गरिबी निवारणमा एकद्वार प्रणाली संगठनको अभाव 

गरिबी निवारणमा एकद्वार प्रणाली संगठनको अभाव 

काठमाडौं । कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण अर्न्तगत रहेको गरिबी निवारण कार्यक्रम कार्यान्वयनले गरिबी निवारण कार्यमा अपेक्षा अनुरुप प्रगति हुन नसकेको जनाएको छ । 

महालेखाले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले गरिबी घटाउने योजना बनाए पनि, धेरै कार्यक्रम एउटै समूहमा लागु हुँदा त्यस्ता कार्यक्रममा भएको खर्चको प्रभावकारिता नदेखिएको र गरीब लक्षित कार्यक्रमहरुको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन हुन नसकेको बताएको छ  । गरिबी निवारणको लागि नीति, कार्यनीति, रणनीति तयार गर्ने, कार्यक्रम तथा उपयोग गर्ने एकद्वार संगठनको अभाव रहेकोसमेत परीक्षकले निष्कर्ष निकालेका छन् । 

सरकारी, सहकारी, सामुदायिक, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र तथा विकास साझेदारको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिकामार्फत गरिबी निवारणको प्रयत्न गरेमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को राष्ट्रिय सोच सफल हुने बताएको छ । हरेक योजनामा गरिबी घटाउने लक्ष्य लिए पनि लक्ष्य पूरा नहुनाका प्रमुख कारणहरु पहिचान गरी सुधार गर्ने प्रतिबद्धता बेगर पुनः सोही स्थिती दोहोर्‍याएको बताएको छ । 

दातृ निकायलेसमेत गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सहायता प्रदान गरिरहेका छन् । यद्यपी २०७४/०७५ को अन्त्यमा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्था छ । नेपालमा संचालित गरिबी निवारण कार्यक्रमको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्ने उद्देश्यले कार्यमूलक लेखापरीक्षण गरिएको छ ।
 
गरिबीको परिभाषालाई फरक-फरक किसिमले ब्याख्या गरेको पाइएको छ । विश्व बैंकले प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति अमेरिकी डलर १.९ भन्दा कम आम्दानी हुनेलाई, संयुक्त राष्ट्रसंघले न्यूनतम जीवनस्तर कायम राख्न आवश्यक साधनको अभावले गर्दा आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक रुपले वञ्चित हुने स्थितिलाई तथा भारत र चीनले दैनिक आम्दानीलाई आधार मानी गरिबीलाई परिभाषित गरेका छन् । नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भेक्षण- २०१०/०११ ले प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन सरदर २२२० क्यालोरी उपभोग र वार्षिक आय रु. १९ हजार २६१ हुनुपर्ने उल्लेख गरेकोले सोभन्दा कम आय हुनेलाई गरीब मान्न सकिने अवस्था छ ।
 
त्यसैगरी गरिबी निवारण ऐन- २०६३ मा गरीब भन्नाले नेपाल सरकारले समय-समयमा तोकेको राष्ट्रिय वा क्षेत्रगत गरिबीको रेखामुनि रहेका, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मानव विकासका सूचकहरुका आधारमा पिछडिएका र राष्ट्रिय विकास प्रक्रियामा समावेश हुन नसकेको व्यक्ति वा समूहलाई सम्झनु पर्ने उल्लेख गरेको छ । 

नेपालमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सन् २०१८ मा बहुआयामिक सूचक विधिबाट गरिबी मापन गरेकोमा २८.६ प्रतिशत गरिबी रहेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पन्ध्रौं योजनाको आधार पत्र तयार गर्ने क्रममा चौधौं योजनाको समीक्षा गर्दा २०७४।७५ को अन्त्यमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । गरिबी निवारण कोषले गरिबीको मापन तथा पहिचान खाद्य सुरक्षाको आधारमा मात्र गरेको छ । अन्य कार्यक्रमहरुले फरक-फरक रुपमा गरिबीको मापन र पहिचान गरेका छन्। 

गरिबीको वास्तविक पहिचान गर्न स्थापना गरिएको गरीब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डले २०७२ सालमा २६ जिल्लाका ३ लाख ९१ हजार ८ सय ३१ घरपरिवार गरीब भएको पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रमको सुरुवात गरे पनि तथ्यांक यथार्थ नभएको कारण सम्पन्न हुनसकेको छैन । यसर्थ सरकारले वस्तुनिष्ठ आधार र सूचक तयार गरी गरीबको पहिचान र मापन गर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad