ललिता निवास र महालेखा प्रतिवेदनको चर्चा

ललिता निवास र महालेखा प्रतिवेदनको चर्चा

गत साताको सुरुमा ललिता निवासको जग्गा कसरी व्यक्ति व्यक्तिको नाममा नामसारी भयो भन्ने विषयले प्राथमिकता पायो । सँगै तारागाउँ रिजेन्सी होटलको जग्गा छानबिनको विषयले पनि महत्त्व पायो । क्रमशः महालेखाको प्रतिवेदनका विभिन्न पाटोलाई सबै पत्रपत्रिकाले आआफ्नै ढंगले केलाए । साताभर नै चिकित्सकको आन्दोलनले चर्चा पायो तर त्यसको कुनै समाधान निस्किन सकेको छैन ।

दैनिक पत्रिकाले मुख्यतः सार्वजनिक जग्गा, चिकित्सक आन्दोलन तथा आर्थिक बेरुजु र भ्रष्टाचारका विषयमा सम्पादकीय दृष्टिकोण पनि प्रकट गरे । 

ललिता निवासको प्रकरण गएको साताको सबैभन्दा चर्चित प्रकरण बन्यो । गृह मन्त्रालयले पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन गरेको आयोगले बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानन्यायाधीश निवास, नेपाल राष्ट्र बैंक, सभामुख निवाससहित त्यहाँको २९९ रोपनी ९ आना २ पैसा जग्गाको विषयमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो । सो प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनेबित्तिकै दैनिक पत्रिकाहरूले सो विषयलाई महत्त्वका साथ ‘हेडलाइन न्युज’ बनाए । 

चैत्र २५, २०७५ सोमवारको राजधानी तथा नागरिक दैनिकले ललिता निवास प्रकरणलाई प्रमुख समाचार बनाए । नागरिकले चार कोलमको मुख्य समाचार बनायो भने राजधानीले तीन कोलमको मुख्य समाचार । राजधानीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अवैध किसिमले जग्गा फिर्ता गर्ने गरी गरिएका निर्णयका मिसिल नं १०२४ र १०२५ भूमाफियाले गायब गरेको समाचारमा जोड दिएको दियो । 

सरकारले २०२१ सालमा लालमोहर लगाई राणाकालीन ६ दरबार तथा दरबार क्षेत्रका १ हजार २९८ रोपनी जग्गा ‘आवश्यक मुआब्जा दिएर’ अधिग्रहण गरेको भनेर राजधानीले लेखेको छ । सोमध्ये ललिता निवासको २९९ रोपनी जग्गामा सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको नामको १४ रोपनी ११ आना जग्गा राजनीतिक कारण जफत गरिएको थियो र अरु अधिग्रहण गरिएको थियो भनेर राजधानीले इतिहासको बयान गरेको छ । तर २०४७ जेठ १४ गते सरकारले त्यसबेला समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना खातिर लडेका व्यक्तिको सम्पत्ति भएकाले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिले हकदाबी गर्दै निवेदन दिए । मालपोत कार्यालयले २०७५ को निर्णयअनुसार नामसारी दर्तासमेत गर्ने गरी निर्णय ग¥यो । जसमा ७५ रोपनी ७ आना जग्गा सुनीति राणा, शैलजा राणा, हेमन शमशेर जबराको नाममा मिसिल नम्बर १०२४, १०२५ बाट मालपोत दाखिला भयो । यो मिसिल अहिले हराएको र तत्कालीन सरकारको निर्णयनै गैरकानुनी भएको सो समाचारले जनायो । 

सोमवारनै नागरिक दैनिकले पनि ललिता निवासको नामको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको र सो सबै दर्ता खारेज गर्न छानबिन समितिले माग गरेको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । यो समाचारमा सो जग्गा नामसारी भए पश्चात ककसले किने भन्ने विवरण पनि समावेश गरिएको छ । 

यही समाचारलाई कान्तिपुरले मंगलवार ब्यानर समाचार बनायो । कान्तिपुरले ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा’ भन्ने ब्यानर हेडलाइनमा समाचार प्रकाशित गर्दै समितिका सभापति शारदाप्रसाद त्रितालले सो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदै प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा पनि भूमाफियाको हातमा परेको बताएको समाचार दियो । मंगलवार नै नागरिकले ललिता निवास जग्गा प्रकरणअन्तर्गत परेका सबै जग्गा बेचबिखनमा रोक लगाएको समाचार डेढ कोलमको मुख्य समाचार बनाएर प्रकाशित ग¥यो । 

बुधबार नागरिकले ललिता निवास प्रकरणका जग्गा कुन कुन व्यक्तिका नाममा गएको छ भन्ने विवरण पुनः प्रकाशित ग¥यो । बिहीवार नागरिकले नै सो जग्गा धितो राखेर कुन कुन बैंकबाट ककस्ले कति कति ऋण लिए भन्ने विवरण प्रकाशित गर्‍यो । 

शुक्रवार कान्तिपुरले सहरी विकास विभागको जग्गा पनि व्यक्तिकै नाममा दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । १२ रोपनी १२ आना २ पैसा सो जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन भरतशमशेर राणाको परिवारले जग्गा कारोबारी मोहन साहनीलाई जिम्मेवारी दिएको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । नागरिकले सो दिन सात कोलमको ब्यानर समाचारमा ललिता निवासले चर्चेको विवादित जग्गामा नेकपा नेता विष्णु पौडेलको पनि जग्गा भएको र सो विषयमा महासचिव ठगिनुभएको सरकारका प्रवक्ताले बताएको प्रकाशित गर्‍यो ।  

कान्तिपुरले यो विषयमा सम्पादकीय पनि लेख्यो । सो दैनिक टिप्पणी गर्दछ, “आफ्नै सम्पत्ति सुरक्षा गर्न नसक्ने सरकारले जनताको जायजेथा कसरी रक्षा गर्ला ? सरकारले अविलम्ब समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्दै देशैभर भएका यस्ता अपचलन खोज्न पहल गर्नुपर्छ ।”

महालेखाको प्रतिवेदन : पत्रिकालाई खाजा

हरेक वर्ष महालेखा आयोगको प्रतिवेदन आउँछ र पत्रपत्रिकाका लागि महिनौसम्म सो प्रतिवेदन समाचारको मुख्य स्रोत बन्छ । यसवर्ष पनि सोही प्रक्रिया दोहोरिएको छ । यस्तो समाचारले सरकारलाई जिम्मेवार र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुर्‍याउँछ । 

बिहीवारको नयाँ पत्रिकाले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका १७ वर्षमा २५ अर्ब लगानी भएको र यसमध्ये सवा दुई अर्ब भ्रष्टाचार भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई आधार बनाउँदै समाचार प्रकाशित गर्‍यो । महालेखाले राष्ट्रपति समक्ष बुझाउन तयार गरेको प्रतिवेदनलाई स्रोत मान्दै नयाँ पत्रिकाले सो समाचार प्रकाशित गरेको हो । सोही प्रतिवेदनको आधारमा शनिवार कान्तिपुरले ‘बेपर्बाह खर्च’ शीर्षकमा ब्यानर समाचार बनायो । महालेखापरीक्षक टंक शर्माले राष्ट्रपतिलाई बुझाएको महालेखा परीक्षकको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनको आधारमा कान्तिपुरले ३५ अर्ब बराबरको गम्भीर प्रकृतिको अनियमितता भएको जनाएको छ । राजधानीले ६ खर्ब ८३ अर्ब ६६ करोड बेरुजु भन्ने समाचार प्रकाशित गर्‍यो भने अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नागरिकले पनि सोही बेहोराको समाचारलाई मुख्य बनाए । गोरखापत्रले यो समाचारको तस्बिरलाई मुख्य बनाएर समाचार एक कोलममा राख्यो ।  

चिकित्सकको हडताल

सोमवार नयाँ पत्रिकाले ‘सरकारी अस्पताल ठप्प, सरकार मौन’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्‍यो । सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजनको निर्णयविरुद्ध सरकारी सेवाका चिकित्सकले अस्पताल बन्दको घोषणा २२ गते देखि नै गरेका हुन् । नयाँ पत्रिका लेख्छ – दिनमा ४५ हजार बिरामी आउने देशभरका सरकारी अस्पतालको बहिरंग सेवा तीन दिनदेखि अवरुद्ध । अन्नपूर्ण पोस्टले ठूलो तस्बिरसहित ‘बिरामीको बिचल्ली’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनायो । 

मंगलवार नयाँ पत्रिकाले सरकारले डाक्टरलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको र डाक्टरले सामूहिक राजीनामा दिने धम्की दिएको समाचारलाई मुख्य समाचार बनायो । नागरिकले पनि चिकित्सकको हडतालको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाउँदै बिरामी अलपत्र परेको विवरण दियो । अन्नपूर्ण पोस्टले मंगलवार सानो समाचार दियो, सरकारको भनाइमात्र – ‘डाक्टरलाई कारबाहीको चेतावनी’ । राजधानीले वीर अस्पतालको ढोकामै बिरामीले उपचारको पर्खाइमा ७२ घन्टा बिताएको समाचार प्रकाशित गर्‍यो । गोरखापत्रले सोही दिन ‘हजारौं बिरामी उपचारबाट वञ्चित’ शीर्षकमा सरकारी पक्षलाई समर्थन गर्दै समाचार बनायो । 

चिकित्सकको हडतालको विषयमा सम्पादकीय पहिलो अडान लियो अन्नपूर्ण पोस्टले । मंगलवारको दिन सम्पादकीय लेख्दै पोस्टले आमनागरिकका हितमा स्वास्थ्य सेवा सुचारु हुनुपर्ने माग गरेको छ । 
बुधवार राजधानी तथा नयाँ पत्रिकाले यस विषयमा सम्पादकीय लेखे । दुवै पत्रिकाले चिकित्सकले सर्वसाधारण बिरामीलाई परेको दुःखलाई ध्यान दिँदै सकभर वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नुपर्ने सल्लाह दिएका छन् । यसैबीच चिकित्सकको मागलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएपछि नौ दिनको चिकित्सकको आन्दोलन आइतवार देखि टुंगिएको छ । 


 

प्रतिकृया दिनुहोस