काठमाडौं । शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रीले भन्दा सचिवले एकवर्षमा बढी खर्च गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो उल्लेख छ । “मन्त्रिपरिषद्को २०५०–०२–१३ को निर्णयले शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि एक पटकमा गृहमन्त्रीले रु ५० हजार र गृहसचिवले रु २० हजारसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो वर्ष मन्त्रीस्तरबाट रु ७६ लाख ५० हजार र सचिवस्तरबाट रु ७९ लाख ५१ हजारसमेत रु १ हरोड ५६ लाख १ हजार शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने प्रयोजनमा खर्च भएको छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “गृहमन्त्रीको स्वीकृतिमा २०७२–७३ मा रु ५९ लाख, २०७३–७४ मा रु ६१ लाख र २०७४–७५ मा ७६ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । त्यसैगरी सचिवको स्वीकृतिमा २०७२–७३ मा २४ लाख, २०७३–७४ मा ५३ लाख र २०७४–७५ मा ७९ लाख ५० हजार खर्च भएको छ । प्रत्येक वर्ष खर्च बढ्दै गएकोमा वृद्धिको आधार पारदर्शी छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एकपटकको खर्च सीमा तोके पनि समय अवधि किटान गरेको छैन । शान्ति सुरक्षाका निमित्त सुराकीलाई भुक्तानी हुने खर्चसम्बन्धी कार्यविधिसमेत तयार गरेको देखिएन । तत्कालीन शान्ति सुरक्षाको परिस्थितिमा गरिएको निर्णय परिवर्तित अवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ ।”