नयाँ वर्ष २०७६ अलि आशालाग्दो होस् !

‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’को नियति पनि सिन्डिकेट हटाउने घोषणाको जस्तै हुने लक्षण देखिइसकेको छ

नेपालीका लागि २०७५ पनि औसत नै रह्यो । राजकाज जस्तो थियो उस्तै रह्यो । सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक कुनै क्षेत्रमा पनि आशालाग्दो प्रगति भएन तर हरेश खानुपर्ने अवस्था पनि रहेन । सार्वजनिक यातायातमा चलाइँदै आएको ‘सिन्डिकेट’विरुद्ध सरकार कडारूपमा प्रस्तुत भएको देखिएको थियो । नेपाली समाजको सबै पक्षले सरकारको सिन्डिकेट हटाउने प्रयासको समर्थन गरेका थिए । परन्त, बिस्तारै सिन्डिकेट कायमै रहने तर यात्रुको सुरक्षा तथा सुविधा भने नबढ्ने अवस्था उत्पन्न भयो । सम्भवतः सिन्डिकेटसम्बन्धी सरकारी निर्णयजस्तै भएकाछन् सरकारका अधिकांश राम्रा निर्णयहरू । जनताले समर्थन गरेको, विपक्षले समर्थन नगरे पनि विरोध नगरेको तर सरकार स्वयंले कार्यान्वयन गर्न नसकेको वा इमानदार नरहेका कारण विफल भएका उदाहरण बग्रेलती नै छन् । 

विसं २०७५ मा पनि राजकाजमा खासै सुधार भएको देखिएन । शासनमा पारदर्शिता र उत्तरदायिता बढ्न सकेको छैन । तर, सरकारलाई तजबिजी अधिकारको मोह बढेर गएको छ । ठेक्कापट्टामा सरकारले आर्थिक प्रक्रिया मिच्न मिल्ने बानुन बनाउने प्रयासदेखि राजकाजका महत्त्वपूर्ण विभागहरू प्रधानमन्त्रीको मातहतमा सार्नेदेखि प्रदेश सरकारहरूलाई अधिकारविहीन राख्नेसम्मका सबै प्रयत्नले सुशासनको वाचाको धज्जी उडेको छ । संसद्को आडमा प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीसँगको सम्झौताको ठाडो उल्लंघन गरेर सरकार ‘मेडिकल माफिया’को मतियार बनेको छ । कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीमाथि नै प्रमाण मेटाएको अभियोगका मुद्दा चलाउनु परेको छ । न्यायालयमा सरकारको प्रत्यक्ष उपस्थिति देखिन थालेको छ । संसदीय सुनुवाइ बढी नै राजनीतिक आग्रहबाट प्रेरित भएको देखियो । सम्भवतः सुनुवाइबाट अस्वीकृत हुने व्यक्तिमा दीपकराज जोशी नै पहिलो र अन्तिम न्यायाधीश हुनेछन् । 

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमा संवैधानिक योग्यता नपुगेका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेतालाई नियुक्त गर्न संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाकै उपहास गरियो । वर्षको अन्तिम ठूलो समाचार महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हुनपुगेको छ । यस वर्ष बेरुजुको अंक घटेन बरु नयाँ प्रकारका अपचलन र अनियमितता देखापरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले निकै तामझामसहित घोषणा गरेको ‘सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’को नियति पनि सिन्डिकेट हटाउने घोषणाको जस्तै हुने लक्षण देखिइसकेको छ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले एअरबस – ३३० खरिदमा अनियमितता भएको ठहर गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि सरकारले छुट्टै छानबिन समिति बनाएर चुनौती दियो । सरकार समितिका सदस्यलाई कार्यावधि समाप्त हुने मितिसम्म पनि औपचारिक जानकारी नै नदिइएको घटनाले अनियमितता ढाकछोप गर्ने सरकारको नियत उदांगो भयो । 

घटना विशेषलाई अपवाद मान्दा पनि राज्यका तीनवटै अंगको साख गिरेको यथार्थबाट आँखा चिम्लन सकिँदैन । यही वर्ष वैदेशिक नीतिमा पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक जना अध्यक्षको टिप्पणीले नेपालको अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । सम्बन्ध सहज बनाउन पनि नेपालले केही गुमाउनु पर्ने हो कि भन्ने डर समानमा व्यक्त भइरहेको पाइन्छ । बितेको वर्षका गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्छ । अहिले राज्यका विभिन्न अंगप्रति जनताको विश्वास समाप्त भएको छ । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत र न्यायालयमा ‘बलियो पकड’ हुँदा पनि जनताको विश्वास गुमाएकाले नै सरकार प्रभावशाली हुन नसकेको हो । यसैले सरकारको सबै ध्यान २०७५ सालमा भएका गल्तीको सुधार गरेर जनतामा विश्वास जगाउन लगाउनुपर्छ । व्यक्तिको लहडअनुसार राजकाज चलाउने थालियो भने सरकारप्रति जनविश्वास बढ्नेछैन । यसैले २०७६ सालमा लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउने र जनजीविकाका अवसर सिर्जना गर्ने सद्बुद्धि सरकारलाई प्राप्त होस् ।

नयाँ वर्ष २०७६ साल समस्त नेपालीका लागि सुख, शान्ति र समृद्धिको वर्ष बनोस् । बाह्रखरी परिवारका तर्फबाट हार्दिक शुभकामना ! 
 

प्रतिकृया दिनुहोस