अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अहिले पनि इरानसँग तेल खरिद गर्ने देशहरुमाथि प्रतिबन्धका साथै सबैखाले सहयोग वा छुट बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । ह्वाइटहाउसका अनुसार चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया तथा टर्कीलाई दिइएको छुट आगामी मे महिनामा समाप्त हुँदैछ । समय सकिएसँगै यी देशहरुमाथि पनि अमेरिकी प्रतिबन्ध लागू हुनेछ ।
अमेरिकाले यस्तो फैसला गर्नुको पछाडिको कारण इरानको तेल निर्यात शून्य पार्नु रहेको देखिन्छ । यसो गर्नु भनेको इरान सरकारको मुख्य आयस्रोत तेल निर्यात समाप्त पार्नु हो । उता, इरानले भने प्रतिबन्धलाई अवैध ठहराउँदै आफ्ना लागि छुटको कुनै अर्थ नभएको बताएको छ । 
किन आयो यस्तो अवस्था ?
गत वर्ष ट्रम्पले इरान र अन्य ६ पश्चिमी मुलुकबीच भएको ऐतिहासिक परमाणु सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग बनाएका थिए । त्यसपछि उनले इरानमाथि फेरि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएका थिए । प्रतिबन्धले नयाँ सम्झौता गर्न इरान विवश हुनेछ भन्ने अमेरिकाको अनुमान थियो । 
अन्तरराष्ट्रिय शक्तिहरुसँग गरिएको परमाणु सम्झौताको बलमा आर्थिक प्रतिबन्धको बदलामा आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई अघि सार्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई अनुगमनको अनुमति दिन इरान तयार भएको थियो । बाराक ओबामाको शासनकालमा भएको यो सम्झौतालाई ट्रम्पले अमेरिकाका लागि घाटाको सम्झौता भनेका थिए ।
के चाहन्छन् ट्रम्प ?
ट्रम्प प्रशासन इरानलाई नयाँ सम्झौता गर्न बाध्य पार्न चाहन्छ । र, यसमा परमाणु कार्यक्रम मात्र होइन ब्यालिस्टिक मिसाइलको सन्दर्भ पनि जोड्न चाहन्छ । अमेरिका के पनि भन्न चाहन्छ भने, यसबाट मध्य पूर्वमा इरानको ‘अशिष्ट व्यवहार’ पनि नियन्त्रण हुन्छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको अर्थव्यवस्थामा व्यापक प्रभाव पर्न गएको छ । इरानी मुद्रा यतिखेर इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर हुन पुगेको छ । महँगी बर्सेनि चार गुणासम्म बढको छ । वैदेशिक लगानीकर्ता भड्किएका छन् । इरानी जनताले सरकारविरुद्ध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । 
बीबीसी