“यद् यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।
स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ।” गीता ३:२१ ।
अर्थात्, श्रेष्ठहरू जस्तो आचरण गर्छन्, अरूले पनि त्यस्तै गर्छन् । तिनले जे प्रमाणित गछर्न् बॉकी संसारले त्यही अनुसरण गर्छ ।
वर्तमान विश्वमा धेरै मानिस अमेरिकालाई सर्वश्रेष्ठ स्थान वा देश मान्छन् । जीवनभर अमेरिकाको विरोध गर्नेहरू पनि त्यहाँ एकपटक पुग्ने सपना पालेर बसेका हुन्छन् । अमेरीकी राष्ट्रपतिलाई संसारकै शक्तिशाली व्यक्ति मान्ने अलिखित चलन छ । अमेरीकाको राष्ट्रपति निर्वाचित नहुँदै होस् वा पछि पनि वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प विवादमुक्त रहन सकेका छैनन् । संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ मानिने राष्ट्रका राष्ट्रपतिका निर्णयहरू खासगरी आप्रवासीसम्बन्धी निर्णय विवादमुक्त हुनसकेको छैन । ती निर्णयले अमेरिकी अर्थतन्त्र र समाजमा कति सकारात्मक वा नकारात्मक असर गर्लान् त्यसको विवेचना अमेरिकी जनताले गर्ने नै छन् ।
समयको चक्र
एकीकरण, राष्ट्रियकरण हुँदै विश्वव्यापीकरणमा पुगेको विश्व, उल्टो चक्रको संभावना लिएर आएको छ । कुनै चमत्कार भएन भने अबको विश्व विश्वव्यापीकरणबाट राष्ट्रियकरण हुँदै खण्डीकरणमा टुङ्गिने जोखिम बढ्दै जानसक्छ ।
गीताको माथि उद्धृत श्लोकमा भनिएझैँ संसारका अरू देशले पनि आप्रवासीसम्बन्धी उस्तै नीति अनुसरण गर्ने संभावना अत्यन्त धेरै छ । अमेरिकाको परिवर्तित नीतिसँगै केही देशहरूले आआफ्नो आप्रवासी नीतिमा परिवर्तन र कडाइ गर्न सुरु गरिसकेका छन् । केही राष्ट्रले त धरपकटै सुरु गरिसकेका पनि यदाकदा सुनिन थालेको छ । अर्को जाततिलाई घृणा गर्ने प्रवृत्ति (जेनोफोविया)बाट उत्पन्न हिंसाले अफ्रिकी देशहरूबीच कटुता बढ्दो छ । शरणार्थी समस्याले युरोप तर्सेको छ । आप्रवासी र खासगरी कागजात चुस्त र दुरुस्त नराखेकाहरू समस्यामा पर्नेगरेका छन् । पक्कै, थुप्रै आप्रवासीविरुद्ध हुँदैगरेको धरपकडमा नेपालीमात्र अपवाद हुने संभावना कमै छ ।
नेपालीका समस्या
नेपाली श्रमिकका आफ्नै समस्या छन् । देशको अस्तव्यस्त राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अवस्थाले थुप्रै नेपाली जे पर्ला पर्ला भनेझैँ गरेर आवश्यक कागजात नबनाई बस्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । थुप्रै नागरीकका बारेमा सरकार र सरकारी निकाय नै जानकार छैनन् । परदेशको माटोमा आवश्यक सरसल्लाह लिनेदिनेको अभाव छ । अबको समय अझ कठिन र घातक हुने चरणमा छ ।
संसार स्वार्थमा टिकेको छ । देशभित्र रोजगारको संभावना रहेसम्म नागरिकले काम नपाउने वातावरण हुदैन । तर, देशभित्र कामदारको कमी भएपछि कतिपय राष्ट्रले आप्रवासीलाई निम्त्याउन सजिला योजनासमेत ल्याउँछन् । किन्तु, समय सधैँ एकनास रहँदैन ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को महत्वपूर्ण भूमिका छ । वैदेशिक श्रम रोजगारसम्बन्धी २०१४/२०१५ को प्रतिवेदनअनुसार रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब २८ प्रतिशत हिस्सा राख्छ । भूकम्पपछि सुस्ताएको वैदेशिक रोजगारी सुस्ताउने क्रममा यस्तै अवस्था रहे अत्यन्त स्थिति धेरै नाजुक हुनसक्छ । सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान नदिनेने हो भने देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रले ठूलो धक्का बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
नेपाल सरकारसँग कति नेपाली कुन हालतमा कहॉकहॉ के गरिबसेका छन् भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नै छैन । तर, तिनमा स्थायी बसोबास वा दीर्घकालीन अनुमति लिएर बसेकाका लागि यो कुनै समस्यै नहुन सक्छ । बहुसंख्यक नेपाली भने अस्थायी वा अल्पकालीन अनुमतिमा झुन्डिएर बसेका छन् । कति त बिनापरमिटमा जीवन गुजारिरहेका छन् मरुभूमिमा भेडा र उँट चराएर । थोरैमात्र विकसित भनिने देशमा छन् भने बहुसंख्यक खाडी र मलेसियातिर छन् । पढ्न, डुल्न तथा अन्य कार्यक्रममा भाग लिन जाँदा हराउनेको पनि रेकर्ड नै छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार २००८–९ देखि २०१४–१५ को सात वर्षको अवधिमा भारत र कोरिया (सरकारी कोटा सिस्टमबाट कोरिया गएका) बाहेकका देशमा सत्ताइसलाख भन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर गएको देखिन्छ । करिब ८५ प्रतिशतको गन्तव्य मलेसिया र खाडी मुलुकमा छ । त्यही ८५ प्रतिशत नागरिक रेमिट्यान्सको प्रमुख स्रोत हुन् । सबैभन्दा बढी पीडित पनि तिनै छन् । दिनहुँजसो बक्सामा आउने शव साक्षी छन् ।
त्यस्तै भारतमा कति नेपाली छन् भन्ने थाहा कसैलाई छैन । भिन्दाभिन्दै स्रोतअनुसार कम्तीमा १० लाखदेखी बढीमा ६० लाखसम्म नेपाली भारतमा रहेको अनुमान छ । अफ्रिकामा मात्रै ५ हजार जति नेपाली भएको अनुमान छ ।
हालै अमेरिकाको कन्सासमा एकजना भारतीयलाई गोली हानी मारेको खबर छ । अस्ट्रेलियालगायतका देशमा पनि भारतीयहरू बेलाबेला निसानामा पर्नेगरेको देखिन्छ । भारतभित्रै पनि कर्नाटक र महाराष्ट्रमा उत्तर भारतीयहरू निसानामा पर्नेगरेका छन् । नेपालीमात्रै कसरी अछुतो रहलान् र ?
त्यसैले वर्तमान विश्वको सामाजिक नीति हेर्दा आप्रवासीको स्थिति सहज हुने देखिँदैन । फलस्वरूप, रेमिट्यान्सको प्रवाह निरन्तर घट्ने देखिन्छ । देशका नीति नियामक संस्थाले योजना तर्जुमा गर्दा, हुनसक्ने खराब अवस्थालाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । अहिलेभन्दा पनि बिग्रे स्थिति कति खराब होला ?
मानौ, भोलि कुनै दिन, विश्वव्यापीरूपमा जेनोफोबियाले उग्ररुप लिएमा आप्रवासीहरूलाई धरपकट गरी फिर्ता पठाइएमा, वा आप्रवासीको परमिटहरू छोट्याइएमा वा नवीकरण नगरिएमा स्थिति के होला ? सरकारी रेकर्डमा भएकामध्ये ५० प्रतिशतमात्रै पनि नेपाल फर्किने अवस्था आएमा के होला ? सबै फर्कनुपर्ने अवस्था आए के होला ? के नेपाल थेग्न तैयार छ ? विकल्प के छ ?
मानौ, भारतीयहरू वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आउनुपर्ने परिस्थिति आयो भने के भारतमा भएका नेपाली श्रमिक सुरक्षित रहलान् ? पचासौं लाखको संख्यामा रहेका उनीहरू पनि फिर्ता आउनुपर्ने वातावरण बन्यो भने ? कहाली लाग्छ कि लाग्दैन ? विकल्प सोच्न सुरु गर्ने कि अझै रेमिट्यान्सको एकोहोरो रट लगाएर बस्ने ? समयमै विकल्प नखोज्ने हो भने निकट भविष्यमै नेपालले थुप्रै आर्थिक तथा सामाजिक समस्या भोग्नुपर्ने हुन सक्छ ।
तीमध्ये केही समस्या यी हुनसक्छन् :
रेमिट्यान्सको घट्दो प्रवाहले तरलतालगायत अन्य आर्थिक समस्या बढ्न सक्छ ।
वैदेशिक मुद्रा संचयमा भारी गिरावट आउनसक्छ ।
बेरोजगारीसँगै चोरी लुटपाट बढ्ने र देश राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेलिन सक्छ ।
सोझासाझा नागरिक विदेशी नियमकानुनको झमेलामा अल्झिन, मुद्दामामिलामा फस्ने फसाइन सक्छ ।
फिर्ता आउनेको सङ्ख्या बढ्न सक्छ ।
महङ्गी नियन्त्रित हुने, व्यापार व्यवसाय धाराशायी हुनसक्ने, अत्यावश्यक सामग्रीको हाहाकार मच्चिने हुनसक्छ ।
समाधान सजिलो छैन । देश आत्मनिर्भर बन्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । विकसित भनिएका देश आफ्नै आय स्रोतमा निर्भर हुनसक्छन् भने हामी किन हुन सक्दैनौ ? राजनीतिक स्थिरता, पारदर्शिता र जवाफदेही पहिला सर्त हुनु जरुरी छ ।
अन्य उपायमा हरेक आर्थिक कारोबारमा भ्याट अनिवार्य गरिनुपर्ने, स्वदेशी लगानीमै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सुरु गरेर रोजगारी सृजना गर्ने,
सबै पेसामा न्यूनतम ज्याला ग्यारेन्टी गर्ने, कम्तीमा मलेसिया र खाडी मुलुकमा काम गर्दा पाइने ज्याला स्वदेशमै पाउनसक्ने बनाउनु पर्ने
आर्थिकरूपमा देश सबल नभएसम्म अनावश्यक विलासिताका सामानको आयातमा कडाइ गर्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई खपतको ग्यारेन्टी गर्ने,
राजस्व, कर, भ्याट छलीमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्ने, हरेक अचल सम्पत्तिको कारोबारमा प्यान नम्बर अनिवार्य गर्ने, राज्य भित्रैबाट उठ्ने राजस्वले राष्ट्रिय बजेट धान्न पुग्ने स्थिति बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, सामाजिक स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गर्ने ।
आशा गरौँ, विकल्प तयार नहुन्जेल, राजनीति नसुध्रिउन्जेल कुनै भयावह स्थिति नआओस् !