चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीसँग असुल गरिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न गत महिना भएको सहमति कार्यान्वयन भएको छैन । केही मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग वैधरूपमा निर्धारित शुल्कभन्दा बढी रकम असुल्दै आएका थिए । पोखराका विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएपछि नियमविपरीत लिएको पैसा एक महिनाभित्र फिर्ता गर्ने सहमति गत चैत ७ गते भएको थियो । तर, पहिल्यै असुलेका रकम फिर्ता गर्नु त परै रहोस् मेडिकल कलेजहरूले विद्यार्थीसँग थप पैसा असुल्नसमेत छाडेका छैनन् । सरकारले मेडिकल कलेज चलाउने विश्वविद्यालयहरूलाई थप पैसा फिर्ता दिन निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ । यसैगरी सम्बन्धित संसदीय समितिले पनि विद्यार्थीसँग अवैधरूपमा असुल गरिएको रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको थियो । दुर्भाग्य, ‘सुशासन’को चर्को नारा लगाउने प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै सरकारले आफैँले गरेको सहमति पालना गराउन अग्रसरता भने देखाएन । 

देशको शासन कसरी चलेको छ भन्ने कसी प्रधानमन्त्रीको हृष्टपुष्ट चम्किलो अनुहार वा विपक्षी र सञ्चार माध्यमलाई ललकार्ने दम्भपूर्ण हुँकार हुनसक्तैन । सर्वसाधारण जनताले देशमा कति सुविधा पाएका छन् वा कति अप्ठेरो र अन्याय सहनु परेको छ भन्ने आधारमा शासनको कसी लाग्छ । सरकार जनउत्तरदायी छैन भने जति नै गुड्डी हाँके पनि जनपक्षीय मानिदैन । यस्तै सरकारले दिएको वचन पूरा नहुने वा सरकार साक्षी बसेर भएको सम्झौता पालना नहुने  हो भने मर्कामा पर्नेहरूसँग अन्याय सहने वा विद्रोह गर्नेबाहेक अरू विकल्प हुँदैन । सरकारी डाक्टरहरूको माग बेलैमा सम्बोधन गरिदिएको वा कम्तीमा वार्ताको पहल गरेको भए उनीहरू अस्पतालै बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने थिएन । चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीलाई सरकारले दिएको आश्वासन पूरा नहुँदा राज्यकै विश्वसनीयता संकटमा पर्छ । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म ठगिएका विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउन अग्रसरता देखाएको छैन ।

सरकारी पदाधिकारी विशेषगरी मन्त्रीहरू पटक्कै दूरदर्शी र सहनशील देखिएनन् । विपक्षीलाई शत्रु देख्ने वा ठान्ने दृष्टि लोकतान्त्रिक हैन । यस्तै सरकारले जनतालाई ढाँट्नु पनि लोकतान्त्रिक संस्कारमा पर्दैन । तर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अधिकांश मन्त्रीहरूले चरम असहिष्णु अभिव्यक्ति प्रकट गर्दै आएका छन् भने सम्झौता वा सहमति पालना गराउने नैतिक दायित्व पनि तिनले हेक्का राखेको देखिँदैन । मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूसँग गरिएको पैसा फिर्ता गराउने सहमति कार्यान्वयन गर्न अहिले चासो नदिँदा पछि त्यसबाट ठूलो हानि पनि हुनसक्छ । जस्तो, वार्ताका लागि तत्परता नदेखाउने बरु उल्टो धम्की दिने मन्त्रीका कारण सातादिन सरकारी अस्पताल बन्द भयो र जनताले सास्ती पाए । राज्यको क्षति भयो । यो हुनुमा हडताली चिकित्सकभन्दा अहंकारी मन्त्री नै बढी दोषी हुन् । यसैले, विद्यार्थीलाई बाध्य बनाएर ‘माफिया’ शैलीमा असुलिएको अतिरिक्त शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन र अब नलिइने सुनिश्चित गर्न सरकारले अग्रसरता देखाओस् । ‘हिँड्दै पाइला मेट्दै’ गर्न यो सरकार ‘डुंगा’ त हैन होला नि !