । हालसालै राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरुको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिबाट भएको बर्गिकरणबाट नेपाल ‘क’ श्रेणीमा परेको छ । जुन सुखद् पक्ष हो । ’’
‘‘तर सरकारले हालै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी अघि सारेको ऐन संशोधन विद्येयक आपत्तिजनक भएको निगरानी समितिको ठहर छ । मुलतः आयोगका सिफारिसहरु सर्वोच्चको आदेश सरह कार्यान्वयनका लागि वाध्यकारी ह्ुन्छन् । तर प्रस्तावित संशोधनले आयोग महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मातहत जस्तो हुने गरी त्यसकोे हैसियत बनाएको छ । प्रस्तावित विद्येयकको दफा १७ (क) ले आयोगले कुनै व्यक्ति वा संस्था विरुद्ध मुद्दा चलाउन पर्ने देखिएमा सम्बन्धित घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन र मुद्दा चलाउन आवश्यक पर्ने प्रर्याप्त प्रमाण सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ’’, वक्तव्यमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी दफा १८ (क) ले आयोगको आर्थिक स्वयत्तामाथि सरकारी हस्तक्षेप रहने व्यवस्था गरेकोे जनाउँदै वक्तव्यमा भनिएको छ,‘‘ ऐनको दफा २६ खारेजी प्रस्ताबले आयोगको प्रादेशिक कार्यालयहरु बन्द हुने भएका छन् । यसबाट नागरिकका अधिकारको रक्षा मात्र होईन लोकतन्त्रको भविष्य पनि संकटमा पर्नुका साथै आयोगले भरखरै प्राप्त गरेको ‘क श्रेणी’ पनि गुम्न सक्नेछ । यस अर्थमा लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अस्तित्व नै संकटमा पार्ने विद्येयक तत्काल फिर्ता गर्न निगरानी समिति नेपाल सरकारसमक्ष जोडदार माग गर्दछ ।’’
वक्तव्यमा विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धि मुद्दामा बाँके जिल्ला अदालतको आदेशले २०७६ बैशाख ८ गते साधारण तारेखमा रिहा भएका दान बहादुर फडेरालाई पुनः पक्राउ गर्न लाग्दा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको शरणमा पुगेका निजलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले रातको समयमा आयोगका सुरक्षा गार्ड लगायत आयोगका पदाधिकारीहरुलाई दबाब तथा धम्की दिने, आयोगको कार्यालय घेराउ गर्ने र आयोगको निर्देशन अनुसार प्रमख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा निज फडेरालाई २०७६ बैशाख १० गते परिवारको जिम्मा लगाइएकोमा जिल्ला अदालत कैलालीको आदेश भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बाँकेको परिसरवाट जबर्जस्ती पक्राउ गरी परिवार सहित कैलाली तर्फ लगिएकोमा निज फडेरा तथा निजको परिवारको सुरक्षाका लागि सरकार समक्ष माग पनि गरिएको छ ।
