सुडान । ३० वर्षदेखि सत्तामा रहेका सुडानका राष्ट्रपति ७५ वर्षीय ओमार अल-बशीरलाई पदच्यूत गरी पक्राउ गरिएपछि त्यहाँको संकट थप चुलिएको हो । ११ अप्रिलमा बशीरलाई पक्राउ गरिएपछि विरोध प्रदर्शनले उग्ररुप लिने भन्दै कर्फ्यू जारी गरिएको थियो । 
तर, प्रदर्शनकारीहरुले कर्फ्यूको अवज्ञा गर्दै सुडानको राजधानी खार्तुमस्थित सैनिक मुख्यालय अगाडि नै विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनकारीहरुले गैरसैनिक सरकारको माग गरेका छन् ।

सोमबार सेनाले प्रदर्शनस्थलबाट प्रदर्शनकारीहरुलाई गिरफ्तार गरेर आन्दलोन भंग गराउने प्रयास गरिएको थियो । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार तर, सेना तत्काल उक्त निर्णयबाट पछि हटेको थियो । 

आइतबार सुडानको संक्रमणकालीन सैनिक परिषद्‌ले पूर्ववर्ती सरकारका मुख्य सदस्यहरूलाई गिरफ्तार गरेको पुष्टि गरेको छ । पक्राउ गरिएका पूर्वसरकारका सदस्यहरु कहाँ छन् भन्नेबारे खुलाइएको छैन । तर 'कू' गरेका सैनिक नेताहरूले उनीहरु सुरक्षित स्थानमा रहेको बताएका छन्।

डार्फर द्वन्द्वका बेला युद्ध अपराध र मानवताविरुद्धको अपराधका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले बशीरलाई दोषी पनि ठहर्‍याएको थियो । सैनिक परिषद्‍ले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतका अभियोगको सामना गर्नका निम्ति बशीरलाई सुपुर्दगी नगर्ने पनि बताइसकेको छ।

सैनिक परिषद्ले कैयौँ हप्तादेखि प्रदर्शन गर्दै आएका प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर नपार्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको छ।

परिषद्‌का एक प्रवक्ताले विपक्षीहरूलाई नयाँ प्रधानमन्त्री छान्न आग्रह गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जनाएका छन्। गैरसैनिक सत्ताका लागि तत्काल कदम नचालिएसम्म सडकमा प्रदर्शन जारी राख्ने प्रदर्शनकारीको अडान छ ।

प्रदर्शनकारीका माग के हुन् ?

सुडानी प्रोफेसनल एसोसियसनका एक जना सदस्य तथा प्रदर्शनको नेतृत्व गरिरहेका अमजद् फरिदले आफूहरुले अहिले सुडानको सत्ता सञ्‍चालन गरिरहेको सैनिक परिषद्लाई पूर्ण रुपमा बहिष्कार गरेको बताए । 

उनले सैन्य सरकार पूर्ण रुपमा विघटन गर्नुपर्ने र शक्तिशाली बनाइएका गुप्तचर एजेन्सीहरुलाई पनि खारेज गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । उनले भने, " हाम्रा माग भनेको सुरक्षा अंगको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, 'भ्रष्ट' नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने र पूर्वराष्ट्रपति बशीरको पालामा सञ्चालित शक्तिशाली बनाइएका गुप्तचर एजेन्सीहरु भंग गर्नुपर्ने लगायत रहेका छन् ।"

विपक्षी नेता मुवारक अल फदिलले सत्ता सञ्‍चालन गरिरहेको सेनाको भूमिका विस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्ने बताएका छन् । 

फदिलले भने, "सुडानमा दुई वटा संक्रमणकालीन अवस्थाहरु आए । पहिले संक्रमणकाल भनेको छ महिनाको समय जहाँ संक्रमणकालीन सैनिक परिषद्ले मुलुकको सार्वभौम सत्तालाई निरन्तरता दिन हरसम्भव प्रयास गर्‍यो । उसले सुडानको समस्या समाधानका लागि कयौं रणनीति र कार्यनीतिहरु तय गरेको थियो । दोस्रो संक्रमणकाल भनेको करिब डेढ वर्ष रह्यो । जसमा राष्ट्रपतीय व्यवस्थासँगै सैनिक प्रतिनिधित्वसहितको सरकार बन्यो ।"

प्रदर्शनकारीहरु मुठभेड गर्नसमेत तयारी अवस्थामा रहेका छन् । " जुन प्रणालीमा जनताले समान रुपमा सेवा पाउन सक्दैनन्, त्यसो प्रणाली पूर्ण रुपमा परिवर्तन गर्न चाहान्छौं", एक प्रदर्शनकारी मोहमम्द जाकुरले भने, " हामी त्यस्तो राज्य व्यवस्था चाहान्छौं - जहाँ गरिबीलाई हटाउन सकोस्, मानवीय तथा प्राकृतिक श्रोत साधनको समुचित प्रयोगले समृद्धि हासिल गर्न सकियोस् र विश्वका अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकमाजस्तै राज्य व्यवस्था हामी चाहन्छौं ।"

के भन्छ सैनिक परिषद्‌ ?

आइतवार एउटा पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्‌का प्रवक्ता मेजर जेनरले शम्स अद्दिन शान्तोले गैरसैनिक सरकार र विपक्षी दलहरूले गर्ने जुनसुकै सहमति कार्यान्वयन गर्न परिषद्‌ 'तयार रहेको' बताए । विपक्षी र प्रदर्शनकारी समूहतर्फ इंकित गर्दै उनले भने, "हामीले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछैनौँ । उनीहरूले नै चयन गर्नेछन्।"

सेनाले बल प्रयोग गरी प्रदर्शनकारीहरूलाई धर्नाबाट नहटाउने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए । तर मानिसहरूको सामान्य दैनिक सुरु गर्न दिन र सडक अवरोधहरू हटाउन प्रदर्शनकारीहरूलाई उनले आग्रह गरे।
सैनिक परिषद्‌ले गरेका निर्णयहरु : 

सेना र प्रहरीका नयाँ प्रमुख नियुक्त 

शक्तिशाली गुप्तचर निकायका नयाँ प्रमुख नियुक्त

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न र पूर्वसत्तारूढ पार्टीबारे अनुसन्धान गर्न समितिहरू गठन

सञ्चारमाध्यममाथि लगाइएका प्रतिबन्ध फुकुवा

प्रदर्शनकारीलाई सघाएको भन्दै पक्राउ गरिएका प्रहरी तथा सुरक्षा अधिकारीहरू रिहा

कूटनीतिक निकायको समीक्षा, अमेरिका र स्विट्जरल्यान्डका लागि राजदूत पदमुक्त

सुडानमा कसरी सुरू भयो संकटको श्रृङ्खला ?
महँगीको विरोधमा गत डिसेम्बरमा प्रदर्शन सुरू भएको थियो, तर विस्तारै राष्ट्रपति बशीरको राजीनामा माग्नेगरी आन्दोलन अघि बढ्यो ।  आन्दोलन उग्ररुप लिँदै गएपछि करिब ३० वर्षदेखि सत्तामा रहिआएका बशीरलाई गत बिहीबार सेनाले पदच्युत गरी पक्राउ गर्‍यो।
'कू' को नेतृत्व गरेका रक्षामन्त्री अवाद इब्न औफले सेनाले दुई वर्षको संक्रमणकाल सेनाले नेतृत्व गर्ने घोषणा गरे र तीन महिने संकटकालको घोषणा गरे । 

तर अविलम्ब गैरसैनिक सरकारको माग गर्दै प्रदर्शनकारीले आन्दोलन जारी राख्ने बताए। भोलिपल्ट इब्न औफ र सेना प्रमुख जेनरल सलाह गोशले शनिबार पदबाट राजीनामा दिए । लेफ्टिनेन्ट जेनरल अब्देल फताह अब्देलरहमान बुर्हानले संक्रमणकालीन सैनिक परिषद्‌को प्रमुख भए । 

शनिवार टेलिभिजनमार्फत् प्रसारण गरिएको एउटा सम्बोधनमा उनले पूर्ववर्ती सत्ताको अन्त्य गर्ने बताउँदै मानव अधिकारको सम्मान गर्ने, निषेधाज्ञा हटाउने, राजनीतिक बन्दी रिहा गर्ने, सबै प्रान्तीय सरकार भङ्ग गर्ने र प्रदर्शनकारीलाई मारेका तथा भ्रष्टाचार गरेकामाथि अनुसन्धान गरिने बताएका थिए ।

बीबीसीबाट