पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबारको मध्यरातदेखि सकिएको छ । यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ । वर्षे अधिवेशनमा ल्याएको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अलावा सरकारलाई आवश्यक कानून बनाउने अवधि हिउँदे अधिवेशन हो ।

तर, प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन कानून बनाउनेभन्दा पनि नयाँ माननीयलाई भित्र्याउँदा बढी चर्चामा आयो । मध्य पुसको चिसोलाई राजनीतिक सरगर्मीयुक्त बनाउने नयाँ माननीय थिए, मनाङ ‘ख’ का स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ उर्फ ‘दीपक मनाङे’ ।

निर्वाचन जितेपछि माननीयको हैसियत नपाउँदै गुरुङ कारागार चलायन भएका थिए । सर्वोच्चको आदेशमा पुस पहिलो साता थुनामुक्त भएपछि उनले सपथको लागि प्रदेशसभामा निवेदन दिए । उनको निवेदनपछि राजनीतिक सरगर्मी ह्वात्तै बढ्यो, बढ्नुको कारण चाहिँ सपथ ग्रहण गराउने कि नगराउने भन्नेमा थियो ।

सपथ ग्रहण गराउने वा नगराउने सभामुखको हातमा भएपछि कानूनविद्, मुख्यन्यायधिवक्ता, विभिन्न कानूनहरुको अध्ययन, विश्लेषण र व्याख्या लामो समयसम्म चल्यो । संसदको कार्यव्यवस्था समितिसहित विभिन्न कानूनहरु अध्ययन गरेपछि सभामुख सपथ नखुवाउने निर्णयमा पुगे । त्यतिबेला ‘प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन’ का कारण सपथ खुवाउन नमिल्ने निर्णयमा पुगेका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले त्यसको भोलिपल्टै निर्णय फेरे ।

सभामुखले २४ घण्टा नबित्दै निर्णय फेर्नुमा उनै स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङसँगको डेढ घण्टा बढीको वार्तालाप थियो । आफूलाई सपथ नखुवाउने भनेपछि मनाङबाट पोखरा आएका गुरुङले प्रदेशसभा सचिवालयभित्रको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सभामुखसँग लामो छलफल गरे । छलफल सकिएपछि उनले पत्रकारहरुसँग भनेका थिए, ‘मलाई कुन कानूनले रोक्न खोजिएको हो, त्यो दफा मैले सभामुखलाई राम्रोसँग बुझाएको छु ।’

गुरुङको यो प्रतिक्रियाको केही समयमा नै सभामुखले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै ‘कानूनअनुसार गर्ने’ भनेका थिए । अन्ततः गुरुङको दमदार कानूनी बहसपछि माघको दोश्रो साताको अन्तिम दिन सभामुखले सपथ ग्रहण गराए । माघ १४ गते गण्डकी प्रदेशका स्वतन्त्र माननीयले सपथ ग्रहण गरे । संसदीय परम्परामा नै एउटा नजीर बस्यो । पहिला सपथ नखुवाउने निर्णयमा पुगेका सभामुखपछि भने आफ्नै निर्णय बदलेर सपथ खुवाउन राजी भए, जुन घटना राष्ट्रियस्तरमै चर्चित बन्न पुग्यो ।

त्यसयता नयाँ माननीयले पनि प्रदेशसभा बैठकमा उपस्थिती जनाउँदै आएका छन् । कुनै पार्टी प्रवेश नगर्ने भनेतापनि गुरुङ चाहिँ सत्तापक्षको ‘रो’ मा बस्दै आएका छन् । संसदको शून्य, विशेष समय र विधेयकमाथिको छलफलमा हालसम्म  उनले भाग लिएका छैनन् ।

१५ दिनमा १६ बैठक, ६ वटा कानून

पुस २३ देखि सुरु भएको विधेयक अधिवेशन भनिने यस अधिवेशनले ६ वटा मात्र कानून पारित गर्‍यो । जसमध्ये सहकारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र वर, पीपल तथा चौतारो संरक्षणको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक वर्षे अधिवेशनमा नै दर्ता भएका थिए ।

पारित अन्य विधेयकमा औद्योगिक व्यवसाय विधेयक, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण सम्बन्धिको विधेयक, गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) र सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हुन् ।

यी विधेयकहरु पारित गर्न साढे २ महिने अवधिमा प्रदेशसभाका १६ वटा बैठक मात्र बसे । १५ दिने अवधिमा १५ घण्टा ५५ मिनेट प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । जुन यसअघिका २ वटा अधिवेशनको तुलनामा कम हो । सरकारले विजनेश दिन नसक्दा र विधेयकमाथिको छलफल नपुग्दा यस अधिवेशनमा २ पटक बैठक स्थगित भएको थियो ।

शुक्रबार प्रदेशसभा सचिवालयले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी हिउँदे अधिवेशनमा भएका गतिविधीबारे जानकारी गराएको हो । प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले अन्य प्रदेशको तुलनामा भौतिक संरचना कम रहेको बताए ।

यस्तै, उनले अर्को अधिवेशनबाट हरेक हप्ता मन्त्रीहरुले जवाफ दिने र हरेक महिना मुख्यमन्त्रीले सदनबाट सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिने बताए । यसबाहेक नियमावलीले समेट्न नसकेको ढ्याप-ढ्यापे समय पनि अर्को नियमावली संशोधन गरेर व्यवस्था गरिने जानकारी दिए । 

उपसभामुख सिर्जना शर्माले संरचनागत अप्ठ्यारो भए पनि क्रमिक सुधार गर्दै जाने बताइन् । दुई वटा विधेयक भने अझै पनि विधायन समितिमा अड्किएका छन् । वर्षे अधिवेशनमा दर्ता भएका प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धि विधेयक विधायन समितिमा महिनौंदेखि रोकिएका छन् । 

सभामुख अधिकारीकाअनुसार नयाँ मर्यादाक्रम राजपत्रमा प्रकाशित नभएकोमा प्रदेशसभा सचिवालय सम्बन्धिको विधेयक रोकिएको हो । यातायात सम्बन्धिको विधेयक भने संघीय संसदमा पनि छलफलमा रहेका कारण संघले पारित गरेपछि मात्र प्रदेशले पारित गर्नेगरी स्थगित गरिएको छ । संघभन्दा अगावै पारित गर्दा बाँझिन सक्ने खतरा देखिएकोले विधेयक रोकिएको उनले बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभामा हालसम्म ३ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । २०७४ माघ २२ देखि २०७५ वैशाख २४ गतेसम्म चलेको प्रथम अधिवेशनले ९ वटा, २०७५ जेठ १६ देखि असोज ८ गतेसम्म चलेको बजेट अधिवेशनले १३ र हालै सम्पन्न हिउँदे अधिवेशनले ६ गरी कुल २८ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तापक्षीय दल नेकपाका ३९ (साविकको एमालेका २७ र माओवादी केन्द्रका १२) सहित प्रतिपक्षीदल नेपालीकांग्रेसका १५, राष्ट्रिय जनमोर्चाका  र नयाँशक्ति पार्टी नेपालका २-२ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् ।