काठमाडौं । सरकारले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताइरहँदा सवारीसाधनमा मात्रै ठूलो रकम खर्च हुने पाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा मात्रै करिब ७ हजार मोटरसाइकल र १ हजारभन्दा बढी कार तथा जिप खरिदमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा खर्च गरेको पाइएको हो ।

यो तथ्यांकले भएका सवारीसाधन सदुपयोग नगरी वर्षेनी नयाँ खरिद गर्ने प्रवृत्तिले खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनेतर्फ प्रयास नभएको स्पष्ट हुन्छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयले तयार पारेको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारी सवारीसाधन खरिद तथा व्यवस्थापनमा मितव्ययिता ल्याउन जरुरी देखिएको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा मात्र ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख ३७ हजारका ६ हजार ९ सय ९ मोटरसाइकल तथा १ हजार २४ कार, जिप, पिकअपलगायतका सवारीसाधन खरिद गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “सवारीसाधन सुविधा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानुन तर्जुमा गरी खरिद र उपयोगलाई व्यवस्थित गरिनु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।”

सवारीसाधनको लागि बजेट विनियोजनमा वस्तुपरक आधारहरु अवलम्बन नगरिएको तथा आवश्यकताभन्दा पनि बजेटको आधारमा सवारीसाधन खरिद गरिएको उल्लेख छ । यसैगरी मर्मत र इन्धन खर्च यथार्थपरक नहुनु, लिलाम बिक्री समयमा नगरिनु, मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो मन्त्रालयबाट प्राप्त गर्ने सवारीसाधनको अलावा मातहतका संस्थान एवं आयोजनाबाट समेत दोहोरो सवारीसाधन सुविधा लिनु केही अनियमिताका उदाहरण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यसैगरी सवारीसाधनको उपयोग र वितरणमा निकायगत विभेद रहेको पनि पाइएको छ भने कानुनबेगर पूर्वपदाधिकारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने गरिएको छ । अत्यावश्यक पदाधिकारी र निकाय बाहेकका कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सरकारी सवारीसाधनलाई पनि रातो नम्बर प्लेटमा रुपान्तरण गरिनुलगायतका कारणहरुले सरकारी सवारीसाधन व्यवस्थापनमा मितव्ययिता तथा कार्यदक्षता कायम नभएको प्रतिवेदनले दाबी गरेको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार सिंहदरबारस्थित २२ वटा मन्त्रालयमा १ हजार १ सय १५ मोटरसाइकल र ८ सय सवारीसाधन रहेका छन्, जसमध्ये ९ सय ९ मोटरसाइकल र ६ सय २२ सवारीसाधन मात्र चालु हालतमा छन् । महालेखाको प्रतिवेदनमा ९३ मोटरसाइकल र ८४ सवारीसाधन मर्मत सम्भार गरी सञ्चालन गर्न सकिनेमा मर्मत सम्भार नगरेको पाइएको छ भने मर्मत हुन नसक्ने भई लिलाम गर्नुपर्ने अवस्थामा ९२ मोटरसाइकल र ६८ सवारीसाधनमध्ये प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपश्चात् ११ मोटरसाइकल र ९ सवारीसाधनमात्र लिलाम भएका छन् ।

महालेखाका अनुसार लिलाम गर्न बाँकीमध्ये परराष्ट्र मन्त्रालयमा १४ सवारीसाधन र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २१ मोटरसाइकल छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट लेखापरीक्षण अवधि २०७५ चैत ११ गतेसम्म प्राप्त तथ्यांकबमोजिम ७१ मोटरसाइकल र २ सय ६ सवारीसाधन विभिन्न प्रदेश कार्यालय तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरेको देखिन्छ । बेवारिसे अवस्थामा रहेका २१ मोटरसाइकल र २६ सवारीसाधनको खरिद, भण्डारण र प्रयोगसम्बन्धी कागजात र अभिलेख भने व्यवस्थित छैन ।

गृहका अधिकृतलाई दुइटा मोटरसाइकल
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त तथ्यांकबमोजिम २२ मन्त्रालयमा सवारीसाधन दर्ता कागजात नभएका समेत १ हजार ५ सय ७७ चालु अवस्थाका रहेको छ । यी मन्त्रालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको कूल संख्या १ हजार ३२३ रहेको देखिन्छ । यसबाट सवारीसाधन र अधिकृतस्तरका कर्मचारीबीचको अनुपात हिसाब गर्दा एकजना अधिकृतले एउटाभन्दा बढी मोटरसाइकल पाउँछन् ।

तीमध्ये सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयमा ९० अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई १ सय ७४ सवारीसाधन उपलब्ध छन् । यसको अर्थ एकजना अधिकृतको भागमा २ वटा मोटरसाइकल पर्दछ । त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ९४ अधिकृतस्तर कर्मचारीलाई १ सय ५१ सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ७१ अधिकृतस्तरका कर्मचारीलाई ४६  र महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा २ सय ६७ अधिकृतस्तर कर्मचारीलाई ३७ सवारीसाधन उपलब्ध छन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले कर्मचारी र सवारीसाधनको उपयोगमा असमानताको अन्त्य गरी जनशक्ति र कामको आवश्यकताको आधारमा सवारीसाधन बढी भएको निकायबाट अन्य आवश्यक निकायमा हस्तान्तरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

बुलेटप्रुफ कार हुँदाहुँदै भाडामा
महालेखाको प्रतिवेदनले सरकारसँग हुँदाहुँदै पनि बुलेटप्रुफ कार भाडामा प्रयोग भएको औंल्याएको छ । सरकारले नेपालमा विभिन्न समयमा हुने सार्क शिखर सम्मेलन, बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलगायतका विदेशी राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुख सम्मिलित हुने बैठकहरुमा भीभीआईपीलाई आवश्यक पर्ने बुलेटप्रुफ कारको अभाव भई अन्य देशबाट भाडामा ल्याई सवारी चलाएको थियो । सरकारले अगष्ट ३० र ३१, २०१८ मा सम्पन्न बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनका लागि ४ बुलेटप्रुफ कार भाडामा र भारत सरकारको सहयोगमा ५ कार उपयोग गरेको थियो । उक्त कार तथा अन्य १० थान कार र ३१ थान माइक्रोबस भाडामा लिई सवारी भाडाबापत सरकारले ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

प्रतिवेदनले उपलब्ध साधनको उपयोग नहुँदा सरकारले अनावश्यक खर्च गरेको औंल्याएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार हाल नेपालमा १० वटा बुलेटप्रुफ कार सामान्य मर्मतपछि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । नारायणहिटी दरबार संग्रहालय, काठमाडाैंबाट प्राप्त सवारीसाधनको अभिलेखअनुसार पूर्वराजपरिवारका सदस्यले प्रयोग गरेका ११ भीभीआईपी बुलेट प्रुफ कारसहित २६ सवारीसाधन रहेका छन् ।

तीमध्ये १ भीभीआईपी बुलेटप्रुफ कार उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा हस्तान्तरण गरिएपछि बाँकी १० कार सामान्य सर्भिसिङ, ब्याट्री परिवर्तन, इन्जिन मर्मत गरी सञ्चालन हुन सक्ने छन् । तर, चालु अवस्थामा नरहेका ४ कार नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गरिएको र ६ कार नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा नै प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । ती कार प्रयोग हुन नसक्दा सरकारले अनावश्यक बजेट खर्च गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

स्वीकृतिबेगर सरकारी गाडीलाई रातो प्लेटको बनाएर ‘मस्ति’
सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालयले सरकारी सवारीमा रातो नम्बर प्लेट राखी चलाइएको पाइएको छ ।  ती निकायले गृह मन्त्रालयको स्वीकृत बेगर सरकारी सवारीमा रातो नम्बर प्लेट राखेका हुन् ।

गृहको स्वीकृत बेगर सर्वाेच्च अदालत र मातहतका अदालतले १ सय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ९ र परराष्ट्र मन्त्रालयले एक सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेको पाइएको हो ।

कुनै कारणले सेतो नम्बर प्लेटका सवारीसाधन रातो नम्बर प्लेटको बनाउनु परेमा गृह मन्त्रालयले बढीमा एक वर्षका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ । गृहले २०७५–०७६ मा गृह मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका १२३ र अन्य निकायका ९ समेत १३२ सवारीसाधनलाई निजी नम्बर प्लेट (रातो) बनाउन स्वीकृति दिएको थियो ।

गृह मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको बाहेकका सरकारी सवारीसाधन अनधिकृत रुपमा रातो प्लेट बनाई प्रयोग गरेकोले उक्त सवारीसाधनको दुरुपयोग हुन सक्ने देखिएको महालेखाको ठहर छ ।

स्थानीय तहमा सवारीसाधन खरिद गर्न १ अर्ब १८ करोड
यो वर्ष विभिन्न स्थानीय तहले १ हजार ८ सय ७८ सवारीसाधन तथा मोटरसाइकल खरिदमा १ अर्ब १८ करोड ५५ लाख ६९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । स्थानीय तह प्रमुख र उप–प्रमुखको लागि चारपांग्रे सवारीसाधन र वडा अध्यक्ष र कर्मचारीको लागि मोटरसाइकल खरिद भएको देखिएको महालेखाको ठहर छ ।