पोखरा । व्यवसायी विपिन (विपेन्द्र) बतासले उच्च अदालत पोखरामा परामादेशसहितको आदेश माग गर्दै दायर गरेको रिट उपर अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
उनीविरुद्ध गत मंगलबार कास्की जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै विपेन्द्रले उच्च अदालत पोखरामा वारेसमार्फत परमादेशसहितको आदेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर अदालतले उक्त रिटमाथि कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।
अदालतले निवेदकको आदेशबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने कुनै कानुनसम्मत आधार र कारण भए खुलाउन भनिएको छ ।
अदालतले जारी गरेको कारण देखाउ आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरि अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निक्र्योल गर्न पर्ने देखिँदा छलफलको लागि मिति २०७६–०१–१२ गते पेशी तोकी उक्त पेशीको दिन भएका प्रमाण समेत साथै लिई आउनु भनि विपक्षीलाई जानकारी गराई नियमानुसार गरि पेश गर्नु ।”
१५ दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीलाई उच्च सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत निवेदकको माग बमोजिमको कुनै कानुनसम्मत आधार र कारण खुलाई लिखित जवाफ दिन अदालतले आदेश दिएको छ । पोखरा ६ का जनकराज पहारी र दालप्रसाद (मनोज) श्रेष्ठले बतासविरुद्ध सोमबार जाहेरी दर्ता गराएपछि मंगलबार अदालतले पुर्जी जारी गरेको थियो ।
उनले ताण्डव साप्ताहिकका सम्पादक अर्जुन गिरीसहित व्यवसायी पहारी र श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएर सोमबारै लिखित गाली बेइज्जती मुद्दा दायर गरेका थिए । बतासविरुद्ध समाचार लेखेका पत्रकारलाई गिरीलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको छ ।गिरीलाई सोमबार नेपाल पत्रकार महासंघको रोहबरमा मंगलबार हाजिर हुने गरी छाडिएको थियो । मंगलबार जिल्ला अदालत काठमाडौंले तीन दिन म्याद थप गरेको थियो ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनलाइन दर्ता नै नगरेको भन्दै गिरीलाई पक्राउ गरेको हो । तर गिरीको पत्रिका र अनलाइन प्रेस काउन्सिलमा दर्ता छ ।
पत्रकारहरु आन्दोलित
पत्रकार अर्जुन गिरीको रिहाइको माग गर्दै पोखरासहित देशभरका पत्रकारहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा बुधबार पत्रकार महासंघ कास्कीको अगुवाईमा पत्रकारहरुले मुख्यमन्त्री कार्यालय, जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि धर्ना दिए । धर्नाको क्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष त्रिभुवन पौडेलले पत्रकारलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको सहारामा धुनामा राख्नु निन्दनीय भएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दीपेन्द्र श्रेष्ठले दुई तिहाईको सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन खारेज नगरे अझ कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । पत्रकारलाई हत्कडी लगाइएकोमा कडा आपत्ति प्रकट गर्दै उनले पत्रकारको मनोबल गिराउन यस्तो प्रपञ्च रचिएको जिकिर गरे ।
यसैबीच नेपाल पत्रकार महासंघले विद्युतीय कारोबार ऐनका ४७ र ४८ दफा खारेजी तथा पत्रकार गिरीसहित पक्राउ गरिएका पत्रकारको रिहाई माग गर्दै आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । महासंघका महासचिव रमेश विष्टका अनुसार विद्युतीय कारोबार ऐनको सोही दफाको प्रयोग गर्दै पटक–पटक पत्रकार पक्राउ गरिएकोले महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।
घोषित कार्यक्रम अनुसार बिहीबार गृह र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयमार्फ विरोध पत्र बुझाउनुका साथै सबै जिल्लाहरुको धर्ना बस्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । महासंघको यो निर्णय अगावै कास्की शाखाले भने बुधबार नै धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ ।