बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न सहज हुने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्य चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले राखेको छ । पुनर्निर्माणले गति लिने, सरकारको पूँजीगत खर्च बढ्ने र वित्तीय सन्तुलनसहित निजी क्षेत्रको लगानीमा आवश्यक विस्तार आउने मान्यताका आधारमा मौद्रिक परिदृश्य तय गरिएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनासम्मका आर्थिक गतिविधि हेर्दा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्यअनुरूप रहने देखिएको छ । अनुकूल मौसम, विद्युत आपूर्तिमा सुधार एवं सहज आपूर्ति समग्र आर्थिक गतिविधि विस्तारको आधार हुने देखिएका छन् । मौसम अनुकूल रहेको तथा कृषि सामग्रीको उपलब्धता समेत सहज रहेका कारण कृषि क्षेत्रको उत्पादन अपेक्षा गरेभन्दा उच्च रहने देखिएको छ । त्यसैगरी, उद्योग क्षेत्रका लागि स्थिति अनुकूल रहेको छ भने पर्यटकीय वातावरणमा पनि सुधार आएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को लागि औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर ७.५ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम राख्ने लक्ष्य राखिएकोमा हाल औसत मुद्रास्फीति ३.२ प्रतिशत छ । तरलता व्यवस्थापनमा सजगता, आन्तरिक उत्पादन तथा आपूर्ति व्यवस्थामा भएको सुधार र छिमेकी मुलुकमा समेत मुद्रास्फीति न्यून रहेका कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब कम हुँदै गएको छ । ६ महिनामा मुलुकको शोधनान्तर स्थिति ४५ अर्ब २ करोड रुपैयाँले बचतमा छ ।
६ महिनामा ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वस्तु निकासी भएको छ । आयात ४ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । निर्यातको तुलनामा आयात बढी हुदा व्यापार घाटा ४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
२ वर्षअघि भूकम्प र भारतीय नाकावन्दीले गत वर्ष आर्थिक वृद्धि अत्यन्त न्यन हुन पुग्यो । मुलुकको आय नै ०.७ प्रतिशत वृद्धि भएको अवस्थामा अहिले आएर पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने र आर्थिक वृद्धि पनि बढाउनुपर्ने भएकाले १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट आएको हो ।
ठूलो आकारको बजेट ल्याएपछि आर्थिक वृद्धि पनि सोही अनुसार बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ साढे ६ प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमानअनुसार राष्ट्र बैंकले आफनो मौद्रिक नीतिमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशत हुन्छ भन्ने अनुमान गरेर सोही योजना राखेका थियौँ । असार र साउनमा मुद्रा बजारमा अत्याधिक तरलता भएपछि यसलाई व्यवस्थापन गर्न पुनउद्धार कोष खोल्ने योजना ल्याइएको थियो । ६ महिनाअघि बजारमा अत्याधिक तरलता भयो भनेर यहाँले मलाई बोलाउनुभएको थियो भने अहिले लौ तरलता भएन है भनेर बोलाउनु भएको छ ।
तरलता व्यवस्थापन गर्न गत असार र साउनमा राष्ट्र बैंकले पनि प्रशस्त पैसा बजारबाट प्रशोचन गरेको थियो । यसबीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्साहित भएर बढी लगानी गरे । किनभने बैंकहरुले नाफा पनि कमाउनुपर्ने र बढी नाफा कमाउन सञ्चालकको दबाब पनि आयो । हाम्रो अनुमान २० प्रतिशत कर्जा विस्तार हुन्छ भन्ने थियो । यो पटक विन्दुगत आधारमा कर्जा विस्तार ३१ प्रतिशत पुग्यो । बैंकले आक्रामक रूपमा कर्जा विस्तार गरेको देखेपछि हामीले हायरपर्चेजमा, जग्गा, ओभर ड्राफट र सेयर कर्जा बढी गयो र यसले असन्तुलन आयो भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सजग गराएका थियौँ ।
राष्ट्र बैंकले अध्ययन गर्दा ६ वटा बैंकले पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) तोडेको पाइयो । सीसीडी रोसियो अन्य मुलुकमा छैन । बैंकले गलत तरिकाले लगानी नगरुन् भनेर सीसीडी रेसियो राखिएको हो । संसारमा यस्तो सीमा राखिएको छैन । यहाँ किन राखियो भन्दा बैंकिङ क्षेत्रलाई सुरक्षित गराउनलाई हो । एउटा कुनै बैंकले १ सय रुपैयाँ निक्षेप राख्छ भने २० रुपैयाँ विभिन्न शीर्षकमा जोखिमका रूपमा राख्नुपर्छ ।
राष्ट्र बैंकको ऋणपत्र खरिद गर्नेदेखि लिएर सीआरआर कायम गर्नका लागि यो व्यवस्था गरेको हो । बाँकी ८० रुपैयाँ बैंकले लगानी गर्न पाएका छन् । बढी आक्रामक भएर बैंकले जथाभावी कर्जा विस्तार गर्लान् भनेर जोखिम न्यून गर्न यो व्यवस्था लागु गरिएको हो । बैंकको सीसीडी रेसियोलाई ३-३ महिनामा हेर्ने गरिएकोमा पछिल्लो समयमा आएर १५ दिनमा हेर्न थालिएको छ ।
६ वटा बैंकलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएका छौँ । बैंक तथा वित्तीय संस्था तरलता प्रवाह गर्ने भएकाले उनीहरुका हरेक गतिविधिलाई सुक्ष्म ढंगले हेर्नुपर्छ । अरुको आवेश भरमा केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि काम अघि बढाउँदैन किनभने हाम्रो आफ्नै अनुसन्धान विभाग छ । सोही विभागले गरेको अनुसन्धानका आधारमा निर्णय लिइएको हुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर आर्थिक नीति अघि बढाइएको हुन्छ । कसको इन्ट्रेस्टमा आएका कुरालाई लिएर त्यसैलाई नै आधार बनाएर केन्द्रीय बैंक हिँड्नु हँुदैन र हिँड्ने पनि छैन । किनभने अध्ययन गरेर राम्रोसँग अघि बढ्छ । त्यही भएर हामीले ६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुन आधारबाट कारबाही अघि बढाउने भनेर कदम चालिसकेका छौँ ।
माघको दोस्रो साता १२ गतेसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको एफपीओ निष्कासन हुँदा ५२ अर्ब रुपैयाँको आवेदन पर्यो । सीआरआर बाहेक ७ अर्ब रुपैयाँमा झर्यो । माघ १३ देखि १५ गतेसम्मको बीचमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप परिचालन गरेका थिए । हामीले भनेका छौँ, निक्षेप लिनुस्, तबमात्र लगानी गर्नुस् । गलत तरिकाबाट लगानी गर्न पाउनु हुन्न भनेर हामीले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा पनि विभिन्न नीतिगत कुरा ल्याइसकेका छौँ । अब त्यसपछिको अवस्थामा आजसम्मको अवस्थामा हेर्दा माघसम्म सरकारको पुँजीगत खर्च ५० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारको खातामा ८७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ । जसले गर्दा आजको दिनसम्ममा सीआरआरलाई रोकेर ५७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त तरलता रहेको छ । विगतमा यस्तो स्थिति नभएको पनि हैन, पटकपटक हुँदै आएको छ । ०६९ साउनमा सीआरआर बाहेकको तरलता ५६ अर्ब, ०७० असारमा ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो । ०७१ असारमा १ खर्ब तरलता थियो । ०७२ असारमा १ खर्ब २७ अर्ब र गत असारमा ७३ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी थियो ।
गत साउनमा सीआरआर बाहेक २६ अर्ब थियो । यस्तै गत मंसिरमा ४४, पुसमा ३८, माघमा ३९ र फागुन १४ मा आएर ५७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको छ । यो सीआरआर बाहेकको हो । माघपछि बजारमा ८० प्रतिशतभन्दा कम सीडी रेसियो भएकासँग ऋण लगानीयोग्य पुँजी छ ।
सवारीसाधन कर्जा अत्यधिक प्रवाह भएकाले निजी सवारीका हकमा ५० प्रतिशतमात्र लगानीको सीमा तोकेको हो । भोलि बजारमा अधिक तरलता भएपछि सवारीकर्जालाई पनि खोल्ने छौँ । त्यस्तै, सेयरमा घरजग्गामा लगानी गर्न पाइएन ।
अहिलेको तरलताको स्थितिलाई हेरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा १६ प्रतिशत मात्र गएकाले यस क्षेत्रमा ऋण लगानी बढाउनुपर्यो भनेर हाल मध्यावधि समीक्षामा उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा नरोकियोस् भनेर र विपन्न वर्गमा सिधै जाने २ प्रतिशत कर्जालगायत प्रवाह हुने थप कर्जा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जाने थप कर्जामा ५० प्रतिशतसम्मको रकमलाई आउँदो असारसम्म ८० प्रतिशतसम्मको सीसीडी रेसियोको गणना गर्दा घटाउन पाउने व्यवस्था गरेका छौँ ।
यसले १ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बढी पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न पाइन्छ । हामीले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगानी कम भएकाले यस्तो व्यवस्था गरेका हौँ । ४५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ ऋणपत्र शून्य ब्याज दरमा सिधै किन्ने गरी फागुन १२ गते २० अर्बको र आजभोलि नै अर्को २० अर्ब खरिदको पहल भइसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्दै आएको ओडी रिभल्विङ फण्ड प्रकृतिको सीमा १ करोडबाट घटाएर ७५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यी क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा बैंकले लगानी गरे । छिटो नाफा कमाइने भएकाले बैंक व्यवस्थापनलाई दबाब परेकाले छिटो नाफा कमाउमा ओभरड्राफ्टमा बढी लगानी गरेको पाइएको छ । यसमा नियन्त्रण गरेका छौँ । यसमा नियन्त्रण गरेपछि बजारमा विभिन्न खाले हल्लाहरु भए । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर हामीले नैतिक दबाब पनि दिएका छौँ ।
किनभने हामीले सिधै यति राख उति राख भन्नु भन्दा ब्याज बजारले निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई नैतिक दबाब दिएका छौँ । अर्धवार्षिकीमा कल डिपोजिटलाई यथार्थपरक र पारदर्शी बनाउन ब्याजमा नियन्त्रण गरिएको छ । साधारण निक्षेपमा पनि कल डिपोजिट सरह दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बहुबैंकिङ कर्जालाई सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने यदि नगरे सुक्ष्म निगरानीमा राखेर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जरिवाना गर्ने हो । १० लाख रुपैयाँ कृषि कर्जालाई विपन्न कर्जामा गणना गर्ने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।
अब मनपरि कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्न, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रशस्त पैसा छ । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले चाहेमा ५ खर्ब भन्दा बढी पैसा विभिन्न उपकरणमार्फत बजारमा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता छ । २ खर्ब ५० अर्बको बजारमा रिपो गर्दा जम्मा ४० अर्ब रुपैयाँमात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिएको अवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भनेको कुरा के हो भने बढी निक्षेप संकलन गर र सोही आधारमा कर्जा पनि प्रवाह गर । पैसा बजारबाट लिएर आएर लगानी गर्दा हुन्छ ।
उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रशस्त लगानी गर्न पैसा छ । अर्कोतर्फ सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्दै गएको छ । अहिले राज्यको ढुकुटीमा १ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ छ । अत्यधिक तरलता भयो भनेर फेरि यहाँहरुले बोलाउनु हुन्छ भनेर मैले बुझिसकेको छु ।
पुँजी वृद्धिको सन्दर्भमा हकप्रद सेयर जारी गर्दा गत वर्ष र यो वर्षको असारपछि जम्मा १७ अर्ब रुपैयाँको भएको छ । हकप्रद सेयर जारी र बैंकको पुँजी वृद्धिले बजारमा तरलता अभाव भएको हैन भन्ने जानकारी गराउँछु । यो बैंकमा आउने पैसा भएकाले यसले कुनै असर पार्दैन । यसबाट बैंक बलियो नै हुन्छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चीरञ्जीवी नेपालले व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा मंगलबार व्यक्त गरेको विचार)